कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पडणार ४ हजार कोटी- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
खामगाव (Buldhana) : जागतिक पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशातीलच नव्हेतर जागतिक पातळीवर (Agricultural products) शेती उत्पादनाचे भाव पडले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्यांना आता राज्य शासन भावांतर योजनेतंर्गत तब्बल ४ हजार कोटी रुपये देणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पडणार असुन कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे.
बुलडाणा लोकसभा (Buldhana LokSabha) मतदार संघातील महायुतीचे उमेदवार प्रतापराव यांच्या प्रचारार्थ 23 एप्रिलला खामगांव येथिल जे.व्ही. मेहता हायस्कुलच्या प्रांगणात झालेल्या सभेत बोलतांना महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस (Devendra Fadnavis) यांनी हि माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या वतीने (CM Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांची यासंदर्भात विशेष चर्चा झाली. राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थीक पाठबळ देण्यासाठी राज्यसरकार कटीबध्द असल्याचे त्यांनी यावेळेस सांगीतले. ते म्हणाले की जागतिक पातळीवरील युद्धाच्या संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या कापूस, सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना भावांतर फरक म्हणून आर्थिक मदत देण्याची भूमिका घेतली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांची भेट घेऊन त्याबाबत भूमिका मांडल्यानंतर भावांतर योजनेला हिरवी झेंडी मिळाली आहे. राज्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादकशेतकऱ्यांच्या खात्यात भावांतर योजनेतंर्गत तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आचारसंहितेमुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नसली तरी निवडणुकांनंतर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही भावांतर योजनेतंर्गत शेतमालाच्या पडलेल्या भावांचा फरक आर्थिक स्वरुपात जमा होईल. याबाबतचे सुतोवाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी खामगावमध्ये झालेल्या जंगी जाहीर सभेत केले. आचारसंहितेमुळे त्यावर अधिक बोलणे त्यांनी उचित समजले नाही. परंतू शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या ‘पीएम किसान’ (PM Kisan) व ‘नमो सन्मान’ नंतर आता भावांतर योजनेच्या माध्यमातून शासन धावून आले आहे.
