गडचिरोली (Railway Project) : गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी घडामोड समोर आली असून, जिल्ह्यातील आरमोरीपर्यंत प्रथमच मालवाहू रेल्वे पोहोचली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला ‘लोह उत्पादक जिल्हा’ म्हणून ओळख निर्माण करून देत औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. त्या दृष्टीने आता प्रत्यक्ष पावले उचलली जात असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होत आहे.
गडचिरोली हा पारंपरिकदृष्ट्या मागास आणि नक्षलप्रभावित जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला, तरी खनिज संपत्तीच्या दृष्टीने हा जिल्हा अत्यंत समृद्ध आहे. विशेषतः लोखंडाच्या साठ्यामुळे येथे मोठ्या उद्योगांना संधी उपलब्ध होऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात रेल्वे सुविधा विकसित करणे आवश्यक मानले गेले आणि वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्ग प्रकल्प हाती घेण्यात आला.
आरमोरीपर्यंत रेल्वेची पहिली चाचणी यशस्वी
या प्रकल्पांतर्गत वडसा ते गडचिरोली असा एकूण ५२ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग प्रस्तावित आहे. सध्या वडसा ते आरमोरी या पहिल्या टप्प्यातील १८ किलोमीटर मार्गाचे काम मोठ्या वेगाने सुरू असून, त्यातील ६० ते ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या टप्प्यातील रुळ अंथरण्याचे काम पूर्ण झाल्याने गुरुवारी प्रथमच मालवाहू रेल्वेची चाचणी घेण्यात आली.
या चाचणीदरम्यान छत्तीसगडमधील भिलाई येथून इलेक्ट्रिक खांब थेट रेल्वेमार्गाने आरमोरीपर्यंत आणण्यात आले. यामुळे आतापर्यंत ट्रकच्या माध्यमातून होणाऱ्या वाहतुकीला पर्याय उपलब्ध झाला असून प्रकल्पाच्या कामात अधिक वेग येणार आहे.
नागरिकांमध्ये उत्साह, विकासाच्या नव्या आशा
आरमोरी शहरात प्रथमच मालवाहू रेल्वे दाखल झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले. अनेकांनी या ऐतिहासिक क्षणाचे स्वागत करत भविष्यातील विकासाबाबत आशा व्यक्त केली. सध्या रेल्वे सेवा आरमोरीपर्यंत मर्यादित असली, तरी लवकरच ती गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयापर्यंत पोहोचणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
प्रकल्पाला विलंब, पण खर्चात मोठी वाढ
या रेल्वे प्रकल्पाला २०१० साली मंजुरी मिळाली होती. मात्र विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यासाठी तब्बल १५ वर्षांचा कालावधी लागला. २०२५ मध्ये प्रत्यक्षात कामाला गती मिळाली.
या विलंबामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. सुरुवातीला केवळ २०० कोटी रुपयांचा असलेला प्रकल्प आता १,८८६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. तरीही, भविष्यातील औद्योगिक विकास लक्षात घेता हा खर्च अत्यावश्यक मानला जात आहे.
निधीची तरतूद आणि कामाचा वेग
वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी सुधारित १,८८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यातील ५० टक्के म्हणजेच ९४३ कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून दिला जाणार आहे.
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील ३२२ कोटी रुपयांच्या कामांना आधीच सुरुवात झाली आहे. सध्या मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने काम वेगाने सुरू असून, आगामी काळात उर्वरित टप्पेही पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
प्रकल्प खर्चाचा प्रवास :
- २०१० : २०० कोटी रुपये
- २०१५ : ४६९ कोटी रुपये
- २०२२ : १,०९६ कोटी रुपये
- ३१ मार्च २०२२ पर्यंत : केंद्र – २९.२२ कोटी, राज्य – १९.२२ कोटी
- २०२५ : सुधारित खर्च १,८८६ कोटी रुपये (राज्याचा वाटा ९४३ कोटी)
औद्योगिक क्रांतीचा पाया
हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज संपत्ती बाहेरच्या बाजारपेठेत पोहोचवणे सुलभ होणार आहे. त्यामुळे मोठ्या उद्योगसमूहांची गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता असून, स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल.
एकूणच, वडसा-गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प हा केवळ वाहतूक सुविधा नसून, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया ठरणार आहे. आरमोरीपर्यंत पोहोचलेली ही पहिली मालगाडी गडचिरोलीच्या प्रगतीच्या नव्या युगाची नांदी मानली जात आहे.
