शरद कळसकरनंतर सचिन अंदुरेलाही दिलासा; 2024 मध्ये विशेष न्यायालयाने सुनावली होती जन्मठेपेची शिक्षा
मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या सचिन अंदुरे याला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
दाभोलकर हत्या प्रकरणातील आणखी एक दोषी शरद कळसकर याला यापूर्वी एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता. आता अंदुरेलाही दिलासा मिळाल्याने या प्रकरणातील दोन्ही दोषी आरोपी जामिनावर बाहेर येणार आहेत.
20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यातील ओंकारेश्वर परिसरातील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर मॉर्निंग वॉक करत असताना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्यावर दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या चळवळीसाठी कार्यरत असलेले दाभोलकर हे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक होते.
या प्रकरणाचा सुरुवातीचा तपास पुणे पोलिसांकडे होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2014 मध्ये CBIने तपासाची सूत्रे हाती घेतली. तपासादरम्यान विविध आरोपींची नावे समोर आली आणि हत्येमागील कथित कटाचा तपास करण्यात आला.
10 मे 2024 रोजी पुण्यातील विशेष न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात दोषी ठरवले. दोघांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. याशिवाय प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
दरम्यान, या प्रकरणात आरोपी असलेले डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. CBIने डॉ. तावडे यांना कथित सूत्रधार म्हणून तपासात मांडले होते. मात्र, त्यांच्याविरोधात दोष सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे चिरंजीव डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जाईल आणि आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. शरद कळसकरला उच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सचिन अंदुरेला मिळालेला जामीन आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेला देण्यात आलेली स्थगिती हा या बहुचर्चित हत्याप्रकरणातील महत्त्वाचा न्यायालयीन टप्पा मानला जात आहे. त्यामुळे आता या निर्णयाविरोधात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कोणत्या दिशेने जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
