पहिल्यांदाच निर्भेळ बहुमताशिवाय सरकारचे नेतृत्व करणार्‍या नरेंद्र मोदींनी सरकारच्या परीचलनातील पहिला मोठा अडथळा पार केला असे म्हणता येईल. खरे तर मागची दोन्ही सरकारे रालोआचीच होती. शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल आणि अन्य काही छोटे मोठे पक्ष त्या सरकारमध्ये सामील होते. कालांतराने शिवसेना सरकार मधून बाहेर पडली, अकाली दल देखील बाहेर पडले, परंतु इतर काही छोटे पक्ष सरकारमध्ये आणि रालोआ मध्ये होतेच. परंतु आधीच्या दोन सरकारमध्ये भाजपाला एकट्याच्या बळावर बहुमत होते. त्यामुळे सहकारी पक्षांचा तसा धाक मोदी सरकारवर नव्हता. कोणत्याही निर्णयात सहकारी पक्षांना विश्वासात घेण्याची मोदींना कधी गरज वाटली नाही, खरेतर मोदींनी कधी स्वपक्षातील नेत्यांनाही विश्वासात घेतले नाही, परंतु यावेळी परिस्थिती बरीच बदलली आहे. रालोआला बहुमत मिळाले असले तरी भाजपाला यावेळी बहुमताचा माईल स्टोन पार करता आला नाही. इतकेच नव्हे तर अगदी अलीकडेच रालोआमध्ये सामील झालेले नीतीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू सोबत नसते तर मोदींसह भाजपाला विरोधी बाकावर बसावे लागले असते. सध्या मोदी सरकारच्या स्थिरतेचे दोर याच दोन नेत्यांच्या हाती आहेत आणि या दोन्ही नेत्यांनी भूतकाळात मोदींवर अगदी टोकाची टीका केली आहे. त्यामुळे या दोघांना सोबत घेऊन आणि दोघांना सांभाळत सरकार चालविणे हे एक मोठे आव्हान मोदींसमोर नक्कीच आहे. त्याची पहिली परीक्षा म्हणून मंत्रिमंडळ गठणाकडे पाहिले जात होते. मंत्रिमंडळातील हिस्सा आणि खातेवाटपावरून हे दोन्ही नेते ताणून धरतील अशी शंका व्यक्त केली जात होती, परंतु हे पहिले आव्हान किंवा हा पहिला अडथळा मोदींनी यशस्वीरीत्या पार केला असे म्हणता येईल. कॅबिनेट सुरक्षा समितीतील एखादे मंत्रालय मिळावे यासाठी मोदींवर दबाव टाकला जाईल असेही बोलले जात होते, परंतु तसेही काही होत नसल्याचे दिसते.
लोकसभा अध्यक्षपदासाठी चंद्राबाबू आग्रही आहेत, अशीही चर्चा सुरू आहे, त्या संदर्भातील चित्र अजून स्पष्ट झालेले नाही, हे पद देखील भाजप आपल्याकडेच ठेवेल अशीच शक्यता आहे. अर्थात सगळेच काही मोदींच्या मर्जीने होणार नाही. एका एकपक्षीय सरकारचे हुकूमशाही पंतप्रधान या भूमिकेतून मोदींना बाहेर पडावेच लागेल. जेमतेम २० जागांचे बहुमत आणि त्यात १६ खासदार टीडीपीचे, १२ खासदार जेडीयूचे या वस्तुस्थितीकडे मोदींना कायम लक्ष द्यावे लागेल. हा त्यांच्यासाठी पूर्णपणे नवीन अनुभव असेल. आजवरच्या जवळजवळ ५५ वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात पक्षाचे प्रचारक, भाजपचे सरचिटणीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे पंतप्रधान या वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये वावरलेल्या मोदींना या नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे नक्कीच कठीण जाईल आणि म्हणूनच या सरकारच्या स्थिरतेबद्दल सातत्याने चर्चा सुरू आहे. मंत्रिमंडळाचे स्वरूप भलेही मोदींच्या इच्छेनुसार आकारास आले असेल, परंतु पुढची वाटचाल तितकी सोपी नाही. याआधी सभागृहात मोदींची, सत्ताधारी भाजपची मनमानी चालायची, आता यापुढे दोन्ही सभागृहे नियमानुसार आणि सभागृहाच्या सहमतीनुसार चालवावी लागतील. विविध सभागृह समित्यांची रचना अधिक संतुलित असेल आणि त्यातील पदे राजकीय पक्षांमध्ये समान प्रमाणात वितरित करावी लागतील.
शिवाय यावेळी लोकसभेत समर्थ विरोधी पक्ष नेता असेल आणि विरोधी खासदारांची संख्याही पुरेशी असेल, त्यामुळे कोणताही मोठा निर्णय घेताना मोदींना सहकारी पक्षांसोबतच विरोधी पक्षालाही विश्वासात घ्यावे लागेल. राज्यांच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकारला केवळ बिहार आणि आंध्रप्रदेश पुरता विचार करता येणार नाही. सगळ्याच राज्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करावे लागेल. राज्यांना त्यांच्या हक्काचा निधी हस्तांतरित करावा लागेल. मंत्रालयातील विविध विभागांना आणि योजनांना निधीचे वाटप नीट पद्धतीने, युतीतील घटक पक्षांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने करावे लागेल. पंतप्रधानांना सभागृहात अधिक काळ उपस्थित राहावे लागेल, प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील आणि महत्त्वाच्या चर्चेत भाग घ्यावा लागेल. विरोधी पक्षाला १० वर्षांनंतर संसदीय विरोधी पक्षासारखे वागण्याची संधी मिळाली आहे. त्याचा परिणाम निश्चितच दिसून येईल. सामाजिक-आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण, अग्निविर योजना, एनआरसी वगैरे मुद्यांवर रालोआत मतभेद आहेतच, विरोधक या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडू शकतात. एकूण काय तर मोदींनी पहिला अडथळा पार केला असला तरी या सरकारचा संपूर्ण प्रवासच अडथळ्याची शर्यत आहे आणि प्रत्येक अडथळा थेट सरकारच्या अस्तित्वाची परीक्षा पाहणारा आहे. सध्या इतर पर्याय व्यावहारिक वाटत नसल्याने रालोआतील काही मोठे घटक पक्ष फार ताणताना दिसत नाही, परंतु या सरकारचे काठावरचे बहुमत आणि थोडक्यात हुकलेली विरोधकांची संधी कायमच या सरकारसाठी आव्हान ठरणार आहे.
