भारतीयांच्या ताटात पोहोचणाऱ्या रिफाइंड तेलामागे नेमके काय दडले आहे? आरोग्य, शेतकरी, तेलबिया उत्पादन, आयात धोरण, सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन उद्योग आणि ग्राहकांच्या माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित अनेक अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांचा शोध घेणारा हा परखड लेख रिफाइंड तेलाच्या अर्थकारणासह त्याच्या संभाव्य आरोग्यविषयक परिणामांवर प्रकाश टाकतो.
भारतात गेल्या पन्नास वर्षांत एक क्रांती झाली. ती हरितक्रांती नव्हती. ती औद्योगिक क्रांतीही नव्हती. ती होती आपल्या स्वयंपाकघरातील क्रांती. कधीकाळी प्रत्येक गावात घाणी फिरत होत्या. बैलांच्या ताकदीवर किंवा लाकडी घाणीतून निघणारे तीळ, शेंगदाणा, मोहरी, करडई, जवस आणि खोबऱ्याचे तेल प्रत्येक घरात वापरले जात होते. तेलाचा रंग वेगळा, वास वेगळा, चव वेगळी आणि प्रत्येक प्रदेशाची स्वतःची खाद्यसंस्कृती होती.
आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. देशातील लाखो घाणी बंद पडल्या. त्यांच्या जागी उभे राहिले प्रचंड सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन कारखाने. बाजारात “रिफाइंड”, “डबल, ट्रिपल रिफाइंड”,“हार्ट फ्रेंडली”,“लाईट”,“कोलेस्टेरॉल फ्री”, अशा आकर्षक शब्दांच्या जाहिरातींद्वारे पाऊस पडू लागला.
आणि भारतीय ग्राहकाने एक गोष्ट गृहीत धरली—
जास्त रिफाइंड म्हणजे जास्त आरोग्यदायी!
हा समज कोणी निर्माण केला?..
घाणी का बंद पडल्या?..
सॉल्वन्ट प्लॉन्ट का उभे राहिले?..
१९७० नंतर भारतात मोठ्या प्रमाणावर तेलबिया प्रक्रिया उद्योग वाढले. त्याच काळात सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन उद्योगाला प्रोत्साहन मिळाले, कारण सोयाबीन, तांदळाचा कोंडा आणि इतर काही तेलबियांमधून दाबाने पूर्ण तेल निघत नव्हते. हेक्सेनसारख्या पेट्रोलियम-आधारित सॉल्व्हेंटचा वापर करून उरलेले तेलही काढणे हे उद्योगाचा नफा वाढविणारे ठरले; पण ग्राहकाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे कितपत योग्य आहे?
हा प्रश्न फारसा विचारलाच गेला नाही.
रिफाइंड तेल तयार कसे होते?:
सामान्य माणूस समजतो, की कारखान्यातून तेल निघते आणि बाटलीत भरले जाते; मात्र प्रत्यक्षात प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आहे. सोयाबीनचे फ्लेक्स तयार होतात. त्यावर हेक्सेन टाकले जाते. तेल विरघळवले जाते. मग उष्णता, वाफ आणि निर्वात प्रक्रियेतून सॉल्व्हेंट वेगळे केले जाते. त्यानंतर डिगमिंग, न्यूट्रलायझेशन, ब्लीचिंग, डिओडोरायझेशन अशा अनेक प्रक्रिया होतात.
या प्रक्रियेनंतर तेल रंगहीन, वास नसलेले बनते; मात्र ते मानवी खाण्यासाठी योग्य राहते का??
कारण या प्रक्रियेत नैसर्गिक जीवनसत्त्वे, काही अँटिऑक्सिडंट्स आणि जैवसक्रिय घटक कमी होतात, आणि आरोग्यासाठी घातक काही केमिकल्स त्यात राहतात, असे अनेक पोषणशास्त्रज्ञांचे ठाम मत आहे. म्हणूनच जगभर कमी प्रक्रिया केलेल्या म्हणजे घाणीच्या तेलांविषयी पुन्हा रस वाढत आहे.
“हार्ट फ्रेंडली” या जाहिरातींचे सत्य:
भारतातील खाद्यतेल उद्योगाने गेली अनेक दशके एक प्रभावी प्रचार केला— “रिफाइंड म्हणजे शुद्ध.”
पण शुद्ध म्हणजे नैसर्गिक असतेच असे नाही.
काही रिफाइंड तेलांमध्ये ट्रान्स फॅट्सचे प्रमाण अत्यल्प ठेवले जाऊ शकते, ही उद्योगाची बाजू आहे; परंतु दुसरीकडे अतिप्रक्रिया केलेले अन्न आणि तेल यांचा वाढता वापर हा भारतात वाढलेले मधुमेह, रक्तदाब, लठ्ठपणाचे, कॅन्सरचे रुग्ण हे त्याचे दुष्परिणाम स्पष्ट करते.
भारत आजारी का होत आहे?
भारताला मधुमेहाची राजधानी म्हटले जाते.
हृदयविकाराचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत.
फॅटी लिव्हर आता मद्य न पिणाऱ्या लोकांमध्येही दिसत आहे. लठ्ठपणा वाढतो आहे.
यासाठी फक्त तेल जबाबदार आहे का ???
अतिसाखर, अतिमीठ, कमी शारीरिक श्रम, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्न आणि अतिप्रक्रिया केलेली तेलं, या सर्वांचा एकत्रित परिणाम आपण पुरेशा गांभीर्याने तपासत आहोत का?
की फार्मा कंपन्यांच्या आणि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सच्या जाळ्यात आम्ही फसत आहोत?
आयाती तेलांचे अर्थकारण:
भारत जगातील सर्वात मोठ्या खाद्यतेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावर देश मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, यामुळे जवळपास १ लाख कोटी रुपयांच्यावर परकीय चलन बाहेर जाते.
ही अशी स्वस्त तेल आणि त्याची आमच्या तेलांमध्ये होणाऱ्या भेसळीमुळे स्वस्त विकली जात असल्यामुळे आपल्या शेतकऱ्याला तेलबियांचा योग्य भाव मिळत नाही, म्हणून नाइलाजाने ते त्याचा पेरा करत नाहीत, आणि उत्पादन कमी म्हणून आयात, असे दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे.
हे म्हणजे “अंडा पहले की मुर्गी” असा विषय आहे. भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी त्याचा पेरा करत नाहीत आणि सरकार म्हणते, की तेलबियांचे उत्पादन कमी आहे म्हणून आम्ही आयात करतो.
सरकारने जर अशा आरोग्यास अपायकारक तेलाची आयात बंद केली, तर तेलाचे भाव वाढतील आणि त्यामुळे तेलबियांना भाव मिळतील. शेतकऱ्यांना तेलबियांचे भाव बरोबर दिले, तर शेतकरी त्याचा पेरा करतील आणि मग तुटवडा निर्माण होणार नाही; परंतु फार्मा माफिया आणि रिफायनरी उद्योगाच्या हातातील बाहुले झालेल्या कमिशनखोर सरकारला हे सांगेल कोण?
लोकांना खाण्यापिण्याच्या वस्तूमध्ये झालेली भाववाढ म्हणजेच महागाई वाटते, भलेही मग इतर कुठल्याही गोष्टीचे कितीही भाव वाढोत, त्याबद्दल जनतेची काही तक्रार नसते. त्यामुळे सरकार मग अशा देश विघातक देशद्रोही पद्धतीने मतांवर डोळा ठेवून कृत्रिमरित्या महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करते.
जर भारताने पुन्हा शेंगदाणा, तीळ, मोहरी, करडई, जवस आणि खोबऱ्याच्या स्थानिक उत्पादनाला चालना दिली, तर त्याचा फायदा शेतकरी, ग्राहक, ग्रामीण उद्योग, परकीय चलन बचत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मानवी आरोग्य असा व्यापक होऊ शकतो.
ही केवळ आरोग्याची नाही, तर आर्थिक स्वातंत्र्याचीही लढाई आहे.
ग्राहकापासून माहिती का लपवली जाते हा प्रश्न का विचारला जात नाही?
प्रत्येक बाटलीवर मोठ्या अक्षरांत “सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टेड अँड रिफाइंड” असे लिहिणे बंधनकारक का नसावे?
हेक्सेनचा वापर झाला का? अवशेष किती आहेत? तपासणी कोणत्या प्रयोगशाळेत झाली?
ग्राहकाला ही माहिती कोड नंबर नव्हे, तर नावाने उपलब्ध का नसावी?
लोकशाहीत माहिती हा अधिकार आहे; उपकार नाही.
आरोग्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आणि FSSAI यांची ही जबाबदारी आहे. कायदे आहेत. मानके आहेत. मर्यादा आहेत.
पण अंमलबजावणी किती प्रभावी आहे?
राज्यनिहाय तपासणीचे अहवाल सार्वजनिक का होत नाहीत?
ग्राहक संघटनांना स्वतंत्र नमुने तपासण्याची सुलभ व्यवस्था का नाही?
एकेकाळी खाद्यतेलात दुसरे तेल मिसळणे म्हणजे भेसळ मानली जात होती. आज त्यालाच ‘ब्लेंडेड एडिबल ऑइल’, असे आकर्षक नाव देण्यात आले आहे. नाव बदलल्याने वस्तुस्थिती बदलते का? ग्राहकाला नेमके कोणते तेल किती प्रमाणात मिसळवले आहे, हे मोठ्या अक्षरांत सांगणे बंधनकारक का नसावे?
आता वेळ आहे “नैसर्गिक तेलक्रांती” करण्याची. त्याकरिता सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात पारंपरिक घाणींना आर्थिक मदत.
कोल्ड-प्रेस तेलांसाठी स्वतंत्र गुणवत्ता मानके.
शेतकऱ्यांना स्थानिक तेलबिया पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन.
शाळांमध्ये पोषण शिक्षण.
आणि सर्वात महत्त्वाचे—
ग्राहकाला सत्य सांगण्याचे धैर्य.
जर एखादे तेल खरोखरच सर्वोत्तम असेल, तर त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेची माहिती सरळ प्रचलित नाव न टाकता कोड नंबर टाकून ग्राहकापासून लपवण्याची गरज काय?
आणि ग्राहकांनीसुद्धा केवळ स्वस्त आहे म्हणून असे तेल विकत घ्यावे का? आणि एवढे आजार मागे लावून घ्यावेत का ? ह्याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
जर रिफाइंड तेल पूर्णपणे सुरक्षित असेल, तर प्रत्येक तपासणी अहवाल सार्वजनिक करण्यास अडचण काय?
आणि जर ग्राहकाला माहितीच दिली जात नसेल, तर त्याची निवड खरोखर स्वतंत्र आहे का? भारतीयांच्या ताटात जे येते, त्याचे संपूर्ण सत्य भारतीयांना कळलेच पाहिजे.
मधुमेह, रक्तदाब, कॅन्सर आणि इतर आजार का वाढत आहेत? ह्यावर सार्वजनिक डिबेट्स का ठेवल्या जात नाहीत?? कारण आरोग्य आणि शिक्षण ही धंदेवाईक बाब नाही, तर बलशाली राष्ट्र उभारणीकरिता अत्यावश्यक बाब आहे.
सरकारने तातडीने उत्तर द्यावे!
१) भारतात सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टेड तेलाच्या किती नमुन्यांची दरवर्षी तपासणी होते?
२) हेक्सेन अवशेषांचे अहवाल सार्वजनिक का होत नाहीत?
३) “ब्लेंडेड ऑइल”वर प्रत्येक तेलाचे टक्केवारी मोठ्या अक्षरांत छापणे बंधनकारक का नाही?
४) पारंपरिक घाणी उद्योगासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण का नाही?
५) गेल्या ३० वर्षांत घाणी उद्योग किती कमी झाला आणि सॉल्व्हेंट उद्योग किती वाढला?
६) शेतकऱ्यांना तेलबियांकरिता योग्य भाव न देता दुर्मिळ विदेशी चलन खर्चून विदेशातून आरोग्याकरिता घातक तेल का आयात केले जातेय ?
दुधाकडे जसे लक्ष दिले तसे लक्ष ह्या तेलाकडेसुद्धा तुकाराम मुंडे देतील का?
प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा
आपल्या प्रतिक्रिया 2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.
