Yawatmal :- यवतमाळ पाटबंधारे विभागाने (Yawatmal Irrigation Department)अतिशय घाईने अत्यावश्यक बाब म्हणून एप्रिल २०२५ मध्ये अधरपूस मध्यम प्रकल्प वक्रव्दाराच्या उर्ध्व बाजूस जमा झालेला जलपर्णीने व्यापलेला तरंगणारा मलबा काढण्यासाठी ई निविदा काढल्या.कंत्राट मॅनेज करून कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेशही दिले,काम पूर्ण झाल्याचे कागदपत्री दाखवून यवतमाळ पाटबंधारे विभागाकडून घाईघाईने १ कोटी २५ लाख रूपयाची देयकेही देण्यातआली. मात्र प्रकल्पातील मलबाच काढण्यात न आल्याने, ११ ते १५ ऑगस्ट या कालावधीमध्ये पाण्याचा विसर्ग केल्यानंतर गेट बंद करण्याचा प्रयत्न झाला.मात्र जलपर्णी गेटमध्ये अडकल्याने तब्बल चार दिवस ५ व ६ क्रमांकाचे गेट बंद झाले नाही.
जलपर्णी अडकल्याने गेट बंद होईनात
त्यामुळे अतिवृष्टीच्या काळात सलग चार दिवस प्रकल्पातून हजारे क्युबिक मिटर पाण्याचा विसर्ग होत राहिला आणि नदी काठावरील भागांचे जलस्तर वाढल्याने,स्थानिकांना मोठ्या नुकसानास समोर जावे लागले आहे. तेव्हा मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग (Water Resources Department) अमरावती यांनी तरंगता मलबा काढण्याच्या कामाची संपूर्ण चौकशी करून दोषी कंत्राटदार व संबंधीत कार्यरत अभियंत्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. पावसाळ्यामध्ये प्रकल्पातील जलपातळी मर्यादा ओलांडल्यानंतर प्रकल्पातील पाण्याचा विसर्ग व्यवस्थित व्हावा, यात कुठल्याही अडचणी निर्माण होवू नये. यासबबी खाली यवतमाळ पाटबंधारे विभागानेअधरपूस मध्यम प्रकल्पातून वक्रव्दाराच्या उध्व बाजूस जमा झालेल्या तरंगणता मलबा काढण्याचे १ कोटी २५ लाख रुपयांच्या काम ई निविदा काढली. यात सात कंत्राटदारांनी निविदा दाखल केले होते, त्यातील सहा निविदा रद्द करण्यात आल्या. तर मलबा काढण्यासाठी तांत्रिक दृष्या योग्य साधने उपलब्ध नसलेल्या कंत्राटदाराला ही निविदा मॅनेज करून देण्यात आली.त्यातून आपातकालीन स्थितीचे महत्वपूर्ण काम परस्पर हितसंबंधीत कंत्राटदाराला देण्यात आले.
सहा निविदा अपात्र करून हितसंबंधिताला पुरविले काम
कार्यरत अभियंत्याने प्रकल्पातून मलबा व्यवस्थित काढण्यात आला की नाही,याची खातरजमा न करताच,तातडीने कंत्राटदाराची देयकेही अदा केली. अन्यथा काम झाल्यानंतर केवळ एक ते दिड महिन्यामध्येच प्रकल्पाच्या गेट जवळ मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णीचा मलबा कसा राहू शकतो? परंतू कंत्राटदार व हितसंबंधीत अभियंत्यांनी ‘तेरी भी चुप,आणि मेरी भी चुप’अशा पध्दतीने शासनाच्या १ कोटी २५ लाख रूपयांचा चुराडा केला.यातून कंत्राटदार व हितसंबंधीत अभियंत्यांचे चांगभलं झालं मात्र सर्वसामान्य नागरीकांना पिक पाण्याच्या मोठया नुकसानाला समोर जावे लागले आहे. त्यामुळे तरंगत्या मलब्याच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून कंत्राटदारासोबत दोषी अभियंत्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे.
