मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांपासून सहकारी संस्थांपर्यंत महत्त्वाचे निर्णय; ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही मोठा दिलासा.
मुंबई : राज्यातील विद्यार्थी, शेतकरी, वाहनधारक आणि विविध सहकारी संस्थांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी (४ नोव्हेंबर २०२६) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १२ प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ, पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ आणि वाहनांच्या प्रलंबित ई-चलन दंडासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय न्यायालयांची स्थापना, कृषी क्षेत्रातील सुविधा आणि सहकार विभागाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयांवरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील १२ निर्णय सविस्तर
१. पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे शेतकरी आणि पशुपालकांना पशुधनाच्या उपचारांसाठी मदत उपलब्ध होण्यास हातभार लागणार आहे.
२. वाहनधारकांसाठी २०२६ ची ई-चलन अभय योजना
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे वाहनांवर आकारण्यात आलेल्या प्रलंबित दंडाच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-२०२६ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत एकवेळची विशेष सवलत म्हणून प्रलंबित दंडाच्या रकमेत २० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळू शकणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना थकीत दंड भरून आपली वाहने दंडमुक्त करण्याची संधी मिळणार आहे.
३. ओबीसी आणि इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ
वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या मासिक निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना १,३०० रुपये मिळणार आहेत.
४. पालघर जिल्ह्यात तीन नवीन ग्राम न्यायालये
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड या तीन ठिकाणी ग्राम न्यायालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक न्यायालयासाठी पाच याप्रमाणे एकूण १५ अनुषंगिक पदांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या न्यायालयांच्या कामकाजासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदीलाही मंजुरी मिळाली आहे.
५. मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
६. नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव-तरोडी नगरपंचायतीला जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील नगर पंचायत बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा यांना प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जागेवर नगरपंचायतीची प्रशासकीय इमारत उभारता येणार आहे.
७. गोंदियातील घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतर
गोंदिया शहरात लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित जमिनीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
८. सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला मुद्रांक शुल्कातून सूट
मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंदिर परिसराच्या विकासासाठी आणि भाविकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
९. हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटीच्या अधिसूचनेत बदल
मुंबईतील हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी या समूह विद्यापीठासंदर्भातील अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि वयोमर्यादेची अट वगळणे, तसेच कुलगुरू पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र ठरविण्याच्या दृष्टीने ही सुधारणा करण्यात येणार आहे.
१०. नागपूरमध्ये ६४४ कोटींचे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्याला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे.
११. १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय
मुदत संपलेल्या 'अ' वर्गातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या अशा एकूण १८ संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (३) च्या परंतुकानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
१२. मोठ्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्य
वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर शासनाकडून पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सहाय्यक निबंधकापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि संबंधित संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल.
शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही. मात्र, नियुक्त करण्यात येणाऱ्या अन्य चार सदस्यांना संचालक मंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार असेल. तथापि, त्यांना संस्थेच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही. हा बदल जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होणार नाही. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (२) च्या परंतुकात नवीन तरतूद समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
