अतिवृष्टीबाधीत रस्ते, पुल नुकसानीचा २५० कोटींचा निधी प्रलंबित

गत १० वर्षांपासून निधीच्या प्रतिक्षेत जिल्हा परिषद

नागपूर (Zilla Parishad Nagpur) : पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये होणार्‍या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील शेती पिकांसोबतच रस्ते, पुल, मोठ्या पुलाचे प्रचंड नुकसान होते. यांच्या दुरुस्तीकरिता शासनाकडून जिल्हा परिषदेला पूर हानी हेड अंतर्गत निधीची तरतूद आहे. यासाठी दरवर्षी जि.प.कडून नुकसानीसाठी अपेक्षित खर्चाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येते. परंतु मागील २०१४ पासून जि.प.ला शासनाकडून या दुरुस्तीसाठी छदमाही मिळाला नसून जवळपास शासनाकडे २५० कोटी रुपयांचा निधी प्रलंबित आहे. यामुळे आजही ग्रामीण भागातील हजारो कि.मी.चे रस्ते हे दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत पडले आहेत.

पाऊस अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील इतर जिल्हा मार्ग (ओडीआर) आणि ग्रामीण मार्ग (व्हीआर) यांच्यासह पुल, मोर्‍या, कालवे आदींचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. पुल क्षतिग्रस्त होण्यासोबतच रस्ते उखडून जातात. या सर्वांच्या पूर्नबांधणी किंवा डागडुजीसाठी शासनाकडून पूर हानी हेड अंतर्गत जि.प.ला निधी उपलब्ध करुन दिल्या जातो. यासाठी जि.प.च्या बांधकाम विभागाकडून प्रत्येकवेळी नुकसान झालेल्या रस्त्यांची संख्या, किलो मिटर अपेक्षित खर्च आदींचा प्रस्ताव तयार करुन तो शासनाकडे पाठविण्यात येत असतो.
आजवर २०१३ पासून जि.प.कडून दरवर्षीय अतिवृष्टी आणि पूरामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल व अपेक्षित दुरुस्ती खर्चाचा लेखाजोखा शासनाकडे सादर करण्यात आला. या निधीचा मागणीसाठी अनेकदा स्मरणपत्राव्दारे पाठपुरावाही झाला. परंतु आजवर केवळ २०१३ मध्ये मागणीच्या १४० कोटीच्या तुलनेत ३२ कोटी आणि २०१५ मध्ये मागणीच्या १०७ कोटीच्या तुलनेत ३ कोटी इतकाच निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. यापलिकडे शासनाकडून छदमाही निधी प्राप्त झालेला नाही. जि.प.कडून वर्ष २०१३ ते २०२२ पर्यंतच्या पूरहानी आणि अतिवृष्टीमुळे रस्ते, पुल, काजवे आदींच्या नुकसान दुरुस्तीसाठी शासनाकडून तब्बल ७३५ कोटीवरच्या निधीची मागणी करण्यात आली. परंतु शासनाने केवळ ३५ कोटीचाच निधी जि.प.ला प्राप्त झाला होता. आता तो निधी २५० कोटींवर गेला आहे.

भागातील रस्ते जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग गटात मोडतात. अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनावर अवलंबून राहावे लागते. परंतु, आता त्यातील बर्‍याच रस्त्यांचा समावेश राज्य मार्गात झाल्याने जिल्हा परिषदेतील ताण कमी होणार आहे. प्रलंबित निधीसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
-विनायक महामुनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.नागपूर)