यशस्वी माघार की.......?

मराठा आरक्षणाच्या धगधगत्या प्रश्नावर रणशिंग फुंकत मुंबईच्या दिशेने निघालेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा झंझावात अचानक बीडच्या पाटोद्यात थबकला. पाटोद्यात पोहोचताच त्यांची तब्येत प्रचंड खालावली, तिथेच त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले. तब्येत साथ देत नसतानाही १७ तारखेला थेट मुंबईला धडक मारण्याची घोषणा जरांगे यांनी केली होती. मी एकटाच आझाद मैदानात जाणार, तिथे मला कोण अडवतेय तेच बघू, असा थेट इशारा त्यांनी दिला होता. दरम्यान आझाद मैदानावरील आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने मोठा तणाव निर्माण झाला होता. परंतु १७ तारखेला पहाटे पाच वाजताच सरकारचे शिष्टमंडळ पाटोद्यात दाखल झाले आणि राजकारणाचे फासे अचानक पलटले. या नाट्यमय घडामोडींनंतर जरांगे पाटील यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या हस्ते उपोषण सोडले. मागण्या पूर्णतः मान्य होण्याआधीच जरांगेंनी माघार घेण्यामागे नेमकी काय कारणे होती किंवा आहेत, याची आता चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाशी जवळपास दीड तास चर्चा केल्यानंतर एकत्रित पत्रकार पत्रपरिषदेत बोलताना जरांगे यांनी सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत आपण आंदोलन मागे घेत असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी सरकारला ९० दिवसांचा थेट अल्टिमेटमही त्यांनी दिला. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी कोणत्याही परिस्थितीत कमी होणार नाहीत, हे सरकारने लेखी द्यावे आणि या नोंदींचे वाटप व त्यांची व्हॅलिडिटी (वैधता) देण्याचा कार्यक्रम ‘टाईम बॉण्ड’ असावा, ज्यावर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सही असावी, अशी आक्रमक मागणी जरांगेंनी लावून धरली. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे आणि त्यांची वैधता देण्यासाठी राज्य सरकारने जुन्या जीआरमध्ये सुधारणा करावी, अशी अत्यंत कळीची अट त्यांनी समोर ठेवली. हे आंदोलन यशस्वी झाल्याशिवाय थांबणार नाही आणि केवळ आश्वासन दिले म्हणून उपोषण सोडले तरी लढा सुरूच राहील, असे जरांगेंनी स्पष्ट केले. हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि वैश्य वाणी या तिन्ही जाती एकच असल्याचा जीआर अलीकडेच राज्य सरकारने काढला आहे, अगदी त्याच धर्तीवर मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर सरकारने काढावा, अशी मागणी जरांगेंनी केली आहे. सरकारने पाच प्रमुख मागण्यांवर हमी दिल्याचे स्पष्ट झालेआहे. सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंधच्या गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्यांत जीआर काढणे, हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित जीआर काढणे, हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रांची वैधता सुरूच ठेवणे, शिंदे समितीच्या ५८ लाख नोंदी न घटवणे आणि मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द झालेली कुणबी प्रमाणपत्रे पुन्हा वैध करणे, या त्या पाच मागण्या होत्या. सरकारच्या या आश्वासनांवर विसंबून जरांगेंनी जी अचानक माघार घेतली, ती अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटसाठी सरकार वेळ मागत आहे, त्यांची फसवणूक करण्याची वृत्ती वाटतेय तरीही आपण त्यांना तीन महिन्यांची ही शेवटची संधी देत आहोत, असे जरांगे म्हणाले. या ९० दिवसांत काही फरक पडणार नाही, ५८ लाख नोंदी कमी होणार नाहीत हे सरकारने स्पष्ट केले आहे, असे सांगत त्यांनी यापुढे सर्कलनिहाय बैठका घेण्याचे जाहीर केले. हैदराबाद गॅझेटसाठी मात्र एकही अतिरिक्त दिवस दिला जाणार नाही, आणि मागण्या मान्य न झाल्यास मी पुन्हा उपोषण न करता थेट मुंबईला आंदोलन करायला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. या संपूर्ण घटनाक्रमाचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या यावेळच्या आंदोलनाला अपेक्षित धार आणि ताकद दिसली नाही. मागण्या पूर्णपणे पदरात पडल्या नसतानाही केवळ हमीवर आणि ९० दिवसांच्या अल्टिमेटमवर त्यांनी घेतलेली माघार ही त्यांची राजकीय किंवा सामरिक मजबुरी असू शकते. सुरुवातीला समाजाचा असलेला उदंड पाठिंबा आता काहीसा ओसरू लागला आहे आणि त्यामुळेच मुंबईला वेढा घालण्याचे धाडस यावेळी पूर्णत्वास नेता आले नाही का, हा प्रश्न उरतोच. ९० दिवसांनंतर मनोज जरांगे पाटील खरोखरच मुंबई गाठणार की हा त्यांच्या वादळी कारकिर्दीचा आणि या विराट मराठा आंदोलनाचा अघोषित शेवट ठरणार, या प्रश्नांची उत्तरे लवकरच समोर येतील, पण तूर्तास तरी जरांगेंच्या या माघारीने मराठा आरक्षणाचा लढा एका मोठ्या आणि संभ्रमाच्या वळणावर येऊन थांबला आहे हे मात्र निश्चित!