लातूर महापालिकेत 'आंधळ्या कोशिंबिरी'चा खेळ!

331 पैकी एकाही आरक्षणाचे भूसंपादन होईना
कोट्यवधी रुपयांचे विकास शुल्क गेले कुठे?
मुख्य लेखाधिकार्‍यांवर कारवाई करा: शिवसेना आक्रमक

महादेव कुंभार
लातूर (Latur Municipal Corporation) : शहरातील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असलेल्या लातूर महानगरपालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून 'आंधळ्या कोशिंबिरी'चा खेळ खेळला जात आहे. शहर विकासासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेल्या तत्कालीन नगरपालिका व विद्यमान लातूर महानगरपालिकेने शहरात टाकलेल्या 331 आरक्षणांपैकी 2002 पासून आजतागायत एकाही आरक्षणाचे भूसंपादन केले नाही. याउलट वाटा पळवाटा काढत या आरक्षणाला गुंठेवारीचे अभय देत शहराचे बकालपण निर्माण तर केलेच शिवाय बांधकाम परवाना, लेआऊट, गुंठेवारी व इतर मार्गाने विकास कामांची परवानगी देताना जमा होणारा कोट्यवधींचा विकास निधी (development charges) अन्यत्र वळवून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे.

विशेष म्हणजे महापालिकेकडे (Latur Municipal Corporation) असलेल्या या कोट्यवधी रुपयांच्या विनियोगाच्या कार्यपद्धतीबद्दल माहिती देताना महापालिकेच्या मुख्य लेखाधिकार्‍यांनी तक्रारदाराला एक तर शासनाला वेगळीच माहिती देऊन दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रशासनाच्या या 'आंधळ्या कोशिंबिरी'च्या खेळाला महापालिकेतील सत्ताधारी आणि आयुक्त पाठीशी घालण्याचे काम करीत आहेत. याप्रकरणी मुख्य लेखाधिकार्‍यांवर कारवाई न केल्यास 15 ऑगस्टला महापालिका प्रशासनाचा निषेध नोंदविणार, असा इशारा शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव यांनी दिला आहे.

कोणत्याही शहरांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील असलेल्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांना शहर विकासासाठी भूसंपादन करणे आवश्यक असते. त्यानुसार लातूर शहरातही तत्कालीन नगरपालिकेपासून आजपर्यंत असलेल्या महापालिकेने जवळपास 331 भूसंपादनासाठी आरक्षण टाकले. हे आरक्षण टाकल्यानंतर संबंधित क्षेत्राचा मावेजा कायद्यानुसार अदा करीत जमीन संपादन करावे लागते. अशा उद्देशासाठी जमीन संपादन करताना त्याचा मावेजा महापालिकेला येणाऱ्या डेव्हलपमेंट चार्जेस अर्थात् विकास निधी शुल्क यामधून जमा होणाऱ्या रकमेतून द्यावा लागतो. लातूर महानगरपालिकेत 1 जुलै 2018 पासून 31 जानेवारी 2026 पर्यंत एकूण 34 कोटी चार लाख 57 हजार 48 रुपये डेव्हलपमेंट चार्जेस मधून जमा आहेत. त्यापूर्वीच्या म्हणजे 2002 पासूनच्या डेव्हलपमेंट चार्जेसची रक्कम नेमकी किती आहे, याचा तपशील अद्यापही महापालिकेकडे नाही.

या रकमेतून भूसंपादनासाठी आरक्षण टाकलेल्या जमिनी महापालिकेने ताब्यात घ्याव्या लागतात. त्यासाठी रक्कम कमी पडली तर कायद्यातील तरतुदीनुसार महापालिकेला सरकारकडे यासाठी रक्कम मागता येते. मात्र महापालिकेने वेळेत भूसंपादन न केल्याने जवळपास 28 आरक्षण व्यपगत होण्याची नामुष्की महापालिकेवर येऊ घातली आहे. दरम्यान 2015 पासून आजपर्यंत जमा झालेल्या विकास शुल्काचा विनियोग करण्याची कार्यपद्धती काय? असा प्रश्न शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव यांनी महापालिकेसह, महापालिका नगर रचना सहाय्यक संचालकांना विचारला असता जाधव यांना एमआरटीपी अॅक्ट मधील 2013, 2014 व 2021 मध्ये निघालेल्या निर्देशानुसार केल्याचे म्हटले आहे तर दुसरीकडे शासनाला दिलेल्या पत्रामध्ये विकास शुल्काचा विनियोग टीपीएस एक्ट नुसार 2017 मध्ये निघालेल्या आदेशातील अनुक्रमांक 14 च्या निर्देशान्वये करण्यात येतो, असे छाती ठोक उत्तर लातूर महापालिकेच्या मुख्य लेखाधिकार्‍यांनी दिले आहे. महापालिकेच्या मुख्य लेखाधिकार्‍यांचे कोणते उत्तर खरे, शासनाला दिलेले की तक्रारदार जाधव यांना दिलेले? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

शहर बकाल करण्यास कारणीभूत! 
शहरात टाकलेल्या आरक्षणाचे भूसंपादन विकास शुल्काच्या रकमेतून करणे आवश्यक आहे. मात्र हे न केल्याने आजपर्यंत एकही भूसंपादन झाले नाही. याउलट 'भूसंपादन करा, अन्यथा आमचे आरक्षण उठवा', अशी भूमिका घेत महाराष्ट्र प्रादेशिक अधिनियम 1966 कलम 127 अन्वये संबंधित जागा मालक न्यायालय व नगर विकास विभागाकडे गेले. मग महापालिकेने विकास शिल्पाच्या रकमेतून भूसंपादन का केले नाही? ही रक्कम कुठे गेली आणि अन्य कारणांसाठी का वापरली? हा आमचा प्रश्न आहे. याप्रकरणी सर्वस्वी दोषी महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई आवश्यक आहे. 
- बालाजी जाधव, उपजिल्हाप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष.