पूर्वी सर्वोच्य न्यायालय नागपूर खंडपीठ ने दिलेल्या निर्णयावर राज्य शासन काय निर्णय घेणार?
आमगाव/गोंदिया (Nagar Parishad Amgaon) : नगर परिषद आमगाव येथील मागील २०१७ पासून न्यायप्रविष्ठ प्रकरण अखेर राज्य सरकारने (Supreme Court) सर्वोच्य न्यायालयातून आज न्यायालयातून परत घेतल्याने जनतेचा लढा मार्गी लागणार आहे.
आठ वर्षात नागरिकांचे योजनांचे नुकसान भरून निघणार काय ?
नगर पंचायत ते नगर परिषद स्थापनेचा (Nagar Parishad Amgaon) लढा हा राजकीय पुढाऱ्यांसाठी जरी प्रतिष्टेचा ठरला असेल परंतु या लढाईत मात्र जनतेचा न मिळालेल्या योजनांचा नुकसान अधिक ठरला आहे. राज्य सरकार ने 2017 ला राज्यातील तालुका स्थळ गावांना नगर पंचायत निर्माण करण्याचे आदेश निर्गमित केले होते, यात आमगाव ग्रामपंचायत ला हि नगर पंचायत चा दर्जा देण्यात आले होते. या आदेशाला आवाहन देत काही पुढाऱ्यानी नगर परिषद ची मागणी करीत राज्य सरकार च्या आदेशाला सर्वोच्य न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे आवाहान दिले होते. यात सर्वोच्य न्यायालय खंडपीठ नागपूर ने नगर परिषद स्थापने बाबद राज्य सरकारने निर्णय घ्यावे असे आदेश देण्यात आले होते.
सर्वोच्य न्यायालय (Supreme Court) खंडपीठ नागपूर यांच्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने आमगाव सह सात गावांना समायोजीत करून नगर परिषद स्थापने बाबद राज्य सरकारने निर्णय घेऊन आदेश निर्गमनीत केले होते. आमगाव नगर परिषद स्थापनेनंतर (Nagar Parishad Amgaon) नगर परिषदची निवडणूक रणधुमाळी सुरु असतांनाच तिरथ येटरे व निकेश मिश्रा सह काही पुढाऱ्यानी राज्य सरकारच्या नगर परिषद स्थापना अधिसूचनेला सर्वोच्य न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे आवाहान दिले होते,यात मा न्यायालयाने नगर परिषद चे स्थापना आदेश रद्द करीत, राज्य सरकारने नगर परिषद स्थापना करताना नागरिकांचे आक्षेप निकाली काढून नंतर नगर परिषदचा निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
त्याममुळे नवीन पेच निर्माण झाल्याने तोंडावर असलेली निवडणूक स्थगित ठेवण्यात आले होते. परंतु राज्य सरकारने या आदेशाला (Supreme Court) सर्वोच्य न्यायालय दिल्ली येथे नागपूर खंडपीठ ने दिलेल्या आदेशाला आवाहान देत स्थगिती मिळविली होती.परंतु प्रकरणाला स्थगिती मिळवून हि न्याय निवाळा होत नसल्याने सदर स्थगीती आदेश व याचिका आज सर्वोच्य न्यायालयातून परत घेतली. मागील आठ वर्षांपासून न्याय प्रविष्ट प्रकरणाने नागरिकांना कोणत्याच योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने नागरिक या प्रकरणामुळे तीव्र संताप हि वेंक्त करीत होते.
नगर परिषद (Nagar Parishad Amgaon) संघर्ष समितीने नागरिकांची भूमिका ठाम ठेवत अनेक आंदोलने उपोषणे केली. तर निवडणुकीत मतदानावर बहिष्काराची भूमिका हि समोर ठेवली होती. आज राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सार्थक ठरेल अशी माहिती नगर परिषद संघर्ष समितीने वेक्त केली आहे.