महामंडळातील २१ विभाग तोट्यात; अधिकाऱ्यांना महिनाभराची मुदत, प्रत्येक आगार व विभागाच्या कामगिरीचे होणार मूल्यमापन
मुंबई (MSRTC Loss) : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिक अडचणीत सापडत असताना त्यातून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उत्पन्नवाढीसाठी अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एक महिन्याची अंतिम मुदत दिली असून, या कालावधीत ठोस सुधारणा न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर बदली, पदावनती (Demotion) किंवा निलंबन (Suspension) यांसारखी कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो नागरिकांसाठी एसटी ही अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्गाने केवळ कार्यालयीन बैठका आणि कागदोपत्री नियोजनावर भर न देता प्रत्यक्ष क्षेत्रात उतरून काम करावे, तसेच महसूल वाढीसाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल आणि मे या उन्हाळी हंगामात एसटीने प्रवासी भाड्यात वाढ केली होती. साधारणपणे या काळात महामंडळाला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळते. मात्र, यंदा भाडेवाढ असूनही अपेक्षित महसूल न मिळाल्याने परिवहन मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सध्या राज्यातील एकूण ३१ एसटी विभागांपैकी तब्बल २१ विभाग तोट्यात कार्यरत आहेत. प्रवाशांची सर्वाधिक गर्दी असलेल्या कालावधीतही महसूल घटल्यामुळे एसटी प्रशासनाचे नियोजन, व्यवस्थापन आणि कार्यक्षमता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रत्येक आगार (Depot), विभागीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय तसेच मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. कोणत्या कारणांमुळे उत्पन्नात घट झाली, प्रवासी संख्या का कमी झाली आणि त्यामागील कारणे काय आहेत, याचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.
महिनाभरानंतर या सर्व कामगिरीचा पुनरावलोकन अहवाल तयार केला जाईल. त्यानंतर समाधानकारक कामगिरी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
यासोबतच एसटी बसच्या फेऱ्यांचे प्रभावी नियोजन करणे, गाड्या वेळेवर धावतील याची दक्षता घेणे आणि प्रवाशांना अधिक दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही परिवहन मंत्र्यांनी दिले आहेत. खासगी प्रवासी वाहतुकीच्या वाढत्या स्पर्धेत एसटीची सेवा अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह करण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
परिवहन मंत्र्यांच्या या कठोर भूमिकेमुळे एसटी महामंडळातील वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय नियंत्रक आणि आगार व्यवस्थापकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील महिनाभरात महसूल वाढवण्यासाठी प्रशासनाला अधिक सक्रियपणे काम करावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.
