Stray Cattle

हिंगोली शहरातील महात्मा गांधी चौक मोकाट जनावरांच्या विळख्यात; वाहतूक विस्कळीत, नागरिक हैराण

रविवारी (२९ जून) शहराच्या मध्यवर्ती भागातील महात्मा गांधी चौकात मोकाट जनावरांनी अक्षरशः अड्डा जमवल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाला.

हिंगोली शहरातील महात्मा गांधी चौक मोकाट जनावरांच्या विळख्यात; वाहतूक विस्कळीत, नागरिक हैराण

Stray Cattle

हिंगोली (Stray Cattle) : हिंगोली शहरात मोकाट जनावरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर बनला असून शहरातील प्रमुख रस्ते आणि चौकांमध्ये मोकाट जनावरांचे कळप ठाण मांडून बसत असल्याने वाहनचालक आणि पादचारी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रविवारी (२९ जून) शहराच्या मध्यवर्ती भागातील महात्मा गांधी चौकात मोकाट जनावरांनी अक्षरशः अड्डा जमवल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाला.

महात्मा गांधी चौक हा हिंगोली शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा भाग मानला जातो. शासकीय कार्यालये, बँका, बाजारपेठ तसेच शाळा-महाविद्यालयांना जोडणारा हा मुख्य चौक असल्याने येथे दिवसभर मोठी वर्दळ असते. मात्र, सकाळपासूनच मोठ्या संख्येने गायी आणि बैल चौकात जमल्याने संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली होती.

मोकाट जनावरांमुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना मार्ग काढणे कठीण झाले. काही काळ चौकात वाहतूक कोंडीही निर्माण झाली. दरम्यान, काही जनावरे अचानक उधळल्याने नागरिकांची चांगलीच धावपळ उडाली. विशेषतः लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसला.

शहरातील मोकाट जनावरांचा प्रश्न नवीन नसून त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा न निघाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. नगरपालिकेने वेळोवेळी विशेष मोहीम राबवून मोकाट जनावरे पकडण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी काही दिवसांतच परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

सध्या हिंगोली नगरपालिकेत कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी नसून प्रभारी कारभार सुरू आहे. प्रशासनातील या अस्थिरतेचा परिणाम शहराच्या दैनंदिन व्यवस्थेवर होत असल्याची चर्चा आहे. मुख्याधिकारी नसल्याने मोकाट जनावरांच्या बंदोबस्तासाठी ठोस नियोजन होत नसून कारवाईत सातत्य राहत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

महात्मा गांधी चौकातील रविवारी घडलेल्या प्रकारानंतर नागरिकांचा संताप अधिकच वाढला आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी नगरपालिकेने तातडीने विशेष पथक नेमून मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करावा, तसेच संबंधित जनावरांच्या मालकांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना न केल्यास नागरिकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

संबंधित सामग्री

पेपरफुटी प्रकरणात MPSC च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; हंगामी अध्यक्षांसह अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी

पेपरफुटी प्रकरणात MPSC च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; हंगामी अध्यक्षांसह अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी

MPSC Paper Leak Case: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पेपरफुटी प्रकरण, तपासाची व्याप्ती वाढवून अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या डॉ. अभय वाघ यांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी

Oct 07, 2026
‘गाव तिथे शाळा’ला लागले ग्रहण; राज्यात पुन्हा 131 जिल्हा परिषद शाळा कायमच्या बंद!

‘गाव तिथे शाळा’ला लागले ग्रहण; राज्यात पुन्हा 131 जिल्हा परिषद शाळा कायमच्या बंद!

Zilla Parishad school closed: जिल्हा परिषद शाळांची संख्या रत्नागिरी जिल्ह्यात सातत्याने कमी होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 131 जिल्हा परिषद शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले...

Oct 07, 2026
९ ते ११ परीक्षा, पण कॉम्प्युटरच नाही; महाज्योती परीक्षेवरून रोहित पवार संतापले; अतुल सावे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

९ ते ११ परीक्षा, पण कॉम्प्युटरच नाही; महाज्योती परीक्षेवरून रोहित पवार संतापले; अतुल सावे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

पुण्यातील आंबेगाव बुद्रुक येथील महाज्योती स्कॉलरशिप परीक्षा केंद्रावर कॉम्प्युटर उपलब्ध नसल्याचा विद्यार्थिनींचा दावा आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली असून रोहित पवारांनी संताप व्यक्त केला.

Oct 07, 2026
जळगाव ZP मधील दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, 211 जणांच्या प्रमाणपत्रांत तफावत

जळगाव ZP मधील दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, 211 जणांच्या प्रमाणपत्रांत तफावत

जळगाव ZP मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्तपासणीत मोठी तफावत; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, विभागीय चौकशी सुरू.

Oct 05, 2026
'गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण करा'; बलात्काराच्या वाढत्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश

'गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण करा'; बलात्काराच्या वाढत्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश

दिल्लीतील महिलांच्या सुरक्षेवर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. सार्वजनिक ठिकाणे ‘हाय रिस्क झोन’ होऊ नयेत, असे सांगत सुरक्षा ऑडिटचे निर्देश दिले.

Oct 05, 2026