मुळाशी बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमता....!

भारतातला तरुण आज अस्वस्थ आहे. त्याला त्याच्या भवितव्याची काळजी वाटत आहे. पदव्यांचे भेंडोळे हातात असले, तरी त्या पदव्यांना न्याय देणारी नोकरी मिळेलच याची त्यांना खात्री नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सरकारी दावे काहीही म्हणत असले, तरी वस्तुस्थिती हीच आहे, की बेरोजगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि त्यामुळेच तरुणांमध्ये अस्वस्थता आणि भीती निर्माण झाली आहे. जंतर-मंतरवर तरुणांच्या याच अस्वस्थतेचा स्फोट झाला. गेली अनेक वर्षे भारताची अर्थव्यवस्था किती वेगाने वाढत आहे, याचे नगारे पंतप्रधानांपासून सरकारचे सगळेच भाट सातत्याने बडवत आहेत. देशाची जीडीपी जगात सर्वात वेगाने वाढत असल्याचा दावा केला जात आहे आणि त्यासाठी नाणेनिधीपासून अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांची प्रमाणपत्रे मिरवली जात आहेत. जागतिक स्तरावर जीडीपीच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक पाचवा असून लवकरच आपण चौथ्या स्थानावर जाणार असल्याची टिमकी वाजविली जात आहे. अर्थात त्याचवेळी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताचा जगात आधी कितवा नंबर होता आणि आता कितवा आहे हे मात्र सोयीस्करपणे लपविले जात आहे. अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या दाव्यांवर विश्वास ठेवून देशभरातील कोट्यवधी पालकांनी आपल्या पाल्यांना चांगले शिक्षण दिले, तर त्यांना चांगल्या पगाराची नोकरी मिळेल, अनेक पिढ्यांचे आपले दारिद्र्य कमी होईल, या आशेने प्रसंगी कर्ज काढून आपल्या पाल्याला उत्तम उत्तम शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. वीस वर्षांपूर्वी देशात कोणती ना कोणती पदवी असणाऱ्यांची संख्या ५ कोटी होती ती आता १५ कोटी झाली आहे. यातील एक तृतीयांश विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातले आहेत. आज देशात कॉलेज डिग्री आणि त्यावरील शिक्षण देणाऱ्या ७०,००० संस्था आहेत. त्यातील ८० टक्के खासगी आहेत. खासगी हा महागडे यासाठी प्रतिशब्द आहे. याचा अर्थ असा, की त्या कुटुंबांनी आपल्या पोटाला चिमटा काढून, कर्जे काढून, वेळ पडली तर सोने, जमिनी गहाण ठेवून वा विकून आपल्या पाल्यांना उच्च शिक्षण दिले आहे. कशासाठी? तर चांगली नोकरी मिळेल या आशेने; परंतु वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. वीस वर्षांत ज्या १० कोटी तरुणांनी कॉलेज शिक्षण घेतले त्यापैकी फक्त ३.४ कोटी तरुणांना नोकरी मिळाली. २.२ कोटी तरुण स्वयंरोजगार किंवा अगदीच सटरफटर नोकरी करीत आहेत आणि ४.४ कोटी तरुण आजही रोजगाराच्या शोधात आहेत. बारा पदवी धारकांपैकी फक्त एक जण असे काम करत आहे ज्याचा त्याने घेतलेल्या कॉलेज शिक्षणाशी काहीतरी संबंध आहे. देशात डिलिवरी बॉईज म्हणून काम करणाऱ्यांपैकी एक तृतीयांश पदवीधारक आहेत. रोजगारासाठी एवढी तीव्र स्पर्धा आहे ज्याचा फायदा नोकरी देणारे घेत आहेत. या सर्व वर्षांत महागाई लक्षात घेतली, तर या वर्गाचे वेतनमान वाढलेले नाही. पालकांच्या अपेक्षांचे आणि स्वतःच्या भवितव्याचे ओझे वाहणारे हे सगळे तरुण ‘जेन झी’ म्हणविणाऱ्या गटाचे किंवा मागेपुढे असलेल्या वयोगटातील आहेत. याच तरुणांनी देशभर आंदोलन करून आपली भडास बाहेर काढली. जीडीपी वाढली, शेयर मार्केट वधारले, हे सत्य असले किंवा मानले, तरी या विकासाचा फायदा अगदी विषम स्वरूपात, १५ ते २० टक्के नागरिकांना झाला आहे. याच आर्थिक विषमतेमुळे तरुणांमध्ये असंतोषाचा उद्रेक झाला. मतदार नागरिक राज्यकर्त्यांना निवडतात म्हणून त्यांना विविध निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळू शकतात. हे राज्यकर्ते आपले भले करतील, अशी आशा त्यांना असते. तशी आश्वासने या लोकांनी निवडणुकीदरम्यान दिलेली असतात. या आश्वासनांची पूर्तता होत नसेल, तर लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होणारच. याच असंतोषातून आज ‘जेन झी’ देशाचा आर्थिक विकास म्हणजे नक्की काय, हा प्रश्न विचारत आहे आणि ते पुन्हा पुन्हा विचारणार आहेत. त्यांच्या नंतर येऊ घातलेल्या अल्फा, बीटा पिढ्या याच प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरणार आहेत नव्हे त्याची सुरुवातदेखील झाली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाची फळे जोपर्यंत सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत तोपर्यंत तो विकास फसवाच म्हणावा लागेल आणि या फसवणुकीच्या विरोधात लोकांमध्ये उद्रेक निर्माण होतच राहणार.