प्रहार

प्रकाश पोहरे

Supreme Court CJ B. R. Gawai: कोणत्याही कोर्टात तोंडी दिलेला आदेश टाईप होऊन, तपासून, सही करून, तो लोकांसाठी उपलब्ध व्हायला वेळ लागतो; पण न्यायालयात जेव्हा एखाद्या वकिलाकडून न्यायाधीशावर जोडा फेकला जातो, तेव्हा तो केवळ त्या न्यायाधीशावर नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेवरचा हल्ला ठरतो. (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई (Chief Justice B. R. Gawai) यांच्या दिशेने सनातनी विचाराचे वकील ॲड. राकेश किशोर तिवारी यांनी जोडा फेकून मारल्याच्या घटनेने देशात सध्या बऱ्यापैकी खळबळ उडाली आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे हा जोडा केवळ भूषण गवई यांच्यावर फेकण्यात आला नव्हता, तर आम्हाला खरी न्यायव्यवस्थाच मान्य नाही तर, आम्हाला धर्मपीठ आणि सनातनी धर्म ठरवेल, तोच न्याय हवा आहे, असे दर्शविणारा हल्ला होता.

इतिहास पाहता, समाजातल्या अंधश्रद्धेवर आसूड ओढण्याचा सडेतोडपणा ज्यांच्या अंगी होता, अंधश्रद्धेवर आणि चुकीच्या रूढीपरंपरांबाबत ज्यांनी प्रश्न उभे केले होते, त्या जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनादेखील त्यावेळच्या धर्मपीठाने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. दुसरी घटना, महात्मा जोतिबा फुले यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्याशी साधा नोंदणी पद्धतीने विवाह केला, त्यानंतर पुरोहितशाहीला शह देत अनेक विवाह सत्य शोधक पद्धतीने लावले गेले, ज्यात भटजी नव्हता. मुहूर्त, मंगलाष्टके, दक्षिणा, पंडित, गोत्र, जात–पात, कुंडली झुगारुन असे कार्य केल्यामुळे सनातनी विचाराचे न्यायाधीश आणि वकील त्यांच्यावर खवळले होते. तेव्हा त्यांनी महात्मा फुले यांच्यावर खटला चालवला होता. अर्थातच, या दोन घटनांवरून असे लक्षात येते की, ‘सनातन’ हे मूलतः बाबासाहेबांची न्यायव्यवस्था मानत नाहीत, त्यांना त्यांचे मनुस्मृतीचे नियम, अटी वगैरे नुसार कारभार हवा आहे.

सरन्यायाधीश भूषण गवई (Chief Justice B. R. Gawai) यांच्यावर जोडा मारून फेकणारे वकील राकेश किशोर तिवारी यांनीही आपल्या पत्रकार परिषदेत जे मुद्दे मांडलेत, त्यामध्ये त्यांनी ‘सनातन’चा उल्लेख करत, आपण केलेले कृत्य योग्य असल्याचे म्हटले. म्हणजे या लोकांना अजूनही धर्मपीठ ठरवेल तो न्याय हवा आहे, यांना संविधानाने बनविलेला कायदा नको आहे, असे दिसते.

बीजेपी शासन काळात आता धर्म, न्यायव्यवस्था (Judiciary) आणि राजकारण या तीन भिन्न गोष्टी आहेत. (अर्थात धर्मसत्ता म्हणजे मनुस्मृतीच्या कायद्याचे राज्य हवेय या मानसिकतेत असणारी आरएसएस प्रणित भाजपा सध्या सत्तेत आहे.) त्याचेच पडसाद दिवसेंदिवस उमटत आहेत. ज्यांनी संविधानाचे, कायद्याचे व साधनसूचितेचे रक्षण करायचे तेच लोक धर्माचा बुरखा पांघरून न्यायव्यवस्थेवर, संविधानावर आणि लोकशाहीवर हल्ले चढवू लागले आहेत जे फार धोकादायक आहे.

विषय असा होता की, १६ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मध्य प्रदेशातील खजुराहोमधील जावरी येथील विष्णूच्या पुरातन मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा खटला आला होता. या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराला परवानगी मिळावी अशी याचिकाकर्त्याची मागणी होती. सदर मंदिर पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारित येत असल्याने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. तरीही याचिकाकर्त्याचे वकील वारंवार युक्तिवाद करत होते. यावर, “हे प्रकरण न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही. त्यासाठी पुरातत्त्व खात्याची परवानगी लागते. तुम्ही विष्णूभक्त असाल तर ध्यान करा, प्रार्थना करा आणि देवालाच विचारा काय करायचे ते”, अशी अनौपचारिक टिप्पणी न्यायालयाने केली. (Judiciary) न्यायालयाचे कामकाज कायद्यावर चालते. भावनेने येथे काम करता येत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या कक्षेत एखादी गोष्ट येत नसेल, तर न्यायालय अशी हलकीफुलकी टिप्पणी करत असते. त्यात काही नवे नाही; मात्र याच गोष्टीचे मोठ्या प्रमाणात समाजमाध्यमांवर भांडवल केले गेले आणि सरन्यायाधीशांनी भगवान विष्णूचा अवमान केला, अशी धार्मिक वातावरणनिर्मिती सुरू केली. सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणी दिलगिरीही व्यक्त केली होती.

६ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई (Chief Justice B. R. Gawai) न्यायालयात कामकाज पाहत असताना या वकिलाने सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बुट फेकण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी व कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याला वेळीच ताब्यात घेतल्याने अनर्थ टळला. यावेळी ‘सनातन का अपमान नहीं सहेगा’ म्हणत सनसनाटी तयार करायचा प्रयत्न केला. या हल्ल्याच्या प्रयत्नाचा सर्व स्तरांतून निषेध करण्यात आला, निषेधार्थ म्हणजे भाजपा सरकारने या प्रकरणावर अद्याप अवाक्षरही काढलेले नाही, याचाच अर्थ त्यांची याला मूक संमती आहे असा निघतो.

देशातील सगळ्या स्वायत्त संस्था एका विशिष्ट विचारसरणीच्या हुकूमशाही सत्तेच्या दबावाखाली असाव्यात, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आणि भाजपला वाटते. पोलीस यंत्रणा, सीबीआय, ईडी, भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यासहित आता न्यायपालिकांनीही सत्तेपुढे शरणागती पत्करावी, असे त्यांना वाटते. ज्या एका विशिष्ट धर्मातील लोकांचाच बहुतांश भरणा व पगडा ज्या (Judiciary) न्यायव्यवस्थेमध्ये आहे, त्या न्यायव्यवस्थेमध्ये बौद्ध धर्मीय भूषण गवई हे सरन्यायाधीश झालेत, हीच “त्या” विशिष्ट वर्गाला मुळात न पचणारी बाब आहे. त्यांच्यावरील हल्ला देशाच्या सर्वोच्च स्वायत्त संस्थेचा आणि संविधानाचा अपमान करण्याचे प्रमाण देणारा आहे.

तुम्ही हिंदी चित्रपटांमध्ये कधी ‘जिंदा लाश’ हा शब्दप्रयोग ऐकला आहे का? एखाद्याच्या हृदयाचे ठोके सुरु असतात, डोळे उघडे असतात, पण त्याला कुठलीही चेतना नसते व शरीराच्या कुठल्याच अवयवाची हालचाल होताना दिसत नाही, त्याला म्हणतात ‘जिंदा लाश’. याच अर्थाने न्यायपालिकाही ‘जिंदा लाश’ बनल्याचे कित्येक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट झाले आहे. फक्त तिची ‘डेड बॉडी’ जनतेसमोर येणे तेवढे बाकी आहे. कारण, एवढी मोठी घटना घडल्यावर तर संपूर्ण देशातील न्यायाधीश, वकील रस्त्यावर उतरायला हवे होते. पण, तसे झालेले नाही, याबद्दल खेद वाटतो.

२०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) चार न्यायाधीश मीडियासमोर आले आणि सांगायला लागले, की ‘All is not Ok, Democracy is in Danger’. त्या चार जणांपैकी एक माजी सरन्यायाधीश निवृत्त झाले आणि सहा महिन्यांच्या आत सत्ताधाऱ्यांच्या कृपाशिर्वादाने राज्यसभेचे सदस्य बनले. आश्चर्य वाटते की ते राज्यसभेचे सदस्य बनलेले माजी सरन्यायाधीश सध्या कुठे आहेत?

जो न्यायाधीश बऱ्यापैकी निर्णय देतो, तो सनातन्यांना मंजूर नसतो. पूर्वीच्या काळापासून धर्मसंस्थेद्वारे आणि राजसत्तेद्वारे जनतेला नियंत्रित केले जात होते. धर्मसंस्थेद्वारे दिलेला आदेश कायदा म्हणून जनतेला पाळावा लागत असे. त्यामुळेच धर्मसंस्था राजसत्तेवर नियंत्रण मिळवून काम करत असे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर राज्यकर्त्यांनी व घटनाकारांनी राज्यघटनेचा स्वीकार करून देश संविधानानुसार चालणार हे अधोरेखित केले. यातून संविधानाचे व कायद्याचे राज्य आले. जनतेवरील व राज्यावरील धर्माचा प्रभाव ओसरल्यानंतर एक वर्ग कायम दुखावला. आता पुन्हा २०१४ सालापासून सनातनी विचारधारेचे सरकार अस्तित्वात आल्याने धार्मिक मुद्दा तीव्र झाला आहे. धर्मसत्तेचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. धार्मिक आचरणावर, विचारांवर भर दिला जात आहे.

भव्य राममंदिराच्या निर्माणानंतरही नव्याने मशिदी उकरून मंदिरे उभारण्याची चाचपणी केली जात आहे. (Judiciary) नव्या संसदेच्या उद्घाटनावेळी अर्धवट कपडे घातलेल्या साधुंना अधिक महत्त्व दिल्याचे दिसून आले. संसदेत धर्माचे प्रतीक असलेल्या सेंगोलची प्रतिष्ठापना केली. संविधानापेक्षा धर्मशक्तीचा प्रभाव यानिमित्ताने अधोरेखित केला गेला. सरकारच धार्मिक उन्मादाला प्रोत्साहन देऊ लागल्याने लोकांच्या धार्मिक भावना अधिक तीव्र होऊन वारंवार दुखायला लागल्या आहेत. माणूस आणि माणुसकीपेक्षा देवधर्माला अधिक महत्त्व दिल्याने धर्माधर्मात भेद होऊन माणूसच माणसाच्या जीवावर उठला आहे. या मानसिकतेला राजसत्तेचे पाठबळ आहे. स्वातंत्र्यानंतर व संविधानानंतर सुप्तावस्थेत गेलेल्या मनूने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे, असे चित्र आहे.

कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे (पत्रकारिता) हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. यातील कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळ सरकारच्याच अधीन आहेत, तर बहुतांउंश माध्यमांनी सरकारपुढे कधीचीच शरणागती पत्करून आपले शस्त्र टाकले आहे. मग आता उरलाय शेवटचा आणि या तिन्ही संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारा सर्वोच्च न्यायालय (Judiciary) हा अतिशय महत्त्वाचा स्तंभ. सरकारच्या बेलगाम निर्णयक्षमतेवर, धर्माच्या नावावर देश चालवण्यावर केवळ संविधानाचा लगाम आहे. हे संविधान वाचवण्याचे महत्त्वाचे कार्य देशाची न्यायव्यवस्था अधूनमधून करत आहे. त्यामुळेच सरकारच्या बेलगाम प्रगतीतील सर्वात मोठा अडथळा सर्वोच्च न्यायालय हाच आहे, असे सरकारमधीलच काही माणसे उघडपणे बोलतात.

सन २०१४ साली सनातनवादी शक्ती सत्तेत आल्यापासून सरकारने इन्कम टॅक्स, सीबीआय, निवडणूक आयोग या स्वायत्त संस्था ताब्यात घेऊन न्यायव्यवस्थेला (Judiciary) नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्यांना काही प्रमाणात यशही आल्याचे दिसून येते. न्यायमूर्ती लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची छाया आजही न्यायव्यवस्थेवर आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्यावर कार्यालयीन शोषणाचा झालेला आरोप आणि त्यांनी त्या प्रकरणात स्वतःच न्यायाधीश बनून दिलेला निर्णय हा विषयही गंभीर होता. त्यानंतर त्यांनी दिलेले निर्णय सरकारच्या लाभात होते, अशी चर्चा आहे. त्याची बक्षिशीही राज्यसभा खासदाराच्या रूपाने त्यांना मिळाली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) सरन्यायाधीश ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ असतात. म्हणजे कोणती प्रकरणे कोणत्या न्यायाधीशांकडे द्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना असतो. सरकारसंबंधित विवादित खटल्यांमध्ये आपल्या सोईच्या न्यायाधीशांकडे प्रकरण जावे, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत असते. सरन्यायाधीशांकडेही महत्त्वाची प्रकरणे असतात व अनेक पूर्णपिठाचे ते प्रमुख असतात. त्यामुळेच सरकारला न्यायालयावर नियंत्रण हवे आहे. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी इतिहासात पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेऊन (Judiciary) न्यायव्यवस्थेवरील सत्ताधाऱ्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव उघड केला होता. म्हणूनच आज कोणा सनातनीने न्यायव्यवस्थेच्या दिशेने फेकलेला जोडा हाही न्यायव्यवस्थेवर दबाव वाढवण्यासाठी होता का? हेही तपासले पाहिजे.

देशात जाणीवपूर्वक जात, धर्मावर विवाद उभे केले जात आहेत. मग मंदिर-मशिदीचा विषय असो, मोहम्मदचा विषय असो वा गोवंश्याचा. सर्व गोष्टी कायद्याने नियंत्रित केल्या जाऊ शकतात; मात्र सत्ताधारीच कायद्यापेक्षा फायद्याचा आणि खुर्चीचा विचार करून या वादाला खतपाणी घालत आहेत. देशातील मुख्य प्रश्नांना बगल देऊन धार्मिक उन्माद वाढता ठेवणे सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचे ठरतेय. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत “आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा” उल्लेख केलेला आहे. यातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दावर वर्तमान सत्ताधाऱ्यांचा आणि सनातन्यांचा आक्षेप आहे. त्यांना धर्माधारित सनातन धर्माचे राज्य आणायचे आहे. त्याची धर्मसंहिता काय असेल हेही त्यांनी जाहीर केले पाहिजे.

धर्माधारित शेजारच्या राष्ट्रांची काय अवस्था आहे हे आपण डोकावून पाहिले पाहिजे. प्रसिद्ध विचारवंत कार्ल मार्क्स यांनी ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’ असे म्हटले आहे, ते कशासाठी म्हटले असेल हे धर्माधारित राष्ट्रउभारणी करताना सत्ताधाऱ्यांनी नक्कीच तपासले पाहिजे, मात्र तसे करणे हे त्यांच्या फायद्याचे नसल्यामुळे लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्याकरिता मग “नॉन इशूज ना इशूज करणे” आणि लोकांच्या धार्मिक भावना भडकावणे सुरु आहे. मात्र ही वाटचाल अराजकाकडे वळणारी असते हे श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ आणि इतर बऱ्याच देशांतील नागरिकांनी दाखवून दिले आहे. ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य, किसान सन्मान (की अपमान) निधी, लाडकी बहीण, आणि नुकतीच बिहारमध्ये दिलेली दहा हजार रुपयाची लाच हे सर्व फक्त आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा म्हणजे “टाइम पास” करण्याचा प्रकार आहे.

प्रकाश पोहरे
(9822593921)
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती

(प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.)