शिक्षक मतदारसंघाची निर्मिती शिक्षण क्षेत्रातील घटकांना विधानपरिषदेत प्रतिनिधित्व मिळावे, या उद्देशाने झाली. मात्र प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार नसणे आणि शिक्षक नसलेल्यांनाही उमेदवारीची मुभा असणे, यामुळे या मतदारसंघाच्या मूळ उद्देशाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७१ नुसार, द्विगृही विधिमंडळ (विधानसभा आणि विधानपरिषद) असलेल्या राज्यांमध्ये विधान परिषदेची रचना विशिष्ट क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी करण्यात आली आहे. यामध्ये शिक्षक मतदारसंघाची निर्मिती पण करण्यात आली आहे.
भारताची राज्यघटना तयार होत असताना, सुशिक्षित आणि प्रगतीशील घटकांचे प्रतिनिधित्व कायदेमंडळात असावे, या विचारातून ही व्यवस्था करण्यात आली. विधानपरिषद हे वरिष्ठ आणि विचारवंतांचे सभागृह मानले जाते. शिक्षक हे समाजाला आकार देणारे आणि सुशिक्षित नागरिक घडवणारे माध्यम असल्याने, त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचा व अनुभवाचा फायदा राज्याचे कायदे अधिक दर्जेदार करण्यासाठी व्हावा, अशी राज्यघटनाकारांची धारणा होती.
महाराष्ट्रात मुंबई शिक्षक मतदारसंघ, पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ, नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघ, कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघ, छत्रपती संभाजीनगर विभाग शिक्षक मतदारसंघ, अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ व नागपूर विभाग शिक्षक मतदारसंघ असे ७ शिक्षक मतदारसंघ आहेत.
शिक्षक मतदारसंघात मतदार हा राज्यातील माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय आणि विद्यापीठ यामधील शिक्षक असतो. मतदार म्हणून अर्ज करण्याच्या तारखेपूर्वीच्या मागील ६ वर्षांपैकी किमान ३ वर्षे त्या व्यक्तीने शिक्षक म्हणून पूर्णवेळ काम केलेले असणे बंधनकारक आहे. तसेच मतदार त्या संबंधित मतदारसंघाचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
घटनाकारांनी प्राथमिक शिक्षकांना यात समाविष्ट केले नाही. घटनाकारांचा असा तर्क होता की, प्राथमिक शाळा या बहुतांश वेळा जिल्हा परिषद, नगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत येतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी विधानपरिषदेत आधीच एक स्वतंत्र मतदारसंघ (स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ) राखीव असतो. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांचे प्रश्न त्या माध्यमातून मांडले जातील, अशी धारणा होती.
सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार शिक्षक मतदारसंघामधून निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवार स्वतः शिक्षक असणे बंधनकारक नाही. घटनाकारांनी मतदारांसाठी पात्रता ठरवली आहे, उमेदवारांसाठी नाही.
लोकशाहीत कोणालाही निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असावा, हे त्यामागील मूळ तत्त्व आहे. जर केवळ शिक्षकांनाच परवानगी दिली, तर तो इतर नागरिकांच्या निवडणूक लढवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणणारा ठरेल, असा एक युक्तिवाद केला जातो. तसेच मतदारांना (शिक्षकांना) त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. जर शिक्षकांना वाटले की एखादी बिगर-शिक्षक व्यक्ती किंवा राजकीय नेता त्यांचे प्रश्न शासनाकडे अधिक आक्रमकपणे मांडू शकतो, तर त्यांना तसा पर्याय उपलब्ध असावा, हा पण यामागील हेतू असावा.
सुरुवातीच्या काळात शिक्षक मतदारसंघांकडे राजकीय पक्षांचे प्रभाव क्षेत्र म्हणून पाहिले जात नव्हते. समाजातील एक सुशिक्षित आणि तटस्थ वर्ग म्हणून त्यांचे प्रतिनिधी कायदेमंडळात राजकीय दबावाशिवाय योग्य निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा होती.
पण सध्या शिक्षक मतदारसंघावर मोठ्या राजकीय पक्षांनी ताबा मिळवला आहे. त्यामुळे मूळ शिक्षकांचे प्रश्न बाजूला राहून तिथे केवळ पक्षीय राजकारण चालते. अनेक मोठे नेते ज्यांच्या स्वतःच्या शिक्षण संस्था (शाळा, कॉलेजेस) आहेत, ते पैशाच्या आणि सत्तेच्या जोरावर ही निवडणूक सहज जिंकताना दिसतात. अगदी मतदारांना पैसे वाटण्यापासून महिला मतदारांना पैठणी/साड्या वाटपापर्यंत धनदांडग्या उमेदवारांची मजल गेल्याचे ऐकिवात आहे.
जर शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये केवळ प्रत्यक्ष वर्गखोलीत शिकवणारा आणि शिक्षण क्षेत्राशी जोडलेला शिक्षकच आमदार झाला, तर त्याचे शिक्षण क्षेत्राला, शिक्षकांना आणि एकूणच समाजव्यवस्थेला मोठे फायदे होतील. सध्याचे अनेक बिगर-शिक्षक आमदार हे राजकीय गणितातून निवडून येतात. याउलट, जर शिक्षकच आमदार झाला तर त्याला तळागाळातील प्रश्नांची माहिती असते. त्यामुळे तो विनाअनुदानित शाळांचे प्रश्न, जुनी पेन्शन योजना, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि वेतनातील विसंगती या गोष्टी, ज्या स्वतः भोगल्या आहेत, त्या विधानपरिषदेत अधिक प्रभावीपणे मांडू शकेल. आज शिक्षकांवर जनगणना, निवडणूक ड्युटी आणि विविध ऑनलाइन ॲप्सवर माहिती भरणे यांसारखी अनेक अशैक्षणिक कामे लादली जातात. शिक्षकच त्यांचा आमदार म्हणून प्रतिनिधी असल्यास, तो या त्रासाविरुद्ध आणि अध्यापनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अधिक प्रभावीपणे थेट आवाज उठवू शकेल.
शैक्षणिक धोरणांमध्ये गुणात्मक सुधारणा
विधानपरिषद हे कायदे करणारे सर्वोच्च सभागृह आहे. तिथे शिक्षकच आमदार असल्यास, दर्जेदार कायदे बनविण्यात, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण किंवा राज्याचे इतर शैक्षणिक कायदे बनवताना, त्यात राजकीय फायद्यापेक्षा विद्यार्थ्यांचा, शिक्षणाचा व समाजाचा काय फायदा होईल, यावर अधिक प्रभावीपणे तांत्रिक व व्यावहारिक चर्चा करू शकेल. प्रत्यक्ष शाळेत काम केल्यामुळे, कोणत्या योजना कागदावर चांगल्या आहेत आणि कोणत्या प्रत्यक्षात अमलात आणता येतील, याचे अचूक मार्गदर्शन तो सरकारला करू शकेल. शिक्षकच आमदार असल्यास, त्यात पक्षीय राजकारण येणार नाही व तो कोणत्याही ‘पक्षाचा अजेंडा’ राबवण्याऐवजी केवळ ‘शिक्षकांचा अजेंडा’ राबवेल. सभागृहात एक सुशिक्षित, अभ्यासू आणि प्रामाणिक शिक्षक जेव्हा बोलेल, तेव्हा एक नैतिक दबाव प्रशासन/शासन यांच्यावर येणे स्वाभाविक आहे व त्यामुळे सरकारलाही त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घ्याव्या लागतील. शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षकच आमदार होणे म्हणजे ‘ज्याची समस्या, त्याचाच लढा आणि त्याचेच नेतृत्व’ असे होईल. यामुळे विधान परिषदेचा मूळ हेतू साध्य होईल आणि शिक्षण क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळेल. विधान परिषदेतील शिक्षक मतदारसंघासंबंधीच्या कायद्यात दोन दुरुस्त्या करणे आवश्यक वाटतात. पहिला बदल असा आहे की, शिक्षक मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी फक्त शिक्षकच पात्र असावेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७१(३)(सी) मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की, मतदार हा माध्यमिक शाळा किंवा त्यापेक्षा उच्च शैक्षणिक संस्थेमध्ये कार्यरत असावा. सध्या प्राथमिक शिक्षकांची संख्या खूप मोठी आहे आणि त्यांचे प्रश्नही वाढले आहेत. सर्व शिक्षक मतदारांमध्ये फक्त प्राथमिक शिक्षकांचे नसणे निश्चितच न्यायपूर्ण वाटत नाही. त्यामुळे दुसरा बदल हा होणे गरजेचा वाटतो की प्राथमिक शिक्षकांनाही शिक्षक मतदारसंघात मतदानाचा हक्क मिळावा.विधानपरिषदेच्या रचनेचे नियम भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७१ मध्ये दिलेले आहेत. त्यामुळे यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ भारतीय संसदेला आहे. संसदेला ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ मध्ये दुरुस्ती करून उमेदवारांसाठी नवीन पात्रता (केवळ शिक्षक असण्याची अट) जोडावी लागेल व प्राथमिक शिक्षकांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा ठराव संमत करावा लागेल. त्यानंतर मा. राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर हे बदल होऊ शकतात.
हे न्याय्य बदल घडवून आणण्यासाठी शिक्षकांनी एकत्र येऊन या ध्येयाच्या दिशेने प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून ‘आपल्यातूनच आमदार’ ही बाब भविष्यात होणे शक्य होईल.
प्रा.डॉ.संजय त्रिं. खडक्कार
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मो. ७२७६६१४२६०
