लातूर (Beggar Free Maharashtra) : राज्यात भीकमुक्ती आणि भूकमुक्ती अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्य अन्न आयोगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, परप्रांतीय भिक्षेकरांना त्यांच्या मूळ राज्यात परत पाठविण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी प्राथमिक स्तरावर पुणे शहरात कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, मध्य प्रदेशातील इंदौर शहराने भिक्षामुक्ती मोहिमेत मिळविलेल्या यशाचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष अभ्यास समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. महेश ढवळे काही दिवसांपूर्वी पुणे दौऱ्यावर असताना सिग्नलवर भीक मागणारे नागरिक त्यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर 26 मे 2026 रोजी संबंधित शासकीय विभाग आणि राज्य अन्न आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत भीकमुक्ती आणि भूकमुक्तीसंदर्भातील विविध उपाययोजनांवर चर्चा करून महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
अध्यक्ष ॲड. महेश ढवळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस सहसचिव तथा सदस्य सचिव अशोक आत्राम , महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी, भिक्षा प्रतिबंध शाखेचे अधिकारी, पुणे महापालिकेचे प्रतिनिधी तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत राज्यातील भिक्षावृत्ती रोखण्यासाठी आणि गरजू नागरिकांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. रस्त्यावर वास्तव्यास असलेल्या व रेशन कार्ड नसलेल्या नागरिकांना अन्नधान्याचा लाभ कसा देता येईल, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
यावेळी बोलताना अध्यक्ष ॲड. महेश ढवळे यांनी, "राज्यामध्ये भीकमुक्ती आणि भूकमुक्ती साध्य करण्यासाठी केवळ भिक्षा मागणाऱ्यांवर नव्हे, तर समाजातील सर्व घटकांनी जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. भिक्षा देणे आणि घेणे या दोन्ही बाबींबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती होणे गरजेचे आहे," असे मत व्यक्त केले.
