प्रशासकीय पारदर्शकतेचा बोजवारा; संघटना फक्त नावालाच, तालुक्यात संताप
पातूर (Administrative Transparency Issue) : पातूर पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामसेवकांच्या कार्यभाराचे वाटप सध्या चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरत आहे. प्रशासकीय नियमांना केराची टोपली दाखवत, पंचायत समितीत 'आवडता-नावडता' असा दुजाभाव केला जात असल्याचे भयावह चित्र समोर आले आहे. लाडक्या ग्रामसेवकांना सोयीचे एकच गाव, तर काहींना दोन ते चार गावांचा अतिरिक्त प्रभार देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला जात असल्याची ओरड होत आहे.
मर्जीतील ग्रामसेविकांवर मेहेरनजर?
तालुक्यात काही महिला ग्रामसेविका गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या 'मर्जीच्या' आणि जवळच्या गावांमध्ये ठाण मांडून आहेत. प्रशासकीय सोयीनुसार त्यांच्या बदल्या का केल्या जात नाहीत? त्यांच्याकडे अतिरिक्त प्रभार का दिला जात नाही? असे अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत. दुसरीकडे, काही ग्रामसेवकांना जाणीवपूर्वक दूरची आणि दुर्गम गावे देऊन छळले जात असल्याची चर्चा आहे.
शिरला ग्रामपंचायतीचा प्रभार वाऱ्यावर!
तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या 'शिरला' येथे नियुक्त झालेल्या ग्रामसेवकांनी अद्यापपर्यंत आपला पदभार स्वीकारलेला नाही. जर अनुभवी ग्रामसेवकच महत्त्वाच्या गाण्यांचा प्रभार घेण्यास नकार देत असतील, तर या अनागोंदीला जबाबदार कोण? वादग्रस्त किंवा संवेदनशील गावांमध्ये अनुभवी व्यक्तींची गरज असताना, तिथे नवनियुक्त ग्रामसेवकांना बळीचा बकरा बनवण्याचे 'षडयंत्र' रचले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
आर्थिक हितसंबंधांची चर्चा
काही ठिकाणी बदलीचे आदेश निघूनही ग्रामसेवक पदभार स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई का करत नाही? या संपूर्ण प्रकरणामागे मोठे 'आर्थिक हितसंबंध' जोपासले जात असल्याची चर्चा आता तालुक्याच्या कानाकोपऱ्यात रंगू लागली आहे.
संघटना नावापुरतीच?
ग्रामसेवकांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढणारी संघटना आता केवळ नावालाच उरली आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारावर संघटना मूग गिळून का बसली आहे, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य नागरिक आणि पीडित कर्मचारी विचारत आहेत.
वरिष्ठ अधिकारी याकडे लक्ष देणार का? की भ्रष्ट यंत्रणेला असेच मोकळे रान मिळणार? याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
