नवी दिल्ली (India Underdeveloped Country) : प्री-पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवर पोषणमूल्यांची माहिती देणारे ‘फ्रंट-ऑफ-पॅकेज लेबलिंग’ (एफओपीएल) नेमके कसे दिसावे, याबाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घेऊन तो न्यायालयासमोर मांडावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. (India Underdeveloped Country) विकसित देशांच्या धर्तीवर अशा प्रकारची व्यवस्था लागू करणे शक्य नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेऊ नये, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ‘भारताने अविकसितच राहायचे का?’ असा सवाल केला.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी ‘३एस अँड अवर हेल्थ सोसायटी’ या सार्वजनिक धर्मादाय संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर एफओपीएल अनिवार्य करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
पॅकेज्ड अन्नपदार्थांवरील ‘फ्रंट-ऑफ-पॅकेज लेबल’ म्हणजे पाकिटाच्या दर्शनी भागावर दिलेली पोषणमूल्यांची दृश्य स्वरूपातील माहिती. यात साखर, मीठ, संपृक्त चरबी यांसारख्या घटकांचे प्रमाण स्पष्ट होऊन ग्राहकांना अन्नपदार्थ खरेदी करताना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतो. वाढत्या वयातील मुले जंक फूडच्या आहारी जात असल्याने त्यांच्यात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एफओपीएल आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पॅकेज्ड अन्नपदार्थांवरील इशार्‍यांची अंमलबजावणी करण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाला (FSSAI) न्यायालयाने फटकारले. लठ्ठपणाला भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्या आव्हानांपैकी एक म्हणून मान्यता मिळाल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
अधिक साखर, मीठ, चरबीमुळे आजारांचा धोका
‘३एस अँड अवर हेल्थ सोसायटी’ने दाखल केलेल्या याचिकेत देशात असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पॅकेज्ड अन्नपदार्थांमधील अधिक साखर, मीठ आणि संपृक्त चरबीचे प्रमाण एफओपीएलच्या माध्यमातून ठळकपणे दाखवता येऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. मधुमेह, लठ्ठपणा, हृदयविकार आणि काही प्रकारच्या कर्करोगांसारख्या गंभीर आजारांमध्ये या (India Underdeveloped Country) घटकांचा मोठा वाटा असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. असंसर्गजन्य आजारांमुळे दरवर्षी ६० लाखांहून अधिक मृत्यू होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. (India Underdeveloped Country) मधुमेहाचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत असून, जवळपास प्रत्येक चार भारतीयांपैकी एकाला त्याचा फटका बसत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
