१६ कंपन्यांसह उदगीरच्या व्यावसायिकाविरुद्ध गुन्हा; प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे
उदगीर, देशोन्नती : परदेशी निधी पाठविण्याच्या व्यवहारात खोट्या प्रमाणपत्राचा वापर करून तब्बल २ हजार १४३ कोटी ७९ लाख ४३ हजार ७६० रुपये परदेशात पाठविण्यास चुकीच्या पद्धतीने सहाय्य केल्याचा गंभीर प्रकार उदगीरमध्ये समोर आला आहे. या प्रकरणी उदगीर शहर पोलीस ठाण्यात श्याम शिवप्रसाद कलानी (रा. न्यू मोंढा रोड, उदगीर) यांच्यासह १६ कंपन्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात आयकर विभागाचे उपसंचालक दिपक कुमार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या नोंदीनुसार, १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत न्यू मोंढा रोड परिसरात संबंधित आर्थिक व्यवहार झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे निधी परदेशात पाठविल्याचा आरोप
फिर्यादीतील आरोपानुसार, आरोपीने १६ कंपन्यांशी संगनमत करून परदेशी निधी पाठविण्याच्या व्यवहारासाठी खोटे प्रमाणपत्र दिले. या कथित प्रमाणपत्राच्या आधारे २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीत २,१४३ कोटी ७९ लाख ४३ हजार ७६० रुपये परदेशात पाठविण्यास चुकीच्या पद्धतीने मदत केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३१८(४), २३४, २२९ आणि ३(५) अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. गुन्ह्याची नोंद २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री १०.५८ वाजता करण्यात आली.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासाची जबाबदारी
प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची रक्कम आणि आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लातूरच्या पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानुसार पुढील तपास श्रीमती भागीरथी पवार, पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, लातूर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
उदगीर शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक बिराप्पा भुसनूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली.
सध्या या प्रकरणात कोणताही मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला नाही. संबंधित आर्थिक व्यवहार, १६ कंपन्यांची भूमिका, प्रमाणपत्रांची सत्यता आणि परदेशी निधी कोणत्या दिशेने व कोणत्या मार्गाने पाठविण्यात आला, याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून केला जाणार आहे.
१६ कंपन्यांची भूमिका तपासाच्या केंद्रस्थानी
२१४३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल झाल्याने उदगीरमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील १६ कंपन्यांची नेमकी भूमिका काय, एवढ्या मोठ्या रकमेचा निधी कुठे आणि कोणत्या माध्यमातून पाठविण्यात आला तसेच कथित खोटे प्रमाणपत्र कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने दिले, हे तपासातून स्पष्ट होणार आहे.
या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांचे नेमके स्वरूप आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची भूमिका आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासानंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
