गृह मंत्रालयाची नवीन GRM प्रणाली सुरू; बँक–पोलीस समन्वयातून मिळणार जलद दिलासा
वर्धा : सायबर फसवणुकीच्या तपासादरम्यान अनेक निष्पाप नागरिकांची बँक खाती गोठविली (फ्रीज) जातात. त्यामुळे स्वतःचेच पैसे वापरता न आल्याने खातेदारांना मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. या अडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) ग्रिव्हन्स रिड्रेसल मॉड्यूल (GRM) ही नवीन तक्रार निवारण प्रणाली सुरू केली आहे. भारतीय सायबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) मार्फत ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून, वैध खातेदारांची खाती जलदगतीने अनफ्रीज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवीन प्रणालीअंतर्गत खाते गोठविलेल्या ग्राहकांनी सर्वप्रथम संबंधित बँकेच्या मूळ शाखेत जाऊन खाते अनफ्रीज करण्यासाठी लेखी अर्ज करायचा आहे. त्यानंतर बँक ग्राहकाची केवायसी (KYC) कागदपत्रे व व्यवहारांची पडताळणी करेल. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत बँक अधिकृत CFCFRMS पोर्टलवर तक्रार नोंदवून ती संबंधित पोलीस तपास अधिकाऱ्याकडे पाठवेल.
यानंतर तपास अधिकारी व्यवहारांची छाननी करून आवश्यक असल्यास खातेदाराकडून अतिरिक्त कागदपत्रे किंवा स्पष्टीकरण मागवतील. प्रकरणाची स्पष्टता यावी यासाठी पोलीस अधिकारी, बँक अधिकारी आणि खातेदार यांच्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीही होऊ शकते. खातेदाराचे स्पष्टीकरण समाधानकारक आढळल्यास खाते तातडीने अनफ्रीज करण्याचे आदेश दिले जातील.
वर्धा पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, खाते फ्रीज झाल्यास कोणत्याही एजंट किंवा मध्यस्थाच्या नादी न लागता गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत GRM प्रणालीद्वारेच अर्ज करावा. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असून, निष्पाप खातेदारांना लवकर न्याय मिळावा हा या प्रणालीचा उद्देश आहे.
खाते अनफ्रीज करण्यासाठी काय कराल?
- संबंधित बँकेच्या मूळ शाखेत लेखी अर्ज द्या.
- KYC व व्यवहारांची पडताळणी करून घ्या.
- बँक सात दिवसांत पोर्टलवर तक्रार नोंदवेल.
- पोलीस तपासानंतर आवश्यक असल्यास व्हिडिओ सुनावणी होईल.
- समाधानकारक स्पष्टीकरणानंतर खाते अनफ्रीज केले जाईल.
