मुंबई (Government Quarters) : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शासकीय निवासस्थानी राहणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना आता अधिक प्रशस्त आणि आधुनिक घरांचा लाभ मिळणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी शासकीय घरांच्या चटई क्षेत्रफळात वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात शासकीय निवासस्थाने अधिक सुसज्ज, सोयीस्कर आणि दर्जेदार बनणार आहेत. सातव्या वेतन आयोगानुसार तसेच वेतनगटांच्या आधारे घरांच्या क्षेत्रफळाचे नव्याने नियोजन करण्यात आले आहे. हा निर्णय नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांवर लागू राहणार आहे.
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी टाईप-A ते टाईप-G या विविध श्रेणींमध्ये निवासस्थानांची उभारणी केली जाणार आहे. उच्च वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांसाठी सुमारे 240 चौ.मी. पर्यंत तर कमी वेतनगटातील कर्मचाऱ्यांसाठी अंदाजे 45 चौ.मी. पर्यंत क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे. सुधारित आराखड्यानुसार प्रत्येक घरात बैठक खोली, जेवणासाठी स्वतंत्र जागा, शयनकक्ष, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर, बाल्कनी यांचा समावेश असेल. काही निवासस्थानांमध्ये कार्यालयीन कक्ष, अभ्यासिका तसेच सेवकांसाठी स्वतंत्र खोलीची सुविधाही उपलब्ध राहणार आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना अधिक आरामदायी आणि कार्यक्षम निवासव्यवस्था मिळेल.
तसेच, प्रत्येक खोलीत इंटरनेट आणि दूरध्वनीसाठी स्वतंत्र कनेक्शन पॉईंटची सोय करण्यात येणार आहे. बहुमजली इमारतींमध्ये जिने, कॉरिडॉर आणि इतर सामायिक सुविधा स्वतंत्रपणे नियोजित केल्या जाणार आहेत. शासनाचा हा निर्णय केवळ नव्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागू असेल. सध्या सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच, आधीच वाटप करण्यात आलेल्या निवासस्थानांच्या श्रेणीमध्येही कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
