कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना थेट आर्थिक मदत द्या: विश्वनाथ सानप यांची मागणी

​रिसोड (ShivSena Vishwanath Sanap) : कर्नाटक सरकारने पीक नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत वर्ग केली असताना, महाराष्ट्रात मात्र दुष्काळ जाहीर करूनही प्रत्यक्ष मदतीबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. राज्य सरकार केवळ पाहणी आणि अहवालांच्या फेऱ्यात शेतकऱ्यांना अडकवून ठेवत असल्याचा थेट आरोप कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे माजी सभापती तथा (ShivSena Vishwanath Sanap) शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते विश्वनाथ सानप यांनी केला आहे.

​शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर-१' लागू करून प्राथमिक दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ही आर्थिक मदत कधी मिळणार, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मदतीसाठी स्वतंत्र जीआर काढण्यात येईल, असे सांगून सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत असल्याची सडकून टीका सानप यांनी केली.

​याउलट शेजारील कर्नाटक सरकारने १७७ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करून तातडीने प्रत्यक्ष उपाययोजना सुरू केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. कर्नाटकात 'क्रॉप लॉस जीटी ॲप'च्या (Crop Loss GT App) माध्यमातून थेट शेतावर जाऊन नुकसानीची अचूक नोंद करण्यात आली. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) तंत्रज्ञानाद्वारे थेट बँक खात्यात भरपाई जमा करण्यात आली. महाराष्ट्रात मात्र आजही केवळ छायाचित्रे काढून अहवाल सादर करण्याचे सोपस्कार सुरू आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत कधी पडणार, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

​सानप (ShivSena Vishwanath Sanap) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटक सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ३२९ कोटी रुपये आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (SDRF) १,२२९ कोटी रुपये आधीच मंजूर केले आहेत. याशिवाय केंद्र शासनाकडे ३,५०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी २५ कोटींचा विशेष निधी, चारा बियाणे किट वाटप आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी १८७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र अद्याप दुष्काळी उपाययोजनांसाठी असा कोणताही ठोस निधी थेट जाहीर केलेला नाही.