नियोजन समितीच्या अचानक तपासणीत गंभीर त्रुटी समोर; चालक-वाहक व्यवस्थापनापासून नोंदवहीपर्यंत अनियमितता
नाशिक (Suspension Of Officers) : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) नाशिक विभागात झालेल्या नियोजन समितीच्या अचानक तपासणीत कामकाजातील गंभीर त्रुटी आणि हलगर्जीपणा उघड झाल्यानंतर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. विभागीय कार्यालयातील तब्बल ११ अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून या निर्णयामुळे एसटी वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. निलंबितांमध्ये दर्जा एकचे ३ आणि दर्जा दोनचे ८ अधिकारी समाविष्ट आहेत.
एसटी महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढून उत्पन्न वाढवणे आणि खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नियोजन समितीने १० जून रोजी नाशिक विभागीय कार्यालयासह इगतपुरी आणि पंचवटी डेपोची अचानक तपासणी केली होती. या तपासणीत विविध विभागांच्या कामकाजात गंभीर अनियमितता, निष्काळजीपणा आणि नियोजनाचा अभाव आढळून आला.
समितीच्या गोपनीय अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असून, श्रावण सोनवणे (प्रादेशिक अभियंता), सचिन क्षीरसागर (विभाग नियंत्रक), पंकज महाजन (यंत्र अभियंता), किरण भोसले (वाहतूक अधिकारी), सौरभ देवरे (वरिष्ठ आगार व्यवस्थापक, पंचवटी), नीलिमा विसपुते (लेखाधिकारी), संजय गायधनी (विभागीय लेखाधिकारी), अमोल वाघ (विभागीय भंडार अधिकारी), अश्विनी चव्हाण (विभागीय कर्मचारी वर्ग अधिकारी), चैताली भुसारे (विभागीय अभियंता) आणि प्रणव अहिरे (आगार व्यवस्थापक, इगतपुरी) यांचा निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.
या कारवाईमुळे विभागातील बहुतांश महत्त्वाच्या विभागांचे प्रमुख निलंबित झाल्याने दैनंदिन कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, डिझेल पुरवठा आणि बसेसच्या दुरुस्तीवरही परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
समितीच्या अहवालात चालक-वाहक आणि वाहनांच्या वापराबाबत योग्य नियोजनाचा अभाव, अपूर्ण किंवा अर्धवट नोंदी, दिशाभूल करणारे रेकॉर्ड, नुकसानीकडे दुर्लक्ष, गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करणे आणि प्रवाशांच्या सेवेत निष्काळजीपणा अशा गंभीर बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. या सर्व कारणांमुळे महामंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इगतपुरी बसस्थानक आणि नाशिक दोन आगारातील पाहणीतही कामकाज पूर्णपणे निष्काळजीपणे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. वरिष्ठांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून मनमानी कारभार सुरू असल्याचेही अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
