शेतकऱ्याचे अनुदान अपहार करणारे अधिकाऱ्यावर कारवाईचे मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन

कळमनुरी (Farmers Thiya Andolan) : तालुक्यातील अतिवृष्टी मध्ये नुकसान झालेले शेतकऱ्यांना पैसे न मिळता अधिकाऱ्याने संगणमत करून पैशाच्या अपहरण केले या प्रकरणाची सकल चौकशी करून जोशी अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करावी या मागणीसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. तहसीलदाराचे लेखी आश्वासनानंतर हे ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आला मागण्या मान्य ना झाल्याने 15 ऑगस्ट रोजी पालकमंत्र्यासमोर आंदोलन करण्याच्या इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

कळमनुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना 2024-25 आणि 2025-26 या कालावधीतील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे प्रलंबित अनुदान तात्काळ अदा करावे, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली. तसेच अनुदानाच्या प्रकरणात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांवर कठोर प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ देऊन पात्र कर्जमाफीची रक्कम तातडीने त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करावी, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली. कळमनुरी तालुक्यातील 2024-25 व 2025-26 मधील शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अतिवृष्टी अनुदान तात्काळ अदा करावे.अनुदानाच्या प्रकरणातील कथित अपहार व गैरव्यवहाराची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करावी. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी. कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ द्यावा,कर्जमाफीची पात्र रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर तात्काळ वर्ग करावी.शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेऊन त्याची लेखी अंमलबजावणी करावी.

या (Farmers Thiya Andolan) आंदोलनात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नामदेव पतंगे, कळमनुरी तालुकाध्यक्ष चैतन्य चव्हाण, राम चव्हाण, अक्षय पतंगे, रमेश जाधव, प्रवीण मते यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा आणि न्याय्य हक्क मिळेपर्यंत क्रांतिकारी शेतकरी संघटना शांत बसणार नाही,” असा इशारा यावेळी देण्यात आला. प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी; अन्यथा यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.