लोकशाहीत जनतेची ताकद किती उरली आहे?

उद्या सकाळी घरातून कामासाठी बाहेर पडाल. आठ तास, दहा तास, बारा तास... कंबर मोडेपर्यंत मेहनत कराल. महिन्याच्या शेवटी पगार हातात येईल, तेव्हा त्यातून आधीच TDS कापलेला असेल. त्यानंतर बाजारातून तेल, पीठ, साबण आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी कराल, तेव्हा त्यावर १८ ते २८ टक्क्यांपर्यंत GST भरलेला असेल. दुचाकीत साधारण १०० रुपयांचे पेट्रोल भराल.
हे सगळे केल्यानंतर महिन्याच्या शेवटी तुमची बचत किती उरेल?
बहुतेक कुटुंबांना हा प्रश्न विचारला, तर उत्तर असेल—जवळपास शून्य! किंवा कर्ज वाढत आहे...मग सरकार टीव्हीवर छातीठोकपणे सांगते तरी कसे की, देशाची GDP ७.८ टक्के वेगाने वाढत आहे?
जर देशात समृद्धीची गंगा वाहत असेल, तर देशातील ८० कोटी लोकांना पाच किलो मोफत धान्याच्या रांगेत का उभे राहावे लागते? जर विकास ऐतिहासिक असेल, तर देशातील ४५ टक्के तरुण बेरोजगारीच्या संकटाला का सामोरे जात आहेत?
हे विरोधी पक्षांचे आरोप नाहीत.
काँग्रेसने म्हटले, समाजवादी पक्षाने म्हटले किंवा DMK ने म्हटले, म्हणून हे प्रश्न उपस्थित झालेले नाहीत. भारत सरकारचे माजी वित्त सचिव आणि आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी अधिकृत आकडेवारीचे विश्लेषण करताना NDTV वर म्हटले आहे की, सरकार ज्या ७.८ किंवा ८ टक्के विकासदराचा ढोल बडवत आहे, तो प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव नसून सांख्यिकी मंत्रालयाच्या GDP Deflator शी संबंधित ‘Distortion’ असू शकतो.
गर्ग यांच्या मते, हा distortion दूर केला, तर मोदी सरकारच्या मागील पाच वर्षांतील वास्तविक सरासरी विकासदर सुमारे ४ ते ४.१ टक्क्यांच्या आसपास राहतो. हा दर १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतरच्या भारतातील तुलनेने अत्यंत मंद विकासदरांपैकी एक ठरू शकतो.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग सामान्य जनतेच्या खर्चावर चालतो; मात्र गेल्या दोन वर्षांत खासगी उपभोगाच्या वाढीचा दर सुमारे ३ ते ४ टक्क्यांच्या दरम्यानच रेंगाळत आहे. म्हणजे लोक गरजेच्या वस्तूही मोठ्या मुश्किलीने खरेदी करत आहेत. कारण त्यांच्या खर्च करण्याची क्षमता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही.
देशातील टॉप ५०० सूचीबद्ध कंपन्यांची Revenue Growth देखील Single Digit म्हणजेच सुमारे ५ ते ६ टक्क्यांच्या आसपास मर्यादित असल्याचे दिसते.
जर देशातील उत्पादन ८ टक्के दराने वाढत आहे, असे सरकार सांगत असेल, तर मग कारखान्यांमधील माल विकला का जात नाहीय?
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा म्हणजे छोटे व्यापारी, छोटे कारागीर, हातगाडीवाले, फेरीवाले आणि छोट्या वर्कशॉप्स; पण प्रश्न असा आहे, की सरकारी तिमाहीच्या आकडेवारीत या लोकांचे वास्तव किती दिसते? त्यांची पुरेशी गणना होते तरी का?
कागदावर देश धावत आहे. सोशल मीडियावर रील्स बनत आहेत. ट्वीट होत आहेत. प्रचार सुरू आहे; पण जमिनीवर सामान्य नागरिक काय भोगत आहे? हा खरा आणि मोठा प्रश्न आहे.
आता दुसरे वास्तव पाहू या...
हे वास्तव आहे राजकीय निधी आणि राजकीय संपत्तीचे.
Association for Democratic Reforms म्हणजेच ADRचा अहवाल आपण अनेकदा ऐकला असेल.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, भाजपची एकूण संपत्ती १२,१७१ कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. गेल्या १०-१२ वर्षांत भाजपच्या संपत्तीत १,४५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सांगा बरं...जगातील अशी कोणती कंपनी आहे, जी एवढ्या वेगाने मोठी झाली आहे?
आता उत्पन्नाचा आकडा पाहा.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशातील सहा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष—भाजप, काँग्रेस, AAP, CPM, BSP आणि NPA—यांचे एकूण उत्पन्न म्हणजे मिळालेल्या देणग्या सुमारे ७,९६० कोटी रुपये होत्या. या ७,९६० कोटी रुपयांपैकी एकट्या भाजपचे उत्पन्न ६,७६९ कोटी रुपये होते. म्हणजेच एकूण राजकीय उत्पन्नाच्या जवळपास ८५ टक्के!
भाजपला ६,७६९ कोटी रुपये मिळाले, तर देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसला केवळ ९१८ कोटी रुपये मिळाले.
आता या संपूर्ण अहवालाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या एका महत्त्वाच्या आकड्याकडे येऊ या—भाजपला मिळणारे व्याज!
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या उपलब्ध ऑडिट आकडेवारीनुसार, भाजपने बँकांमध्ये ठेवलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या Fixed Deposits मधून सुमारे ३६९ कोटी रुपयांचे व्याज कमावले. म्हणजे जवळपास दररोज एक कोटी रुपये!
ही आहे भाजपची केवळ व्याजातून होणाऱ्या उत्पन्नाची आकडेवारी. भारतामधील एका राजकीय पक्षाला केवळ एका वर्षात बँकांच्या व्याजातून मिळणारे उत्पन्नच विरोधकांना आर्थिकदृष्ट्या मागे टाकण्यासाठी पुरेसे ठरू शकते.
आता यात आणखी एक बाजू जोडा...
८०० हून अधिक कॉर्पोरेट धर्तीची पक्ष कार्यालये आणि डेटा-आधारित निवडणूक संघटनांचे नेटवर्क!
एक सामान्य, तर्कशुद्ध नागरिक म्हणून विचार करा की एवढ्या मोठ्या पैशांचे हा राजकीय पक्ष करतो तरी काय? एखाद्या कंपनीकडे गरजेपेक्षा जास्त surplus capital जमा झाले, तर ती मक्तेदारीच्या दिशेने वाटचाल करू लागते. बाजारात असे अडथळे उभे केले जातात की, दुसरा स्पर्धक तिच्यासमोर उभाच राहू शकणार नाही. राजकारणातही असाच काहीसा ढाचा उभा केला जात असल्याचा आरोप केला जातो.
२०१५-१६ मध्ये सुरू झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालय बांधणी योजनेचा परिणाम काय झाला? देशातील ८०० हून अधिक संघटनात्मक जिल्ह्यांमध्ये पक्षाची स्वतःची आधुनिक, वातानुकूलित, बहुमजली आणि कॉर्पोरेट धर्तीची कार्यालये उभी राहिली आहेत किंवा उभी केली जात आहेत. आता तिथे केवळ दरी अंथरणारा कार्यकर्ता नाही. तिथे Leased-line Internet आहे, Server Rack आहे, २४ तास Data Monitoring Room आहे आणि दिल्लीतील केंद्रीय कार्यालयाशी जोडलेली Video System आहे. आणि या संपूर्ण Infrastructure चा अंतिम वापर काय?
इथे येऊन ही कहाणी तुमच्या मतदानाच्या अधिकाराला भिडते. अनेक ठिकाणी निवडणूक डेटाशी संबंधित संघटनात्मक यंत्रणा उभारल्याचा दावा केला जातो.
प्रत्येक जिल्हा कार्यालयात एक Data Cell असल्याचे सांगितले जाते. या Data Cell च्या खाली काम करतो पन्ना प्रमुख. पन्ना प्रमुखाचे काम आता केवळ प्रचार करणे एवढेच राहिलेले नाही, असे सांगितले जाते. त्याचे काम त्याच्या पानावरील ३०-४० मतदारांचा डिजिटल एक्स-रे काढणे आणि कोणता नागरिक सरकारच्या धोरणांमुळे, बेरोजगारीमुळे किंवा महागाईमुळे सत्तेविरोधात मतदान करू शकतो, हे ओळखणे असल्याचे सांगितले जाते, आणि ही ओळख पटली की, निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेशी संबंधित एका कायदेशीर तरतुदीचा वापर होतो, ती म्हणजे Form No. 7.
Representation of the People Act, 1950 मधील कलम २२ अंतर्गत मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेत या फॉर्मचा वापर केला जातो.
झारखंडपासून उत्तर प्रदेशापर्यंत Block Level Officers म्हणजेच BLOs यांच्या अनुभवांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आरोप असा आहे की, पक्ष कार्यालयांमधून मोठ्या प्रमाणावर Form 7 भरून ते एका सामान्य प्राथमिक शाळेतील शिक्षक असलेल्या BLOच्या टेबलवर पोहोचवले जातात. 
त्यात केवळ एका बॉक्सवर खूण असते ती म्हणजे 
“ही व्यक्ती येथे राहत नाही. तिचे नाव वगळण्यात यावे.”
झारखंडमध्ये BLOsनी याला विरोध केला, तेव्हा काही प्रकरणांत असे समोर आले की, ज्या व्यक्तींना बाहेरचे रहिवासी सांगून फॉर्म भरले गेले होते, त्या पिढ्यान्‌पिढ्या त्याच ठिकाणी राहत होत्या. झारखंडमध्ये विरोधी पक्षाचे सरकार असल्यामुळे BLOsच्या विरोधामुळे हा विषय समोर आला, पण ज्या राज्यांमध्ये ‘डबल इंजिन’ सरकार आहे, तिथली कल्पना करा.
निवडणुकीच्या अवघ्या सहा महिने आधी, पुरेशी नोटीस आणि सुनावणी न घेता एखाद्या नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते का?
हा प्रश्न केवळ कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नाही. हा प्रश्न लोकशाहीचा आहे. हा प्रश्न तुमच्या मताधिकाराचा आहे.
लोकशाही नेमकी कधी जिवंत राहते?
जगात लोकशाही तोपर्यंत जिवंत राहते, जोपर्यंत सरकारे जनतेच्या घामावर आणि मतांवर अवलंबून असतात. कराच्या माध्यमातून पैसा येतो. जनता काम करते. जनता समाधानी असेल तर अर्थव्यवस्था चालते आणि सरकारचा खजिना भरतो. पण जर एखादे असे Corporate Syndicate तयार झाले, ज्याच्याकडे केवळ व्याजातून दररोज कोट्यवधी रुपये कमावण्याची क्षमता असेल, तर काय होईल?
जेव्हा सत्तेच्या हातात हजारो कोटी रुपयांची Balance Sheet असेल...जेव्हा सत्ताधारी पक्ष देशातील शेकडो जिल्ह्यांमध्ये Tech Company सारखी कार्यालये उभारू शकतो...तेव्हा त्याला तुमच्या नाराजीची किती काळजी राहील? देशाची खरी GDP किती आहे, याने त्याला फरक पडणार नाही. तुम्ही गॅस सिलिंडरसाठी किती पैसे मोजता, याने त्याला फरक पडणार नाही. तुमची नोकरी गेली की नाही, तुमच्या मुलाला नोकरी मिळाली की नाही, यानेही कदाचित फरक पडणार नाही, कारण निवडणूक जिंकण्यासाठी आता त्याला तुमच्या समर्थनाची पूर्वीसारखी गरजच उरणार नाही.
निवडणूक जिंकण्यासाठी त्याच्याकडे आर्थिक दारुगोळा असेल. प्रत्येक Narrative वर प्रभाव टाकता येईल. प्रत्येक माध्यमावर जाहिराती चालवता येतील.
आणि तरीही जर काम झाले नाही, तर Form 7च्या कथित ‘शांत Surgical Strike’द्वारे तुमचे नाव मतदार यादीतून गायब केले जाऊ शकते, असा आरोप पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि महाराष्ट्रातही करण्यात आला आहे.
म्हणून उद्या सकाळी अलार्म वाजेल तेव्हा...
तुम्ही कामावर जाण्यासाठी बुटाची लेस बांधत असाल, तेव्हा एवढे मात्र लक्षात ठेवा—तुम्ही या देशात काम करता, मेहनत करता, घाम गाळता... कारण तुमचे आणि तुमच्या भावी पिढ्यांचे भविष्य चांगले व्हावे, अशी तुमची इच्छा आहे.
पण प्रश्न असा आहे की तुमच्या मेहनतीमुळे फक्त तुमचे जीवन सुधारत आहे की संपूर्ण व्यवस्थेची सांख्यिकी चालत आहे? जेव्हा काहीही काम न करता दररोज कोट्यवधी रुपये कमावण्याची क्षमता असलेली व्यवस्था हे ठरवू लागते की, उद्या तुम्ही या देशाचे नागरिक म्हणून अस्तित्वात राहणार आहात की केवळ मतदार यादीतून Delete केलेले एक नाव बनणार आहात, तेव्हा प्रश्न विचारणे आवश्यक ठरते.
डेटा तुमच्या स्क्रीनवर आहे. फायली खुल्या आहेत. वाद सुरू आहे. आता तुम्ही ठरवा की या क्षणी तुम्हाला काय करायचे आहे?
एका बाजूला सरकारकडून ७.८ टक्के GDP वाढीचा जोरदार प्रचार केला जात आहे.
दुसऱ्या बाजूला विरोधक एका माजी सचिवांच्या वक्तव्यावरून प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
अनेकांना या सगळ्यात भाजपची मोठमोठी कार्यालये दिसतील.
पण खरा प्रश्न या इमारतींपेक्षा खूप मोठा आहे.
खरा प्रश्न हा आहे की—
लोकशाहीत जनतेची ताकद नेमकी किती उरली आहे?
आणि लोकशाही खरंच जिवंत आहे, की केवळ नावापुरती उरली आहे?

 

प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना 
संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया 
2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, 
गाव लिहायला विसरू नका.