राजकीय पक्षांकडून उमेदवारीचे ठोकताळे फिट
थेट जनतेतून होणार नगराध्यक्षांची निवड
थेट जनतेतून होणार नगराध्यक्षांची निवड
यवतमाळ (Mayors Reservation) : राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची सोडत सोमवारी काढण्यात येणार असून त्यासंदर्भात नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून आज ३ ऑक्टोबर रोजी एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. परिपत्रकानुसार नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेतून होणार असून ६ ऑक्टोबर रोजी मुंबई मंत्रालय येथे ही (Mayors Reservation) आरक्षण सोडत आयोजित करण्यात आली आहे. त्यातून जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषद व एक नगरपंचायत अशा अकरा नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाचा फैसला सोमवारी होणार आहे.
मार्च २०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (Mayors Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी अखेर घेतल्या जाणार असून निवडणूक आयोगाने तसे नियोजन केले आहे.त्यानुसार जिल्ह्यातील यवतमाळ, नेर, पांढरकवडा , घाटंजी, वणी, आर्णी,पुसद, दारव्हा,दिग्रस, ,उमरखेड दहा नगर परिषद व ढाणकी नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची तयारी राजकीय पक्षांकडून सुरु करण्यात आली आहे.
नगराध्यक्षाचे (Mayors Reservation) कुठले आरक्षण निघाल्यास, कुठल्या संभाव्य उमेदवाराला संधी द्यायची,याबाबतचे ठोकताळे प्रमुख राजकीय पक्षांकडून मांडल्या गेलेले आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षांचे आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार सोमवारी नगराध्यक्षांचे आरक्षण निघणार असल्याने,त्याकडे स्थानिकांच्या नजरा लागलेल्या आहे. दोन टप्प्यात होणार्‍या निवडणुकांमध्ये पहिला टप्पा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या किंवा नगरपालिका-नगरपरिषदांचा असणार आहे. दिवाळीच्या नंतर नगरपरिषदेच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजले अशी शक्यता आहे.
आरक्षणावर राजकीय गणितं अवलंबून
यवतमाळ नगर परिषद महाराष्ट्रातील एकमेव ‘अ’दर्जा असलेली नगर परिषद आहे. जिल्ह्यातील मुख्यालयावर असलेल्या नगर परिषदेत आपला झेंडा फडकवीण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आतुर आहे. मात्र (Mayors Reservation) आरक्षण सोडतीवरच पुढील राजकीय गणितं अवलंबून आहे. नगराध्यक्षांच्या आरक्षण सोडतीनंतर नगर परिषद निवडणूकीच्या राजकीय हालचालींना अजून वेग येणार आहे.
सत्ता बदल नंतर पुन्हा बदलला नियम
नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड जनतेतूनच होणार आहे. नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाची सोडत सरकारच्या वतीने काढली जाणार आहे. राज्यात २०१९ नंतर सत्ता बदल झाल्यावर नगराध्यक्षांची निवड बहुमताने केली जात होती. आता त्यात पुन्हा बदल करण्यात आला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नगराध्यक्ष जनतेतूनच निवडले जातील, हे निश्चित झाले आहे.
