लाखो रुपयांच्या अपहार, वसुली करण्यास प्रशासनाची टाळाटाळ!
बार्शीटाकळी (Women Sarpanch) : बार्शीटाकळी तालुक्यातील शिंदखेड मोरेश्वरच्या महिला सरपंच श्रीमती शांताबाई सोळंके यांनी दाखल केलेले अपील ग्राम विकास मंत्रीना. जयकुमार गोरे यांनी फेटाळल्याने त्या अपात्र (Ineligible) झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे यापूर्वी सरपंच व ग्रामसेवक कापकर यांनी अपहार केल्याचे उघड झाल्यानंतरही त्यांच्याकडून वसुली करण्यास जिल्हा परिषद प्रशासन व विभागीय चौकशी समितीच (Departmental Inquiry Committee) टाळाटाळ का करत आहे. हाच मुख्य प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आदेशाच्या विरुद्ध सरपंच यांनी ग्राम विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील दाखल!
बार्शीटाकळी तालुक्यातील शिंदखेड मोरेश्वरच्या सरपंच श्रीमती शांताबाई सोळंके यांना अकोला जिल्हा परिषदेचे (Akola Zilla Parishad) मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी अपात्र केल्यानंतर, सदर सरपंचाला दिनांक 19 ऑक्टोंबर 2023 ला अमरावती विभागाचे अप्पर आयुक्तांनी (Upper Commissioner of Amravati Division) अपात्र केले होते. या आदेशाच्या विरुद्ध सरपंच यांनी ग्राम विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. ग्रामविकास मंत्र्यांनी (Rural Development Minister) दिनांक 6 फेब्रुवारी यावेळी उपसरपंच पंकज वानखडे ग्रामपंचायत सदस्य (Gram Panchayat Member) रामदास नवलकर, शेषराव काळदाते, श्रीमती सुनिता नवलकर, श्रीमती प्रज्ञाताई वानखडे, व आम्रपाली वानखडे यांनी त्यांच्याविरोधात माहिती सादर केली. ग्रामविकास मंत्र्यांनी 6 फेब्रुवारीला या प्रकरणाला स्थगिती दिली होती . यानंतर झालेल्या 18 मार्चला सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य कार्यपालन अधिकारी अकोला व अप्पर आयुक्त अमरावती यांनी शासकीय आदेश (Government Order) व नियमांचे उल्लंघन करून, सरपंच श्रीमती सोळंके व सचिव कापकरांनी लाखो रुपयांचा अपहार केला, त्यांच्याकडून वसुली करण्यात यावी.अशा प्रकारची माहिती यावेळी ग्राह्य धरण्यात आली. ग्राम विकास मंत्र्यांनी सरपंच श्रीमती सोळंके यांचे अपील फेटाळले असून अप्पर आयुक्त अमरावती यांनी 19 डिसेंबर 2023 ला दिलेला अपात्रचा आदेश कायम ठेवल्याने सदर सरपंच या पदावरून अपात्र झाल्यात.
अपहार झालेल्या रकमेची वसुली का झाली नाही? हाच खंबीर प्रश्न!
सरपंच व ग्राम सेवकाने विकास कामाच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा अपहार केला आहे. ही बाब चौकशीत उघड झाला आहे. सदर ग्रामसेवकाचे निलंबन करून या गंभीर प्रकरणाची विभागीय चौकशी चालू असल्याचे समजते. परंतु चौकशी अधिकारीच सदर गंभीर प्रकरणावर आज पर्यंत अपहार झालेल्या रकमेची वसुली का झाली नाही? हाच खंबीर प्रश्न निर्माण झाला असून, विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry) अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गावातील जनता सुद्धा अपहार झालेल्या रकमेची वसुली करण्याची वारंवार मागणी करत आहे. परंतु चौकशी अधिकारीच मॅनेज झाल्याच्या उलट उलट क्रमांक चर्चा सर्वत्र होत आहेत.