Yawatmal :- महागाव नगर पंचायतची परवानगी न घेता न्यायालयाकडे (Court)जाण्याच्या रस्त्यावर अवैध बांधकाम करण्यात आल्याने सदर बांधकाम काढून टाकावे, अशी न.पं.ने नोटीस दिल्यानंतर व उच्च न्यायालयाने (High Courts) टिन शेडचे बांधकाम काढून टाकण्याच्या विरोधातील याचिका खारीज करून दोन वर्षाचा काळ लोटल्यानंतरही अवैध बांधकाम करणार्‍या सौ. कौशल्या विजय जाधव यांनी बांधकाम काढले नाही. याप्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयाची बांधकामधारक व प्रशासकीय यंत्रणेकडून अवहेलना होत असेल तर सामान्य व्यक्तींचे काय ? असा प्रश्न ७८ व्या स्वातंत्र्य दिनी उपस्थित झाला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचीही अंमलबजावणी होत नसेल तर सामान्य नागरिकांच्या समस्यांचे काय ?
महागाव येथील न्यायालयाच्या रस्त्यालगत सौ.कौशल्या विजय जाधव यांनी अवैध बांधकाम केल्याची नोंद घेऊन महागाव नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी महेश जामनोर यांनी सौ.जाधव यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा १९६६ अंतर्गत कलम ५४ व त्यानंतर ५२ आणि ५३ नुसार नोटिस दिल्या होत्या. संबंधित अभियंत्यांनी बांधकामावरील त्रुटी तपासणी अहवालात नोंदवून ४ एप्रिल २०२२ रोजी तपासणी अहवाल ऑनलाईन सादर केला. त्यानंतर देखील पुन्हा १६ जून २०२२ रोजी अवैध बांधकाम काढण्यात यावे, अशी नोटीस नगर प्रशासनाने जाधव यांना पाठवली. त्यामुळे जाधव यांनी महागाव न.पं.चे मुख्याधिकारी, नागरी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी महागाव, महागाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुरेश राजाभाऊ राऊत यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी आपणास अप्रत्यक्ष मंजुरी मिळाली असल्याचा युक्तिवाद केला.
त्यावर १९ जुलै २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाचे मा.न्यायमूर्ती रोहित बी. देव व न्यायमूर्ती मा.एम. डब्ल्यू. चांदवाणी यांनी, लेखी अधिकार क्षेत्रात बांधकाम वैध आहे की अवैध हे न्यायालय ठरविणार नाही, असे निरीक्षण नोंदविले आणि सौ. कौशल्या जाधव यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर दोन वर्षाचा कालावधी उलटूनही अवैध बांधकाम जसेच्या तसेच आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचीही अंमलबजावणी होत नसेल तर सामान्य नागरिकांच्या समस्यांचे काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
