मानोरा दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन; वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाच्या मागणीसाठी विधीज्ञ मंडळाचे निवेदन
मानोरा : तालुक्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांना आपसी तडजोडीतून मार्ग मिळाला. मानोरा येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मागील २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही लोक अदालत पार पडली. यावेळी मागील २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या म्हसणी येथील जुन्या दिवाणी न्यायालयाच्या वादाचे आपसी तडजोडीतून निराकरण करण्यात आले. यासोबतच अन्य अनेक प्रलंबित प्रकरणेही परस्पर तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.
कार्यक्रमाला वाशिम जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुब्रमण्यम, मानोरा दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. टी. कोरेगावकर तसेच मंगरुळपीर येथील दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश तारे उपस्थित होते.
दरम्यान, मानोरा विधीज्ञ मंडळाच्या वतीने न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांना वरिष्ठ स्तर तसेच अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय सुरू करण्याच्या मागणीसाठी निवेदन देण्यात आले.
यावेळी विधीज्ञ मंडळाचे ॲड. प्रवीण चौधरी, ॲड. रामप्रसाद ठाकरे, ॲड. राजेश मांडवगडे, ॲड. घनश्याम राठोड, ॲड. महेश इंगोले, ॲड. कु. पूजा अग्रवाल, ॲड. ऋषिकेश पाटील, ॲड. तहसीन पटेल, ॲड. धनराज चव्हाण यांच्यासह न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते.
