आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार लोकसेवक विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा!
मानोरा (Government Aid Issue) : तालुक्यातील मौजे भुली येथे सन २०२३ मधील नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित व वंचित राहिलेल्या नागरिकांना शासनाचे अनुदान तात्काळ वितरित करावे, तसेच अनुदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या दोषी लोकसेवकांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, या मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर २४ एप्रिल रोजी काही आंदोलकांनी जलजीवन योजनेच्या पाण्याच्या टाकीवर चढून आत्मदहनाचा इशारा दिला. वृत्त लिहितोपर्यंत आंदोलन सुरूच होते.
जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांना दिलेल्या निवेदनात अजय पुसंडे, राजेश राठोड, मिथून चव्हाण आणि देवानंद शिंदे यांनी नमूद केले आहे की, सन २०२३ मधील नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटपात राजकीय द्वेषापोटी काही लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्यात आले. ग्राम समितीच्या चौकशी अहवालानुसार निधी वाटपात अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले असून दोषींवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आज २४ एप्रिल रोजी आत्मदहन करण्यासाठी चार आंदोलक पाण्याच्या टाकीवर!
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, जवळपास चार वर्षांचा कालावधी उलटूनही तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा कायम ठेवत जबाबदार अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केली आहे. परिणामी, वंचित नागरिकांना अद्यापही नैसर्गिक आपत्तीचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रशासकीय विभागीय महसूल दक्षता समितीमार्फत सखोल चौकशी करून संबंधित लाभार्थ्यांना तात्काळ अनुदान वितरित करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
या मागण्यांसाठी भुली येथील चार आंदोलक पाण्याच्या टाकीवर चढून बसले असून गावात या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात ग्रामस्थांची गर्दी झाली होती.
दरम्यान, तहसीलदार बैठकीसाठी बाहेरगावी गेले असल्याने इतर अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी ठाण मांडून आहेत. ते आंदोलकांना आत्मदहनापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. वृत्त लिहितोपर्यंत परिस्थिती तणावपूर्ण असून आंदोलन सुरूच आहे.
