जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १३ जणांना बजावली नोटीस
मागील १७ महीन्यात आठ ठेवीदारांचा झाला मृत्यू!
आता २७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी!
मानोरा (Jansangharsh Urban Nidhi Case) : वाशीम व यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस येथील बहुचर्चित जनसंघर्ष अर्बन निधी ७ शाखेमधील ४९ कोटींच्या अपहार प्रकरणात शासनाने जारी केलेली अधिसूचना अंतिम करण्याच्या दृष्टीने दारव्हा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १३ जणांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात २७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असून, न्यायालय अंतिम आदेश काय देते, याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे.
जनसंघर्ष अर्वन निधीत दिग्रस, पुसद, दारव्हा, नेर, कारंजा, मानोरा येथील ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. एमपीआयडी कायद्यांतर्गत ठेवीदारांना न्याय देण्यासाठी शासनाने आरोपींची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त लिलाव करण्याचे आदेश करून अधिसूचनेद्वारे दिले आहे . त्यानंतर पुसद येथील सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी सदर अधिसूचनेला अंतिम मान्यता मिळावी, यासाठी दारव्हा न्यायालयाकडे विनंती केली.
त्यानंतर प्रणीत मोरेसह ९ आरोपी व इतर चार जणांना न्यायालयाने नोटीस बजावून अधिसूचना अंतिम करण्याच्या दृष्टीने म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. काहींनी नोटीसवर खुलासा सादर केला असून, अन्य खुलासेही दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याच अनुषंगाने आता २७ ऑगस्ट रोजी अधिसूचना अंतिम करण्यासंदर्भात सरकारी पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद केला जाणार आहे. त्यानंतर न्यायालय अंतिम निर्णय देणार आहे.
दारव्हा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश-१ यांच्या न्यायालयात शासन विरुद्ध प्रणीत देवानंद मोरे व इतर ८ हा खटला मागील १५ महिन्यांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. जनसंघर्षचे प्रकरण आर्थिक अपहाराशी संबंधित असल्याने शासनाने यात एमपीआयडी कलम ५ अन्वये अधिसूचना निर्गमित केली. सद्यस्थितीत प्रस्तुत प्रकरण अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश - १ यांनी तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात वर्ग केले आहे. मात्र येथील पीठासीन अधिकाऱ्याची नागपूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात पदोन्नती मिळाल्याने त्यांची बदली झाली आहे.
१७ महीन्यात ८ ठेवीदारांचा मृत्यू, पैसे परत मिळावे व दोषींना शासन व्हावे!
सद्यस्थितीत न्यायालयाचे कामकाज हे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश-१ यांच्या २ न्यायालयात सुरू आहे. १७ महिन्यांत ८ ठेवीदारांचा मृत्यू झाला आहे. पैसे परत मिळावे व दोर्षीना शासन व्हावे, यासाठी विशेष प्रकरण मूळ नोंदणीकृत न्यायालय अर्थात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश - १ दारव्हा यांच्या न्यायालयात पूर्ववत वर्ग करून चालविण्याबाबत आदेश पारित करावे, असे साकडे ठेवीदारांनी निवेदनातून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद यावलकर यांना घातले असुन विनंती निवेदनावर रझिया बानो अब्दुल रफिक, मंगेश प्रकाश तिडके, ओजस अनिल वाळले, अवधूत दादाराव गौळकर, राजू धामणे आर्दीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
