उपोषण स्थळी ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी बारा मागण्या मंजुरीचा मसुदा, उपोषणाची सांगता
नागपूर/गडचिरोली (OBC Federation) : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ३० ऑगस्ट पासून नागपूर येथील संविधान चौकात बेमुदत साखळी उपोषण महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर यांचे प्रमुख उपस्थितीत सुरू केले आहे. आज (OBC Federation) उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी राज्याचे ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत महासंघाच्या चौदा पैकी १२ मागण्या मंजुर केल्या आहेत.
ना. अतुल सावे, आ. परिणय फुके, चरणसिंग ठाकूर, प्रवीण दटके, माजी खा. विकास महात्मे, महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद नारिंगे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग नागपूरचे प्रादेशिक संचालक विजय वाकुडकर यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्टीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे यांनी मागण्यांचे निवेदन वाचून दाखविले .त्यानंतर ना.अतुल सावे यांनी बारा मागण्यांच्या मंजुरीचा ठराव (OBC Federation) राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या उपोषण स्थळी वाचून दाखविला व दोन मागण्या कॅबिनेट मंजुरी करिता प्रस्तावित केल्या असे उपोषण स्थळी मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. कोकण, मराठवाडा, विदर्भ या जिल्ह्यातील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या उपोषणाची सांगता करण्यात आली.
मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. गुणवंत मुलांमुलीना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवुन २०० विद्यार्थी करण्यात यावी. महाज्योती या संस्थेकरीता एक हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात यावी, शासन निर्णय दिनांक २८ ऑक्टो. २०२१ च्या नुसार ज्या प्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी च्या शासन निर्णयानुसार समाजातील संस्थाना कामात प्राधान्य देण्यात येते, त्याप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थेला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधाण्य देण्यात यावे.
म्हाडा व सिडको तर्फे बांधुन देण्यात येणा-या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरीता आरक्षण लागु करण्यात यावे. नागपुर येथे तयार असलेले उच्च व तंत्र विभागाचे स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त बांधलेले २०० मुलींचे तयार वसतीगृह तसेच नागपुर येथे स्व. वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त तयार असलेले २०० मुलांचे वसतीगृह ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत करून शासन निर्णयान्वये इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात यावे. ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळा मफित असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा १ लाख व १५ लाख रुपये कर्ज मर्यादेच्या योजनेसाठी, तसेच गहाण खतामध्ये फक्त शेतीची अट असून ती शिथिल करण्यात यावी यासह अन्य मागण्या मंजुर करण्यात आल्या.
ओबीसी (OBC Federation) मुलांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागु करण्यात यावी. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना त्वरीत नुकसान भरपाई देण्यात यावी या दोन मागण्या कॅबिनेट मंजुरी करिता प्रस्तावित केल्या. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात सुरू करण्यात आलेल्या साखळी उपोषणाच्या समाप्तीप्रसंगी अशोक जीवतोडे, प्रा. शेषराव येलेकर, शरद वानखडे, परमेश्वर राऊत, नाना झोडे, विनोद इंगोले, हरिभाऊ बनाईत, श्रीकांत मसमारे, रितेश कडव, निलेश कोडे, ऋषभ राऊत, गणेश चौकसे, निखिल भुते, खुशाल शेंडे, सुरेश कोंगे, अविनाश घागरे, गणेश गडेकर, ऋतिका डाफ, सुनील शिंदे, अॅड घनश्याम मांगे, मनीष फुके, अविनाश पाल , तुलसीदास भुरसे, कवींद्र रोहनकर, हेमराज गोमासे. सुरज बेलोकर, शेंडे मॅडम, अर्चना बोंबले, अनिल कोठांगले, शकील पटेल, राजू गोसाई, निलेश खोडे, रितेश कडव, अनंता बारसागडे आणि ओबीसी महासंघाचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते .
