लातूरच्या ऊस-सोयाबीन परिषदेत रविकांत तुपकरांचा इशारा
लातूर (Ravikant Tupkar) : मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक एकत्र नसल्यामुळे त्यांना योग्य दर मिळत नाही. कारखानदार ऊस तोलताना ‘काटा मारून’ शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. रिकव्हरीतील चोरी थांबवली पाहिजे, एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे. एफआरपीबरोबर प्रति टन 200 रुपयांची वाढ देणे आणि 14 दिवसांच्या आत ऊसाचे पैसे देणे बंधनकारक असले पाहिजे, असे सांगतानाच कारखानदारांची मस्ती खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते (Ravikant Tupkar) रविकांत तुपकर यांनी दिला.
लातूर हळद बाजारातील दगडोजीराव देशमुख सभागृहात गुरुवारी झालेल्या ऊस सोयाबीन परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेला प्रचंड शेतकरी उपस्थिती लाभली. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर प्रमुख उपस्थित होते, तर आयोजनाची जबाबदारी प्रदेशाध्यक्ष राजूभाऊ कसबे यांनी पार पाडली.
शेतकरी जातीच्या प्रश्नावर एकत्र येतो, पण मातीच्या प्रश्नावर विभागतो, हीच आपली सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. इंग्रज परवडले, पण हे सरकार परवडत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवरही राजकारण सुरू आहे, मदतीसाठी निकष ठरवले जात आहेत. आजची लढाई स्वातंत्र्याच्या लढाईपेक्षाही कठीण आहे. केवळ शेतकऱ्यांच्या नव्हे, तर त्यांच्या लेकरांच्या भवितव्याची ही लढाई आहे.
सध्या बाजारात सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दराने विकले जात आहे. सोयाबीनचे भाव सोयापेंड निर्यातीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे सरकारने सोयापेंड निर्यातीस परवानगी द्यावी आणि परदेशातून तेल व कापूस आयात करू नये. मागील आंदोलनानंतर निर्यात खुली झाल्यावर भाव वाढले होते; यावेळीही तोच निर्णय घेतला पाहिजे, असे (Ravikant Tupkar) तुपकर म्हणाले.
सभेच्या अखेरीस तुपकर (Ravikant Tupkar) म्हणाले की, सरकार आणि कारखानदार शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेत राहिले, तर क्रांतिकारी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. आता अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही. या परिषदेला लातूरसह आसपासच्या जिल्ह्यांतील ऊस, सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे कार्य क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने केल्याचे उपस्थितांनी सांगितले. सरकारने न्याय न दिल्यास राज्यभर रोष उसळेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या परिषदेला प्रदेशाध्यक्ष राजीव कसबे, कार्याध्यक्ष सत्तार पटेल, कोअर कमिटी सदस्य राजेंद्र मोरे, जिल्हाध्यक्ष अरुण दादा कुलकर्णी, युवा जिल्हाध्यक्ष प्रज्योत हुडे, मुस्लिम विकास परिषदेचे मोहसीन खान यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
कर्जमुक्ती जाहीर करा अन्यथा रस्त्यावर उतरू!
“सरकारने तातडीने शेतकरी कर्जमुक्ती जाहीर करावी आणि नुकसान भरपाई म्हणून एकरी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी. अन्यथा मोठ्या आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. सरकार जर दुर्लक्ष करत राहिले, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवू,” असे तुपकर यांनी स्पष्ट केले. आगामी काळात ऊस, सोयाबीन, कापूस आणि कर्जमुक्ती या प्रश्नांवर राज्यभरात मोठं आंदोलन उभं केलं जाईल.” तरुणांना उद्देशून त्यांनी आवाहन केले.
