मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद
हिंगोली (Hingoli Zilla Parishad) : जिल्हा परिषद अभियंता संवर्गाच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्री मा. जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, 27 मे रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. तब्बल सात वर्षांच्या कालावधीनंतर मंत्री महोदयां समवेत ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याने अभियंता संवर्गात उत्साहाचे वातावरण आहे.
या (Hingoli Zilla Parishad) बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. चंद्रकांत फुलकुंडवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर, ग्रामविकास विभागाचे उप सचिव हेमंत डांगे, श्रीमती डिगे, डॉ. मनोजकुमार शेटे, सुप्रिया घाटाळे, दीपाली पवार यांच्यासह विविध विभागांचे उपसचिव उपस्थित होते. संघटनेच्या वतीने राज्याध्यक्ष सचिन चव्हाण, माजी राज्याध्यक्ष व मुख्य सल्लागार सुहास धारासूरकर, महासचिव प्रदीप हुपरे, कार्याध्यक्ष सौ. हेमा कुळकर्णी, कोषाध्यक्ष रा. ना. कुलकर्णी, मंत्रालय उपाध्यक्ष विक्रांत शिंदे व सातारा जिल्हाध्यक्ष कृष्णात फडतरे यांनी सहभाग नोंदवला.
बैठकीत अभियंता संवर्गाच्या जिव्हाळ्याच्या सोळा मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सर्वच मुद्द्यांवर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यावेळी त्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये ई-एमबी प्रणाली तात्काळ लागू करण्याची महत्वाची घोषणा केली. या निर्णयामुळे कामकाजात पारदर्शकता व गती येणार आहे. यासोबतच जिल्हा परिषद लेखा संहितेतील कालबाह्य तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी संघटनेने तात्काळ प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश मंत्री महोदयांनी दिले. राज्यातील प्रत्येक (Hingoli Zilla Parishad) जिल्हा परिषदेत किमान एक विद्युत उपविभाग निर्माण करण्याची मागणी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मान्य करून त्यावर तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
संघटनेचे कोषाध्यक्ष रा. ना. कुलकर्णी यांनी भारतरत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांचा 15 सप्टेंबर हा “अभियंता दिन” शासनाच्या वतीने अधिकृतरित्या साजरा करावा व त्यांच्या जयंतीचा शासनाच्या राजपत्रात समावेश करावा, अशी मागणी मांडली. या मागणीची तात्काळ पूर्तता करण्याचे निर्देश मंत्री गोरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. एकीकडे शासन अभियंत्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहत असून दुसरीकडे सात वर्षांनंतर थेट मंत्रिस्तरावर बैठक झाल्याने संघटनेने समाधान व्यक्त केले आहे. या निर्णयांमुळे जिल्हा परिषद अभियंता संवर्गाच्या कामकाजाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
