तातडीच्या फाईलवर त्वरित निर्णय घेण्याचे आदेश; एकाच विभागातील प्रकरणे ४५ दिवसांत, तर दुसऱ्या विभागाशी संबंधित फाईल ३ महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश
शासकीय कार्यालयातील कामकाजाला होणारा विलंब कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि फाईल अनावश्यकपणे प्रलंबित राहू नये, यासाठी आता अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या मुदती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ठरलेल्या कालावधीत फाईलवर कार्यवाही न करणाऱ्या संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात आदेश काढले आहेत. नव्या सूचनांनुसार, कोणतीही फाईल एका अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे शासकीय कामकाजात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच अशा फाईल्सचा अनावश्यक विलंब टाळून त्या निर्धारित कालमर्यादेत मार्गी लावण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
फाईलवर ४५ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक
शासनाच्या नव्या निर्देशांमध्ये फाईल निकाली काढण्यासाठी विभागनिहाय कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. एकाच विभागाशी संबंधित फाईलवर ४५ दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर प्रकरणासाठी दुसऱ्या विभागाकडून कार्यवाही किंवा निर्णय आवश्यक असल्यास संबंधित फाईल तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विहित कालावधीत काम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे फाईल प्रलंबित ठेवण्यामागे योग्य कारण नसल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना त्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.
नागपूर खंडपीठासमोर जिल्हा परिषदांशी संबंधित निवेदने आणि तक्रारींवर सात दिवसांच्या आत कार्यवाही होत नसल्याचे प्रकरण समोर आले होते. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने अतिरिक्त सूचना जारी केल्या आहेत. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा उल्लेखही शासन परिपत्रकात करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये फाईल प्रलंबित ठेवण्याच्या पद्धतीवर नियंत्रण आणण्याबरोबरच नागरिकांच्या कामांना निश्चित वेळेत गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
