Rohayo funds stuck: रोहयो निधी अडकला! तुमसरमध्ये १५ कोटींची देयके थकीत

सरकारचे असंवेदनशील धोरण’

हरदोली/सिहोरा (Rohayo funds stuck) : दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना, एका बाजूला सणासुदीची धामधूम आणि दुसर्‍या बाजूला महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) कोट्यवधी रुपयांचे देयक गेल्या वर्षभरापासून थकित असल्यामुळे तुमसर पंचायत समिती क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, कंत्राटदार आणि शेकडो लाभार्थी मोठे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ही केवळ तुमसरचीच नव्हे, तर राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची दाहक वास्तविकता आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, एकट्या तुमसर पंचायत समिती अंतर्गत सार्वजनिक आणि वैयक्तिक कामांची जवळपास १५ ते १६ कोटी रुपयांची देयके गेल्या वर्षभरापासून शासनाकडे अडकून पडली आहेत. (Rohayo funds stuck) योजनेतून कामे करूनही निधी न मिळाल्याने ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांवर मोठा परिणाम झाला असून, कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले आहेत.

दिवाळीत कुटुंबावर उपासमारीची वेळ!

मनरेगा अंतर्गत काम करणार्‍या मजुरांना (लाभार्थ्यांना) त्यांच्या श्रमाचा मोबदला वेळेवर मिळणे बंधनकारक असताना, कुशल (सामग्री) आणि अकुशल (मजुरी) अशा दोन्ही कामांचा निधी रखडल्यामुळे मजुरांना त्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी शासनाकडे हात पसरावे लागत आहेत.

लाभार्थींची दिवाळी अंधारात : ज्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन ही योजना आहे, त्या गरीब मजुरांचे मजुरीचे पैसे अडकल्याने ऐन दिवाळीत त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

कंत्राटदारांचे दुहेरी संकट : कुशल कामाचा निधी न मिळाल्याने कंत्राटदारांनी बाजारातून उसनेवारी करून आणलेले सिमेंट, विटा, गिट्टी आणि इतर साहित्याचे देयक देणे त्यांना अशक्य झाले आहे. व्याजावर पैसे उचलल्याने ते पूर्णपणे आर्थिक विळख्यात अडकले आहेत.

ग्रामपंचायतींचा विकास ठप्प : ग्रामपंचायतींना त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी नसल्याने, ग्रामीण भागातील अत्यावश्यक सोयीसुविधांची कामे थांबली आहेत. सरकारने तातडीने यावर लक्ष देऊन निधी वितरीत करावा अशी मागणी गावागावातून जोर धरू लागली आहे.

‘रोहयो’ की ‘शोषण हमी’? -सरकारला सवाल

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) (Rohayo funds stuck) ही ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार पुरवण्याची आणि गावात शाश्वत मालमत्ता (संपत्ती) निर्माण करण्याची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. परंतु, जर सरकारने या योजनेतील कामे पूर्ण होऊनही निधी देण्यासाठी वर्षे लावली, तर या योजनेला ‘रोजगार हमी’ न म्हणता ‘शोषण हमी’ म्हणायची वेळ आली आहे, असा संतप्त सवाल लाभार्थी आणि ग्रामपंचायतींनी केला आहे. एकीकडे शासन विकासाच्या गप्पा मारते, तर दुसरीकडे ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या या योजनेचा निधी दाबून ठेवते.

हे अत्यंत धक्कादायक आणि असंवेदनशील आहे. सणासुदीच्या काळात लोकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे न देणे, हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर केलेला मोठा आघात आहे. या संदर्भात, तातडीने कठोर निर्णय घेऊन सरकारने तुमसरसह राज्यातील सर्व अडकलेले देयक त्वरित अदा करावे आणि गरीब लाभार्थी व कंत्राटदारांना दिलासा द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा या संकटात सापडलेल्या घटकांनी दिला आहे.