शाळा संच मान्यता जाहीर!
अमरावती (Prahar Teachers Association) : सन.२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांची संच मान्यता जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, संच मान्यता मध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत एकूण २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळेवर शून्य शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे इयत्ता सहावी ते आठवी पर्यंतचे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे (Dadaji Bhuse) यांनी १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन आदेश रद्द करावा, जुन्या शैलीत संच मान्यता करून ती दुरुस्त करावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी प्रहार शिक्षक संघटनेने शिक्षणमंत्री यांचेकडे केली आहे.
नव्या धोरणामुळे हजारो शिक्षक (Prahar Teachers Association) होणार असून, शेकडो शाळांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. यापूर्वी मंजूर तीन शिक्षकांऐवजी ६१ पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये २ शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली आहे. महेश ठाकरे यांच्या मते राज्यातील सामाजिक शास्त्र, विज्ञान व भाषा विषयातील हजारो शिक्षक पदे नव्या संच मान्यतेने कमी होणार आहेत. आणि अनेक शिक्षक अतिरिक्त असतील, तर मागील शासन निर्णयानुसार इयत्ता सहावी ते आठवीतील मुलांची संख्या ३६ असेल तर तीन शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली.
भविष्यात इयत्ता सहावी ते इयत्ता आठवीसाठी दोनच शिक्षक मंजूर होतील आणि कामाचा ताण वाढेल. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.. त्याचबरोबर शालेय कामकाजावर परिणाम झाल्याने भविष्यात आठवीचे वर्ग बंद पडणार असून, उच्च प्राथमिक वर्गही बंद होणार आहेत. 2009 पूर्वी 4 शिक्षक इयत्ता 5 वी ते 7 पर्यंत 45 विद्यार्थ्यांना शिकवत होते. आता फक्त 2 शिक्षक 77 विद्यार्थ्यांना शिकवणार आहेत. या संदर्भात (Prahar Teachers Association) प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी शिक्षण मंत्री नामदार भुसे यांच्याकडे मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी केली असून, जीआर व संचमान्यतेला न्यायालयात आव्हान देण्याचा आराखडा संघटनेकडून तयार करण्यात आला आहे.
प्रहार शिक्षक संघटना ॲक्शन मोडवर
शिक्षणमंत्री नामदार दादाजी भुसे यांनी तात्काळ १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता जीआर रद्द करावा. जुन्या शैलीत संच मान्यता बनवून ती दुरुस्त करावी. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणीही (Prahar Teachers Association) प्रहार शिक्षक संघटनेने केली आहे. अन्यथा अन्यायकारक शासन निर्णयाला न्यायालयात आवाहन देणार असल्याचे देखील ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
