पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे इंधनाच्या किमती आणि पुरवठ्यावर दबाव; शहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली उपाययोजनांवर चर्चा
इस्लामाबाद : पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होत असताना पाकिस्तानमध्ये इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी विविध काटकसरीच्या उपाययोजनांचा विचार सुरू आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ‘पेट्रोलियम स्मार्ट लॉकडाऊन’सह चार दिवसांचा कामाचा आठवडा, सरकारी वाहनांवर निर्बंध आणि बाजारपेठांच्या वेळेत कपात यांसारख्या प्रस्तावांवर चर्चा झाल्याचे पाकिस्तानी माध्यमांनी वृत्त दिले आहे. मात्र, हे उपाय अद्याप अंतिम निर्णय म्हणून लागू झालेले नाहीत.
या प्रस्तावांमागे वाढत्या पेट्रोलियम किमती आणि इंधनाचा वापर कमी करण्याची गरज हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेमुळे पाकिस्तानच्या ऊर्जा सुरक्षेवर दबाव वाढला असून, सरकार इंधनाची मागणी आणि वाहतुकीवरील खर्च कमी करण्यासाठी पर्याय तपासत आहे.
चार दिवसांचा कामाचा आठवडा; तीन दिवस सुट्टीचा प्रस्ताव
सरकारी आणि खासगी कार्यालयांसाठी आठवड्यातून केवळ चार दिवस कामकाज ठेवण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. या आराखड्यानुसार शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार या तीन दिवसांना सुट्टी देण्याचा विचार आहे. त्यामुळे कार्यालयीन प्रवास आणि वाहनांची संख्या कमी होऊन पेट्रोलियमचा वापर घटवण्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी रोटेशन पद्धतीने कामकाज आणि काही ठिकाणी ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्यायही विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे.
याशिवाय सरकारी वाहनांपैकी सुमारे ५० टक्के वाहने वापरातून बाजूला ठेवण्याचा प्रस्तावही चर्चेत असल्याचे पाकिस्तानी माध्यमांनी म्हटले आहे. अधिकृत वाहनांचा वापर आणि सरकारी प्रवासावरील इंधन खर्च कमी करण्याचा यामागील उद्देश आहे.
बाजारपेठा आणि मॉल्सच्या वेळेतही बदलाची शक्यता
इंधनाचा अप्रत्यक्ष वापर कमी करण्यासाठी बाजारपेठा, शॉपिंग मॉल्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या कामकाजाच्या वेळेत कपात करण्याचा पर्यायही सरकारसमोर आहे. काही प्रस्तावांमध्ये आठवड्यातील तीन दिवस बाजारपेठा बंद ठेवण्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
या उपायांमुळे शहरांमधील वाहतूक कमी होईल आणि त्यातून पेट्रोलियमचा वापर नियंत्रित करण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विचार असल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये रात्री ८ नंतर देशव्यापी कडक लॉकडाऊन निश्चित करण्यात आला आहे, अशी माहिती सध्या उपलब्ध अधिकृत स्रोतांमधून पुष्टी झालेली नाही. उलट, काही पाकिस्तानी मंत्र्यांनी ‘स्मार्ट लॉकडाऊन’बाबतच्या चर्चेचे वृत्त नाकारले आहे. त्यामुळे या संदर्भातील प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष सरकारी निर्णय यामध्ये फरक करणे महत्त्वाचे आहे.
पाकिस्तान सरकारने इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू असल्याचेही म्हटले आहे. 15 सप्टेंबर रोजी पेट्रोलियम विभागाने इंधनाचा पुरवठा आणि किंमत व्यवस्थापनाबाबत संबंधित संस्थांसोबत आढावा घेतल्याचे अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा आणि किंमतविषयक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकार इंधनाची मागणी कमी करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. मात्र, ‘पेट्रोलियम स्मार्ट लॉकडाऊन’चा अंतिम आराखडा किंवा रात्री ८ नंतरचा देशव्यापी लॉकडाऊन याबाबत अधिकृत अंतिम घोषणा झाल्याचे उपलब्ध वृत्तांवरून स्पष्ट होत नाही.
