मुंबई (Health Insurance) : वाढते आरोग्य विमा हप्ते, क्लेम मंजुरीसाठी लागणारा विलंब आणि रुग्णालयांकडून आकारली जाणारी अवाजवी बिले या समस्यांमुळे सर्वसामान्य पॉलिसीधारक त्रस्त झाले आहेत. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंब आधीच तणावाखाली असताना, विमा प्रक्रियेतील गुंतागुंत त्यांच्या अडचणीत अधिक भर घालत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर विमा क्षेत्राचे नियामक ‘भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण’ (IRDAI) यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पॉलिसीधारकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आरोग्य विमा प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी एक विशेष उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे उद्दिष्ट म्हणजे संकटकाळात विमा लाभ सहज आणि वेळेत मिळावा, यासाठी आवश्यक सुधारणा करणे.
रुग्णाकडे विमा असल्याचे समजताच रुग्णालयांकडून बिल वाढवल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळे रुग्णालयांच्या दररचनेचा आणि बिलिंग पद्धतीचा सखोल अभ्यास या समितीकडून केला जाणार आहे. एकाच शहरात किंवा एकाच नेटवर्कमध्ये असलेल्या रुग्णालयांमध्ये उपचार खर्चात मोठी तफावत का दिसून येते, याचाही तपास होणार आहे. या संदर्भात प्रोबसचे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश गोयल यांनीही विमाधारकांकडून अधिक शुल्क आकारले जात असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. दरांमध्ये सुसंगती आणून उपचार खर्च वाजवी ठेवण्यावर समितीचा भर असेल.
क्लेम प्रक्रियेत होणारा विलंब, अटी-शर्तींची अस्पष्टता आणि तक्रारींच्या निवारणातील त्रुटी यामुळे ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी ‘नॅशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज’ (NHCX) सारख्या डिजिटल यंत्रणेचा व्यापक वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. यासोबतच फसवणूक रोखण्यासाठी आणि प्रशासकीय अडथळे कमी करण्यासाठीही कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत.
दीर्घकालीन दृष्टीने विमा हप्ते स्थिर आणि परवडणारे ठेवणे हे या संपूर्ण उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. गुंतागुंतीच्या अटींच्या पॉलिसींऐवजी सर्वसामान्यांना सहज समजेल असे साधे ‘मूलभूत उत्पादन’ तयार करण्याचा विचार सुरू आहे. तसेच खाजगी विमा योजना आणि सरकारी आरोग्य योजनांमध्ये समन्वय साधून पोर्टेबिलिटी सुलभ करण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. भविष्यात प्रीमियममध्ये होणारी अनिश्चित वाढ टाळण्यासाठी वैद्यकीय खर्चवाढ आणि क्लेम ट्रेंडचे बारकाईने विश्लेषण करण्यात येणार आहे.
