263 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पुनर्तपासणी; 72 कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आढळल्याने विभागीय चौकशी सुरू
जळगाव : शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्तपासणीत जळगाव जिल्हा परिषदेत मोठी अनियमितता समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेतील 263 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची शासकीय वैद्यकीय पथकाकडून तपासणी करण्यात आली. यापैकी तब्बल 211 कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रातील टक्केवारी आणि नव्याने झालेल्या वैद्यकीय तपासणीतील निष्कर्षांमध्ये तफावत आढळली आहे. या प्रकरणामुळे 92 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेत सध्या 713 अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. नियमानुसार दिव्यांग प्रवर्गातून शासकीय सेवेत नियुक्तीसाठी किमान 40 टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची नव्याने सखोल पडताळणी करण्यात आली. त्यातून प्रमाणपत्रांमधील गंभीर तफावत समोर आली आहे.
211 कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत तफावत
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या 263 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय पथकाने पुनर्तपासणी केली. या प्रक्रियेत 211 कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रातील टक्केवारीत आणि प्रत्यक्ष तपासणीतील निष्कर्षांत फरक आढळून आला.
यापैकी 72 कर्मचाऱ्यांचे नव्याने तपासणी केल्यानंतरचे दिव्यांगत्व 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे आढळले. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी नोकरी मिळवताना सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत प्रशासनाकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
विभागीय चौकशीला सुरुवात
दिव्यांगत्वाची टक्केवारी कमी असतानाही अधिक टक्क्यांचे प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवेत प्रवेश मिळवला असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रकरणातील संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू केली आहे.
चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करण्याबरोबरच सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील चौकशीकडे प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवरही कारवाईची मागणी
या प्रकरणानंतर दिव्यांग हक्क कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अपात्र व्यक्तींनी बनावट किंवा चुकीची प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळवली असल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, चुकीची किंवा बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे जारी करण्यात वैद्यकीय अधिकारी अथवा डॉक्टरांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. पात्र दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
