गेली दहा वर्षं केंद्रात सत्ता उपभोगूनही मोदी म्हणताहेत की, मला तिसर्‍यांदा निवडून द्या, मग मी ‘मोदी की गॅरंटी’मधील आश्वासनांची पूर्ती करेल. त्यासाठी आपण पहिल्या १०० दिवसांचा रोडमॅपही तयार केला असल्याचा त्यांचा दावा आहे, पण गेल्या दहा वर्षांत नेमके काय केले, याविषयी ते फारसे काही सांगत नाहीत, मात्र २०४७पर्यंत भारताला विकसित देश म्हणून उभे करू, याचा मात्र हवाला देत आहेत. ‘मोदी की गॅरंटी’ ही प्रत्यक्षात ‘बिरबलाच्या खिचडी’सारखी आहे. म्हणूनच आता ते २०४७ सालचे भाकड हवाले देत आहेत. या हवाल्यांना पुन्हा भुलायचे की आतापर्यंतचा अनुभव पाहता कानाला खडा लावत ‘हे पार्सल पुन्हा कचर्‍याच्या ढिगावर फेकून द्यायचे हे ठरवायचे हे दिवस आहेत’.
भाजप म्हणजे ‘फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदी’ हेच समीकरण गेल्या दहा वर्षांत देशाला दिसलेले आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचा भाजपचा ‘जाहीरनामा’ १७ एप्रिल २०२४ रोजी प्रकाशित झाला. ७६ पानी जाहीरनाम्यात मोदींची ५३ छायाचित्रे असल्याने हा मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ प्रकाशित झालाय, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. ‘मोदी की गारंटी’ असे त्याचे शीर्षक आहे. मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ज्या ज्या घोषणा केल्या, त्यातल्या जवळपास सगळ््यांचा फजितवडा झालेला आहे. तरीही त्यांनी दामटून नव्या २४ ‘गारंटी’ देत सर्वस्पर्शी-समावेशक विकासाचे एक आगळे-वेगळे मॉडेल प्रस्थापित करण्याचा दावा या जाहीरनाम्यात केला आहे. डाळ, खाद्यतेल आणि भाज्या यांच्या उत्पादनात भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवून ‘गरीब की थाली को सुरक्षित’ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. डाळ आणि भाज्या, हे पदार्थ खनिज तेलासारखे पृथ्वीच्या पोटात तयार होतात की, समुद्राच्या? ती जर शेती पिके असतील, तर मग महाराष्ट्र ते पंजाब-हरयाणा, व्हाया गुजरातपर्यंतचे शेतकरी गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने हमीभावासाठी, आरक्षणासाठी, आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यांवर का उतरत आहेत? त्यांच्या शेतात डाळी आणि भाज्या पिकवल्या जात नाहीत का?
आधी जीएसटीचा गोंधळ, नंतर नोटबंदीसारखा ‘तुघलकी’ निर्णय आणि त्यानंतर कोरोना काळ, या संकटांमुळे या देशातला मध्यमवर्ग वाढण्याऐवजी त्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आणि तो दारिद्र्य रेषेखाली गेला आहे. अनेकांच्या नोकर्‍या, रोजगार गेला. मोदीकाळात खर्‍या अर्थाने ‘गिनीपिग’ कुणाला केले गेले असेल, तर ते मध्यमवर्गाला. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा दावा मोदींनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळापूर्वी केला होता, पण प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यानंतर दरवर्षी एक कोटीसुद्धा रोजगार उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यात नोटबंदीनंतर अंमलात आणलेली चुकीची जीएसटी आणि कोरोना काळ यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत अजूनच भर पडली. तरीही मोदी तिसर्‍यांदा सत्ता दिल्यास ‘हाय व्हॅल्यू रोजगारां’ची मध्यमवर्गाला गारंटी देत आहेत. प्रत्यक्षात मोदी काळात ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ (युजीसी) चे पार माकड झालेले आहे. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०’ (एनईपी) चा गोंधळ अजूनही संपलेला नाही. सरकारच्या अनावश्यक लुडबुडीमुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालये जेरीस आलेली आहेत. परिणामी विद्यापीठे-महाविद्यालयांतील उच्च शिक्षणाचा दर्जा आहे तसा राखला जाण्याऐवजी त्यात घसरण झाली आहे.
कोरोना काळानंतर सर्वच सेवा महागल्या आहेत. महागाई कितीतरी पटीने वाढली आहे, पण त्याबाबत मोदी सरकारने कुठलीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. गेल्या दहा वर्षांत या सगळ्याचे मातेरं केल्यावर आता या ‘गॅरंटी’वर कसा विश्वास ठेवायचा? गेल्या दहा वर्षांत बेरोजगारी ८० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या देशाचे गृहमंत्री नोकर्‍या मिळत नाहीत, तर तरुणांनी ‘पकोडे तळावेत’ असे जाहीरपणे सांगतात, तरीही तरुणांना ‘गॅरंटी’ दिली जातेय. आतापर्यंत मोदी सरकारने एक कोटी ग्रामीण महिलांना ‘लखपती दीदी’ केले असल्याचा दावा केला आहे. मोदी आणि स्वत:ला ‘मोदी का परिवार’ म्हणून घेणार्‍या भाजपनेत्यांनी ‘नारी शक्ती का सशक्तीकरण’ करण्याऐवजी त्यांचे ‘दुर्गतीकरण’ करण्याचेच काम केले आहे. कठुआ, उन्नाव, हाथरस येथील मुलींवर भाजपच्या नेत्यांनीच केलेल्या क्रूर बलात्कारांच्या प्रकरणांबाबत मोदींनी काय पावले उचलली? त्याचा निषेध तरी केला? या प्रकरणांतल्या गुन्हेगारांना काय शिक्षा झाल्या? मोदी आणि ‘मोदी का परिवार’ची महिलांबाबतची मानसिकता ‘मनुस्मृती’छाप विचारांनी बरबटलेली आहे, हेच गेल्या दहा वर्षांत अनेकदा दिसून आलेले आहे. तेव्हा ‘नारी शक्ती का सशक्तीकरणा’च्या ‘मोदी की गॅरंटी’ वर या देशातल्या महिला विश्वास कशा ठेवतील?
‘किसानों का सम्मान’ ही ‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणजे शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. २०२०मध्ये मोदी सरकारने ‘शेती सुधारणा बिल’ पास केले. त्याला भारतातील शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. पंजाब-हरयाणामधील शेतकर्‍यांनी या बिलाच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर तेरा महिने तीव्र आंदोलन केले. त्यांची चहूबाजूंनी नाकेबंदी करूनही शेतकरी मागे हटले नाहीत. त्यांची बदनामी करूनही फार काही साध्य झाले नाही. ७०० शेतकरी या आंदोलनात मृत्युमुखी पडले. शेतकर्‍यांच्या नेत्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हिणवले गेले. अखेर मोदी सरकारला ते कायदे मागे घ्यावे लागले. नुकतेच या शेतकर्‍यांनी तेव्हा मान्य केलेल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात यासाठी पुन्हा आंदोलन केले, पण मोदी सरकारने रस्ते खोदून, अश्रू धूर आणि बंदुका रोखून त्यांना दिल्लीत पोहचू दिले नाही. या आंदोलनादरम्यानसुद्धा अनेक शेतकरी मेले आणि कित्येक जखमी झाले. मोदी सरकारची धोरणे शेतकरी हिताची असती, तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकर्‍यांवर आंदोलन करण्याची वेळ का आली? गेली दहा वर्षं शेतकर्‍यांच्या हिताची धोरणे तर सोडाच, पण त्यांना किमान दिलासा देणार्‍या धोरणांबाबतही मोदी सरकार कधी गंभीर दिसलेले नाही, मग त्यांनी ‘मोदी की गॅरंटी’वर का विश्वास ठेवावा?
‘श्रमिकों का सम्मान’ ही खरं तर ‘गाजर गारंटी’ म्हणावी लागेल. कोरोना लॉकडाउन काळात सर्व प्रकारचे रोजगार ठप्प झाले. तेव्हा छोट्या-मोठ्या शहरांतील श्रमिकांनी आपल्या घरचा रस्ता धरला. त्यांचे हजारोंचे लाखोंचे लोंढे कित्येक किलोमीटरचा पायी प्रवास करत निघाले, तेव्हा मोदी सरकारने त्यांच्यासाठी काय केले? तेव्हा श्रमिकांचा सन्मान का करावासा वाटला नाही? काहींचा रस्त्यात मृत्यू झाला, काहींना अपघात झाले. जे कसेबसे तंगडतोड करत गावी पोहोचले, त्यांना कोरोनाच्या भीतीपोटी त्यांच्याच गावातल्या लोकांनी सीमेवरच अडवले. तेव्हा मोदी सरकारला या श्रमिकांची आठवण का नाही झाली? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही निवडक कामगारांचे कॅमेर्‍यासमोर पाय धुतले होते खरे, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या पायांना बळ देण्याऐवजी ते एकमेकांत अडकून कसे पडतील, हेच सरकारच्या धोरणांनी सिद्ध केले. त्यामुळे ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही मोदी सरकारची धूळफेक होती, आहे आणि राहील, याबाबत आता अंधभक्तांव्यतिरिक्त इतर कुणालाही शंका राहिलेली नाही. ‘सुरक्षित भारता’ची ‘मोदी की गॅरंटी’, यात कितपत तथ्य आहे, हे चीनच्या घुसखोरीवरून दिसून आले. चीनच्या घुसखोरीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेपुढे आज अखेरपर्यंत कधीही प्रामाणिकपणे वस्तुस्थिती सांगितलेली नाही. पुलवामा प्रकरणात पाकिस्तानला धडा शिकवल्याच्या वल्गना मोदी सरकारने करून पाहिल्या, पण त्याची आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी यथोचित पोलखोल केलेली आहे. मोदी सरकार खरोखरच खंबीर आहे, तर मग चीन सतत कुरापती का काढतो आहे?
हिंदू धर्माच्या अवडंबराचा टेंभा मिरवणे, यापलीकडे मोदी सरकारने दुसरे काहीही केले नाही. भारत हा देश जर सगळ्या धर्मांचा असेल, तर सरकारी पातळीवर केवळ हिंदू धर्माचे प्रस्थ माजवणे, हे राज्यघटनेतल्या मूल्यांना हरताळ फासणारे आहे, पण राममंदिराचे भूमिपूजन, राममंदिराचे उद्घाटन सोहळा हे दोन्ही कार्यक्रम मोदींनी ‘सरकारी कार्यव्रâम’ म्हणून साजरे केले. इतकेच नव्हे तर नव्या संसदेचे उद्घाटनही हिंदू धर्मपंडित-पुजार्‍यांना बोलावून केले. केवळ सांप्रदायिक माहौल तयार करून त्याचा राजकीय लाभ उचलणे, हीच भाजपची नीती आहे.
‘सुशासन की गॅरंटी’ ही उघडउघड ‘फेक न्यूज’ आहे, कारण गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या दिल्लीपासून केरळ, प. बंगालपर्यंतच्या राज्यांची केलेली अडवणूक ही त्यांच्या ‘कुशासना’चीच पावती आहे. ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम’ हे यातले कलम तर सर्वांत विनोदी आहे, कारण नुकत्याच उघड झालेल्या ‘इलेक्टोरेल बाँड’च्या माहितीतून मोदी सरकारने ‘चंदा दो, धंदा लो’ या नीतीचा वापर करून सर्वाधिक इलेक्टोरेल बाँड मिळवले असल्याचे उघड झालेले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आणि अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर यांनी याला ‘जगातील सर्वांत मोठा घोटाळा’ असे जाहीरपणे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे, तर मोदी हे भारताच्या ‘इतिहासातले सर्वांत वाईट आणि भ्रष्ट पंतप्रधान’ असल्याचे त्यांनी एका मुलाखतीमध्ये जाहीरपणे सांगितलेय. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि भाजपचेच नेते सुब्रमण्यम स्वामी ह्यांनीसुद्धा असेच वक्तव्य केले आहे.
राफेल घोटाळा, अदानी शेल कंपन्या, पीएम केअर फंड, स्किल इंडिया स्कॅम, ललित मोदी स्कॅम, विजय मल्ल्या स्कॅम, नीरव मोदी स्कॅम, नोटबंदी, राममंदिर लँड स्कॅम, इलेक्टोरेल बाँड, हे घोटाळे भाजपच्या ‘सुशासनाची गारंटी’ ही कशी धूळफेक आहे, याची उदाहरणे आहेत.
शिवाय एकीकडे इतर पक्षांतल्या नेत्यांना भ्रष्टाचारी म्हणायचे आणि नंतर त्यांनाच आपल्या पक्षात घ्यायचे, उदा. अजित पवार, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चव्हाण अशी बरीच मोठी यादी आहे. आपल्या पक्षात घेऊन त्यांना भ्रष्टाचारातून मुक्त करायचे आणि जे नेते आपल्या पक्षात येत नाहीत, त्यांच्यावर ईडी, सीबीआय यांच्या धाडी टाकायच्या, त्यांना तुरुंगात डांबायचे याला मोदी ‘सुशासन की गॅरंटी’ म्हणत असतील, तर त्याच्याएवढे हास्यास्पद दुसरे काहीही नाही. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही ‘गॅरंटी’ही विवादास्पद आहे. मोदी सरकार ज्या पद्धतीने ती रेटू पाहतेय, त्यावरून त्याबाबतचा संशय आणखीनच वाढतो.
गेली दहा वर्षं केंद्रात सत्ता उपभोगूनही मोदी म्हणताहेत की, मला तिसर्‍यांदा निवडून द्या, मग मी ‘मोदी की गॅरंटी’मधील आश्वासनांची पूर्ती करेल. त्यासाठी आपण पहिल्या १०० दिवसांचा रोडमॅपही तयार केला असल्याचा त्यांचा दावा आहे, पण गेल्या दहा वर्षांत नेमके काय केले, याविषयी ते फारसे काही सांगत नाहीत, मात्र २०४७पर्यंत भारताला विकसित देश म्हणून उभे करू, याचा मात्र हवाला देत आहेत. मागील दहा वर्षात एकही पत्रकार परिषद न घेणारा पंतप्रधान अशी स्वतःची प्रतिमा तयार करणारा, केवळ आणि केवळ पोकळ घोषणाबाजी करणे, पंतप्रधानपदी असतानाही हिंदू-मुस्लीम याबद्दल लोकांमध्ये विष पसरवणे आणि जुमलेबाजी करणे, आपल्या उद्योगपती मित्रांना देशाची संपत्ती आणि उद्योग, प्रतिष्ठान फुकटात किंवा कवडीमोल किमतीत देणे याशिवाय मोदींनी काहीही केलेले नाही. याचा सरळ अर्थ असा की, ‘मोदी की गॅरंटी’ ही प्रत्यक्षात ‘बिरबलाच्या खिचडी’सारखी आहे. म्हणूनच आता ते २०४७ सालचे भाकड हवाले देत आहेत. या हवाल्यांना पुन्हा भुलायचे की आतापर्यंतचा अनुभव पाहता कानाला खडा लावत ‘हे पार्सल पुन्हा कचर्‍याच्या ढिगावर फेकून द्यायचे हे ठरवायचे हे दिवस आहेत’.
प्रकाश पोहरे
प्रतिक्रियांकरिता:
+९१-९८२२५९३९२१ वर थेट प्रकाश पोहरेंना कॉल करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवा.
प्रतिक्रिया देतांना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
