लातूर(Latur):- राज्यातील बाजार समिती यांच्या कोणत्याही विकास कामाबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना राज्यातील पणनकडून पैसे (लच) घेतले जात असल्याचा आरोप राज्य बाजार समिती संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी करताच बाजार समिती सभापती व सचिवांच्या राज्यस्तरीय परिषदेतून राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी काढता पाय घेतला. या घटनेमुळे उपस्थित सभापतींनी घोषणाबाजी करत सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला.
सचिवांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत पणन मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश
गुरुवारी पुणे येथे राज्यातील बाजार समिती सभापती व सचिव यांची राज्यस्तरीय परिषद पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या परिषदेला सहकार पणन व नियोजन विभागाचे सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, पणन संचालक विकास रसाळ, राज्य बाजार समिती (State Market Committee) सहकारी संघाचे सभापती प्रवीण नाहटा, पुणे पणन कृषी मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम उपस्थित होते. या परिषदेला येण्यास मंत्री सत्तार यांना मुळातच उशीर झाला. त्यामुळे ते कार्यक्रमाला येईपर्यंत राज्यातून आलेल्या वाई, कोल्हापूर, लासलगाव, चाळीसगाव, गोरेगाव, शेगाव आदी ठिकाणच्या बाजार समिती सभापतींनी बाजार समिती विकास कामाचे प्रस्ताव पणन मंत्रालयाकडून मंजूर केले जात नाहीत, असे सांगत पणन मंत्रालयातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले. तद्नंतर परिषदेचे नियोजित अध्यक्ष, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार व्यासपीठावर स्थानापन्न झाल्यानंतर राज्य बाजार समिती संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी पणन मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराबाबत (Corruption) राज्यातील सभापतींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा उल्लेख करीत भाषण सुरू केले.
‘काँट्राव्हर्सी करु नका’
बारा एकचे परवाने देताना पणन मंडळाकडून पैसे घेतले जातात, असा थेट आरोपच सोमवंशी यांनी केला. यावेळी सत्तार यांनी ‘काँट्राव्हर्सी करु नका’, असे म्हणत सोमवंशी यांना बोलण्यापासून थांबविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सभागृहात उपस्थित सभापतींनी ‘त्यांना (सोमवंशींना) बोलू द्या!’, असे म्हणत सोमवंशी यांची जोरदार बाजू घेतली. त्यामुळे माझी मंत्रीमंडळाची शेवटची बैठक आहे, असे म्हणत सत्तारांनी काढता पाय घेतला. यामुळे सोमवंशीसह सर्व उपस्थित सभापतींनी ‘पन्नास खोके एकदम ओके’ अशा घोषणा दिल्या. सभागृहात मंत्री अब्दुल सत्तारांच्या निषेधाचा ठरावही मंजूर करण्यात =
निषेधार्थ सोमवारी बाजार समित्यांचा बंद!
परिषदेला राज्यातील 306 बाजार समित्यांचे सभापती उपस्थित होते. त्यांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध नोंदवित सभागृहाबाहेर ठिय्या दिला. पणन मंत्री सत्तारांचे बॅनर फाडले. सरकारच्या निषेधार्थ सोमवारी (दि.७) राज्यातील बाजार समित्या बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा अपमान…
परिषदेला राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती व सचिव उपस्थित होते. त्यांच्या अडचणी त्यांनी मांडल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मंत्री सत्ता व्यासपीठावर आल्यानंतर केवळ एकाच प्रतिनिधीला बोलण्याची संधी दिली म्हणून बाजार समिती संघाचा उपसभापती या नात्याने आपण बाजार समित्यांचे प्रश्न व अडचणी मांडल्या मात्र त्या सत्तारांनी विरोध दर्शविला राज्यातील सर्व सभापती उपसभापती हे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आहेत. सत्तारांनी त्यांचे प्रश्न समजून घ्यायला हवे होते. मात्र सत्य ऐकण्याचे धाडस त्यांच्यामध्ये नसल्याने त्यांनी काढता पाय घेतला व राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांचा अपमान केला आहे
