विनाअनुदानित शिक्षकांचा महायुती सरकारला संतप्त सवाल!
मानोरा (School Teachers) : ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या तीन महिन्यांत सलग ७५ दिवस वाढीव टप्प्यासाठी वेगवेगळे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय,आणि इतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय येथे विनाअनुदानितं कृती समितीने आंदोलन केले. आझाद मैदानातसुद्धा लढा दिला. सरकारनेही अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्याचे आश्वासन देऊन १४ ऑक्टोबरला वाढीव टप्याचा जीआर काढला. संभावित निधीची तरतूद करण्याचे मान्य केले. मात्र,चार महिने झाले तरी निधीची तरतूद केली नाही.आश्वासन न पाळणाऱ्या नहायुती सरकारविरोधात विनाअनुदान शाळेतील शिक्षक पुन्हा आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. (School Teachers) काही शिक्षक सेवा निवृत्त होत आहेत,हजारो शिक्षकांची आता पाच-सहा वर्षेच नोकरी राहिली असून, तीही अशीन संपवता काय ? असा सवाल शिक्षक करीत आहेत.
राज्यातील विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना टप्पा वाढीचा निर्णय होऊनसुद्धा गेल्या अधिवेशनात याची तरतूद केली नाही. केवळ वाढीव टप्प्याचा जीआर निघूनही अद्याप अनुदानाची तरतूद नाही पुन्हा एकदा आश्वासन देऊन या शाळेतील सर्व शिक्षक (School Teachers) आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम महायुती सरकारने केले आहे. टप्पा वाढीच्या तरतुदीचे आश्वासन शासनाने पाळले नसल्यामुळे राज्यातील विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांत संतापाची लाट उसळली असून, आता आम्ही काय केले म्हणजे सरकार निधीची तरतूद करील ? असा सवाल शिक्षकांनी सरकारला केला आहे.
आंदोलनानंतर या शाळेतील (School Teachers) शिक्षकांना २०१६ साली २० टक्के अनुदान मिळाले. त्यानंतर ६० टक्क्याचा वाढीव टप्पा अनुदानासाठी पुन्हा एकदा आंदोलन करावे लागले. त्यानंतर ६० टक्के अनुदान प्राप्त झाले. दरम्यान, ८० टक्के अनुदान टप्पा वाढीसाठी राज्यातील विनाअनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोल्हापूर,अमरावती आणि मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. यावेळी माजी शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी १ जून २०२४ पासून टप्पा वाढ देण्याने मान्य केले होते. तसा जीआरही निघाला; परंतु शासनाने या आश्वासनाची अद्यापही पुर्तता केलेली नाही.
गेली २५ वर्षे विद्यादान करणाऱ्या (School Teachers) शिक्षकांना अनुदानासाठी आतापर्यंत तीनशे आंदोलने करावी लागली. आता तरी शासनाने गांभीर्याने विचार करून आगामी अधिवेशनात निधीची तरतूद करावी.
– उपेंद्र बाबाराव पाटील, विभागीय संघटक विनाअनुदानित शाळा कृती समिती,अमरावती.
० शासनाने दिलेला शब्द न पाळल्यामुळे राज्यातील सर्व विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांत संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारने येणाऱ्या अधिवेशनात निधीची तरतूद करावी अन्यथा असंतोष आंदोलन उभारणार.
– खंडेराव जगदाळे, राज्य उपाध्यक्ष, विनाअनुदानित शाळा कृती समिती.
