देशोन्नती वृत्तसंकलन
नागपूर (Advocate Prashant Bhushan) : काही वर्षापूर्वी ‘लोकपाल’ बिलासाठी देशात फार मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाला जनतेने उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला होता. त्याच धर्तीवर सध्या देशातील प्रत्येकाला रोजगार, निःशुल्क शिक्षण, निःशुल्क आरोग्यसेवेचा अधिकार प्राप्त व्हावा, तसेच सार्वजनिक उपक्रमाचे खासगीकरण थांबवण्यासाठी देशात मोठे आंदोलन करण्याची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केले. रेल्वेस्टेशन मार्गावरील परवाना भवनात कॉ. एच. एल. परवाना स्मृतीनिमित्त मंगळवारी’ ‘भारतात आर्थिक लोकशाही कुठे आहे?’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. यावेळी कॉ. एच. एल. परवाना स्मृती ट्रस्टचे ट्रस्टी सी. एम. व्यंकटचलम, डी. एन, बुचे, मोहन शर्मा, सुरेश बोभाटे, जे. एस गुरुवे, एस. एस. शर्मा, रामकुमार गुप्ता, आर. एम. नेरकर व्यासपीठावर प्रामुख्याने उपस्थित होते. आपण मतदान करतो. त्यातून आपला प्रतिनिधी निवडून देतो.
त्यातून सरकार बनते. म्हणजे, राजकीय लोकशाही निर्माण झाली आहे. राजकीय लोकशाहीच्या तुलनेत भारतातील पन्नास टक्के नागरिक आर्थिक अधिकारापासून वंचित आहे. कोणत्या योजना राबवल्या पाहिजे, यासाठी लोकांचे मत विचारात घेतले जात नाही. पैशातून सत्ता, सत्तेतून पैसा मिळवणे, असे चक्र सुरू आहे. आर्थिक विषमता कमी करावी, हे सरकारचे दायित्व आहे. परंतु, त्यात सरकार कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. कोणत्या व्यक्तीने किती पैसा कमवावा, याला प्रतिबंध नाही. यामध्ये देशातील उद्योगपती मोठ्या संख्येने पैसा कमावत आहे. परंतु, त्यामानाने ते कर कमी देत आहेत. कार्पोरेट सेक्टरवर तर मोदी सरकार मेहरबान आहे. कर भरण्यात रिलायन्स कंपनीचा वाटा शून्य असल्याचा आरोपही ऍड. भूषण (Advocate Prashant Bhushan) यांनी केला. शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू झाला असला तरी त्याचा लाभ दलित, गरीब, झोडपट्टीमध्ये राहणारे, भटक्यांना झाला नाही.
अनेक ठिकाणी शासकीय शाळा नाहीत. जेथे शाळेच्या इमारती आहेत, तेथे शिक्षक नाहीत. शिक्षक आहेत तेथे चांगल्या सोयीसुविधा नाहीत. म्हणून सामान्य नागरिकही आपली मुले खासगी शाळेत शिकवायला पाठवत आहेत, असे सांगून ऍड. भूषण (Advocate Prashant Bhushan) म्हणाले, की देशातील एक टक्के नागरिकांना राहण्यासाठी घर नाही. एकट्या दिल्लीतच असे ३ लाख लोक असून ते सडकेवर झोपतात. अशा लोकांसाठी निवारागृहाची व्यवस्था केली पाहिजे. परंतु मोदी सरकारने निवारागृहाची योजनाच बंद करून टाकली असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ऍड भूषण यांनी रोजगाराचा अधिकार, सरकारी कंपन्यांचे सुरु असलेले खासगीकरण, देशातील उद्योजकंकडून होत असलेली बँकांची लूट, शेअर मार्केटचे मॅन्युप्युलेशन, यावर प्रकाश टाकून प्रत्येकाला किमान गरजा पूर्ण होईल, असे धोरण राबवण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. ऍड. भूषण (Advocate Prashant Bhushan) यांचे व्याख्यान ऐकण्यासाठी विविध कामगार संघटना, बँक, वीमा क्षेत्रात काम करणारे मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रकाश पोहरे यांचे कौतुक
कोरोनाकाळात शासनातर्फे प्रत्येकाला जबरदस्तीने कोरोना प्रतिबंधित लस दिली जात होती. शासनाच्या या धोरणाला अवेकन इंडिया संस्थेच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात होती. यासाठी दै. देशोन्नतीचे मुख्य संपादक व ज्येष्ठ विचारवंत प्रकाश पोहरे (Prakash Pohare) यांनी आवाज उठवला होता. तसेच ठिकठिकाणी लस न घेण्यासाठी जनआंदोलन केले होते. लस घेतल्यास त्याच्या दुष्परिणामाचीही माहिती दिली जात होती. फार्मा कंपनीच्या दबावामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचाही आरोप पोहरे यांनी केला होता. न्यायालयाने संस्थेची ही याचिका स्वीकृत करून लस घेण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, असे आदेश दिले. पोहरे यांनी उभारलेल्या या आंदोलनाचे ऍड . प्रशांत भूषण यांनी कौतुक केले. तसेच पोहरे यांनी यावेळी शासनाने शाळकरी मुलांसाठी लागू केलेल्या ‘अपार’ आयडीच्या दुष्परिणामाकडे लक्ष वेधले. यावेळी ऍड. भूषण (Advocate Prashant Bhushan) यांनी या मुद्द्याला आपण न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो असे सांगितले.