दुष्काळाचे पडघम.......!

पावसाळ्याच्या सुरुवातीला व्यक्त करण्यात आलेली भीती अखेर खरी ठरत असल्याचे दिसते. ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे यावेळी पावसात मोठा खंड पडला आहे आणि आता तर परतीच्या पावसाकडूनही फारशी अपेक्षा राहिलेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. खरे तर महाराष्ट्राला दुष्काळ नवा नाही, परंतु प्रत्येक दुष्काळाची वेदना नवी असते. पावसाचे गणित बिघडले की त्याचा पहिला फटका शेतकऱ्याला बसतो, त्यानंतर पशुधनाला, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेवटी संपूर्ण समाजाला. आज महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती, पिकांची अवस्था आणि ग्रामीण भागातील चिंता पाहता पुन्हा एकदा त्याच दुष्टचक्राचा सामना करावा लागणार असल्याचे दिसते. पावसाची स्थिती जिल्हा आणि कालखंडानुसार मोठ्या प्रमाणात बदलते. महाराष्ट्रासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विषम परिस्थिती असलेल्या राज्यात काही भागांत अतिवृष्टी, तर काही भागांत पावसाची कमतरता अशी विरोधाभासी परिस्थिती वारंवार निर्माण होते. म्हणूनच दुष्काळाकडे केवळ ‘पाऊस कमी पडला’ या एका वाक्यातून पाहणे चुकीचे ठरेल. दुष्काळ हे नैसर्गिक संकट असले तरी त्याच्या परिणामांचे गांभीर्य सरकार आणि प्रशासनाच्या सिद्धतेवर अवलंबून असते. आज शेतकऱ्यांसमोर सर्वांत मोठा प्रश्न उभा आहे तो उभ्या पिकांचा. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग यांसारख्या पिकांवर पावसाच्या लहरीपणाचा परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे पावसाअभावी बाधित तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची आणि हेक्टरी मदतीची मागणी समोर येत आहे. या मुद्द्यावरून कदाचित राजकारणही होईल, परंतु शेतकऱ्याच्या शेतात उभ्या असलेल्या पिकाला राजकारण कळत नाही. त्याला पाणी हवे असते, नुकसानभरपाई हवी असते आणि पुढील हंगामासाठी भांडवल हवे असते. त्यामुळे संकटाच्या काळात राजकीय श्रेयापेक्षा प्रशासनाची तत्परता महत्त्वाची ठरते. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी कागदोपत्री निकष महत्त्वाचे आहेत; पण त्या निकषांमागचा मानवी चेहराही तितकाच महत्त्वाचा आहे. एखाद्या गावात पाऊस सरासरीच्या जवळपास असल्याचे आकडे दाखवत असतील, तरी त्या गावातील पेरणीची वेळ, पावसातील खंड, जमिनीचा प्रकार, पिकाची अवस्था आणि उपलब्ध पाणीसाठा वेगळे चित्र सांगू शकतो. म्हणून दुष्काळाचे मूल्यमापन केवळ जिल्हास्तरीय सरासरीवर न करता गाव आणि तालुकानिहाय वास्तवावर झाले पाहिजे. प्रशासनापुढील दुसरी मोठी कसोटी म्हणजे पंचनामे आणि नुकसानभरपाई. संकटाच्या काळात सरकारी यंत्रणा कागदपत्रे, अर्ज आणि निकषांच्या जंजाळात अडकली तर मदतीची वेळ निघून जाते. शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई महिन्यांनी किंवा वर्षांनी मिळून उपयोग नाही. मदत वेळेवर मिळाली तरच ती मदत असते; उशिरा मिळालेला निधी अनेकदा केवळ सरकारी आकडेवारीतील उपलब्धी बनतो. याचबरोबर पशुधनाचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. पाऊस कमी झाला की चारा, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या देखभालीचा प्रश्न गंभीर होतो. सरकारने चारा छावण्या, पाणीपुरवठा, दूध उत्पादकांना मदत आणि ग्रामीण रोजगार यांचा एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक वेळी पाऊस कमी पडला की दुष्काळ, मदत, कर्जमाफी आणि नुकसानभरपाई या चौकटीतच चर्चा अडकणार असेल, तर हा प्रश्न कायमचा सुटणार नाही. महाराष्ट्राला दुष्काळ निवारणापेक्षा दुष्काळ व्यवस्थापनाची आणि त्याहून पुढे दुष्काळ प्रतिरोधक कृषीव्यवस्थेची गरज आहे. जलसंधारण, पाण्याचे विकेंद्रीकरण, पिकांच्या पद्धतीत बदल, सूक्ष्म सिंचन, भूजल पुनर्भरण, जलसाठ्यांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि स्थानिक पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक नियोजन या बाबींकडे दीर्घकालीन दृष्टीने पाहावे लागेल. एका बाजूला पाण्याची कमतरता असताना दुसऱ्या बाजूला पाणीखाऊ पिकांचे नियोजनही गंभीरपणे तपासावे लागेल. निसर्गावर सरकारचे नियंत्रण नाही. पाऊस कधी पडेल, किती पडेल आणि कुठे पडेल हे सरकार ठरवू शकत नसले तरी पाऊस कमी पडल्यावर शेतकऱ्यापर्यंत मदत किती वेगाने पोहोचेल, पाण्याचे नियोजन कसे केले जाईल, जनावरांना चारा कुठून मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार कसा दिला जाईल हे सरकार नक्कीच ठरवू शकते. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करणे ही केवळ औपचारिकता ठरू नये, दुष्काळाचे पडघम वाजताच त्याच्या निवारणासाठी सरकार आणि प्रशासनाने तत्पर, सज्ज राहायला हवे.