आरक्षणाचा कापूसकोंडा......!

मराठा समाजाच्या आरक्षणाची कथा आता कापूसकोंड्याच्या कथेसारखी झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात मराठा समाजाला मराठा म्हणूनच आरक्षण मिळावे यासाठी दीर्घकाळ लढा चालला, परंतु कालांतराने मराठा समाज आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणे कठीण आहे, हे लक्षात आल्यावर मनोज जरांगे या नव्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळावे आणि या समाजाचा ओबीसी आरक्षण प्रवर्गात समावेश करावा यासाठी आंदोलन सुरू झाले.   विदर्भात मराठा समाजाच्या बहुतेक लोकांनी आपली नोंद कुणबी म्हणून आधीच करून घेतली होती, त्यामुळे विदर्भात या मुद्द्याची तीव्रता तितकी कधीच नव्हती. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र कागदपत्रांवर मराठा नोंद असलेल्या अनेकांना कुणबी म्हणून जात प्रमाणपत्र मिळणे जड जात होते. त्यावर सरकारने तोडगा काढावा, अशी जरांगे आणि सोबतच्या आंदोलकांची मागणी आहे. त्यासाठी याआधीही बरीच आंदोलने झाली, उपोषणे झाली, परंतु अजून तरी समाधानकारक म्हणावा असा तोडगा निघालेला नाही. एकदाचा काय तो हा विषय संपवावा, या निर्धाराने मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले. या उपोषणाला अकरा दिवस उलटून गेल्यावरही तिढा अजून कायम असल्याचे दिसते. दरम्यान, सरकारकडून प्रसाद लाड, उदय सामंत आणि इतर मंत्र्यांनी सोमवारी रात्री मनोज जरांगे यांच्याशी फोनद्वारे संवाद साधला होता. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी बंद केलेले वैद्यकीय उपचार पुन्हा सुरू केले आहेत. सरकारने दिलेले वचन पाळले नाही, असा मनोज जरांगे यांचा आरोप आहे, तर आजपर्यंत मराठा समाजाला जे काही दिले, ते आमच्याच सरकारने दिले, हा विद्यमान सरकारच्या नेतृत्वाचा दावा आहे. मराठा समाजाच्या काही मागण्या पूर्ण करण्यात काही अडचणी निश्चितपणे असल्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे, परंतु त्यातूनही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेवटी जे संविधानात असेल, न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल, ते नक्की मिळेल. कुणाच्याही ताटातले काढून कुणाच्या ताटात टाकले जाणार नाही, या वक्तव्यातून मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजासोबतच ओबीसी समाजालाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी हा गुंता इतक्या सहजासहजी सुटणारा नाही. 
मनोज जरांगे यांनी पुढे केलेल्या बहुतेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. जे जे मुद्दे आले, त्या सगळ्याची सोडवणूक करण्यात आली. त्यात त्यांना काही शंका असतील, तर आता त्यांनी विचाराव्यात, त्या दूर केल्या जातील, ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणि त्यानंतर यापुढे मनोज जरांगे यांनी काय करावे, हा त्यांचा प्रश्न आहे. आम्ही सर्व मुद्द्यांचे निराकरण केले आहे. आता सरकारने पाऊल पुढे टाकल्यावर त्यांनीही दोन पावले पुढे येत सरकारच्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. सरकारचे शिष्टमंडळ आता परत जाणार नाही, कारण जे निर्णय घ्यायचे होते, ते आम्ही घेतले आहेत, हे या प्रकरणात मध्यस्थी करीत असलेल्या ज्येष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्वाणीचे बोल परिस्थिती अधिक चिघळण्याचे संकेत देणारे आहेत. विखे पाटलांच्या स्पष्टोक्तीनंतर मनोज जरांगे यांनीही त्यांच्यावर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढविला. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच मराठ्यांचे सर्वाधिक वाटोळे केले. त्यांनी गोड गोड बोलून आमचे वर्ष वाया घालवले. विखेंनी देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न पूर्ण केले, अशा शब्दांत मनोज जरांगे पाटील यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर पलटवार केला. सरकारने या प्रकरणातून माघार घेतल्याचे संकेत मिळत असल्याने आता पुढे काय होणार, हा अनेकांसाठी चिंतेचा विषय आहे. आंदोलकांनी मुंबई गाठायचे ठरवले, तरी त्यातून फारसे काही हाती लागेल असे वाटत नाही. शेवटी जो काही तोडगा निघेल, तो चर्चेच्या माध्यमातूनच निघू शकतो. त्यामुळे संवाद पुन्हा सुरू व्हायला हवा. गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. दोन्ही बाजूंची भूमिका बघता सध्या तरी हे प्रयत्न थांबले, असे म्हणता येईल. ते पुन्हा सुरू होणारच नाहीत, असेही नाही, परंतु मागण्यांचा आवाका, मागण्या मान्य करू शकणाऱ्यांच्या मर्यादा आणि नाही म्हटले तरी या सगळ्या प्रकरणात कुठेतरी पडद्यामागे सुरू असलेले शह-काटशहाचे राजकारण बघता आरक्षणाच्या कापूसकोंड्याची ही गोष्ट कधी पूर्णत्वाला जाईल, असे वाटत नाही.