नागपूर (Meditrina Hospital) : नागपूरमधील Meditrina Institute of Medical Sciences हे प्रसिद्ध रुग्णालय सध्या मोठ्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. रुग्णालय चालवणाऱ्या व्हीआरजी हेल्थ केअर कंपनीच्या संचालक मंडळातून डॉ. समीर पालटेवार यांना हटवण्याचे आदेश मुंबई येथील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) दिले आहेत.
मुंबई खंडपीठातील न्यायिक सदस्य लक्ष्मी गुरूंग आणि तांत्रिक सदस्य हरिहरन अय्यर यांच्या खंडपीठाने प्रशासकांचे अहवाल, पोलिस तक्रारी आणि कंपनीशी संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. कंपनीच्या कामकाजात गंभीर अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची दखल घेत न्यायाधिकरणाने डॉ. पालटेवार यांनी मुख्य याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत संचालक मंडळापासून दूर राहावे, असे स्पष्ट केले.
डॉ. अमृता शर्मा यांनाही प्रशासनापासून दूर राहण्याचे आदेश
या प्रकरणात रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमृता शर्मा यांनाही एनसीएलटीने मोठा दणका दिला आहे. डॉ. शर्मा यांनी डॉ. पालटेवार यांच्या सूचनेनुसार काम करत प्रशासकांच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका न्यायाधिकरणाने ठेवला आहे.
त्यामुळे त्यांना कंपनीच्या प्रशासनिक आणि दैनंदिन कामकाजापासून दूर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कृतीमुळे कंपनीच्या कामकाजात पूर्णतः ठप्प स्थिती निर्माण झाली होती आणि त्याचा थेट परिणाम रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनावर होत होता.
बँक खाती गोठली, कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले
याचिकाकर्ते गणेश चक्करवार यांनी एनसीएलटीसमोर दावा केला की, प्रभावी संचालक मंडळ नसल्यामुळे कंपनी गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहे. कंपनीची बँक खाती गोठवण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले असून रुग्णालयाच्या दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.
वाद वाढल्यानंतर रुग्णालयातील रुग्णसंख्येतही मोठी घट झाल्याची बाब न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि कंपनीचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी गणेश चक्करवार यांना अनुभवी वैद्यकीय तज्ज्ञाची संचालक मंडळावर नियुक्ती करण्यास एनसीएलटीने परवानगी दिली आहे.
३० जून रोजी पुढील सुनावणी
मेडिट्रिना रुग्णालयाशी संबंधित या गाजलेल्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जून रोजी होणार आहे. नागपूरमधील वैद्यकीय आणि उद्योग क्षेत्रात या प्रकरणाकडे विशेष लक्ष लागले असून, न्यायाधिकरणाच्या अंतिम निर्णयाचा रुग्णालयाच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
