राष्ट्रपती यांना निवेदन सादर!
परभणी (Vote Theft) : परभणीतील गंगाखेड येथे संसदेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी उघड केलेल्या मतचोरीविरुद्ध गंगाखेड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने सोमवार २५ ऑगस्ट रोजी धरणे आंदोलन (Dharna Aandolan) तहसीलदार यांच्या मार्फत राष्ट्रपतीनां निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी कॉंग्रेससह अनेक समविचारी पक्ष व संघटनांचे कार्यकर्ते व प्रतिनिधी उपस्थित होते. संविधान आणि लोकशाही (Democracy) वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
संविधान आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा!
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दि. ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक मतदार यादीतील अनियमितता उघडकीस आणत निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचा आरोप करून मतदार यादीतील बोगस मतदान नोंदी, मतदारांचे चुकीचे पत्ते, एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार, चुकीचे किंवा लहान फोटो, नवीन मतदारांसाठी भरल्या जाणाऱ्या फार्म ६ चा दुरुपयोग आदी प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाने दिलेली उत्तरे असमाधान कारक असतांना निवडणूक आयोगाने वेबसाईट बंद केल्यामुळे संशयात अधिक भर पडली आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये १४६ लोकसभा व राज्यसभा सदस्य निलंबित करुन मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त बिलाचे कायद्यात रुपांतरीत करण्यात आले. व निवडणूक आयुक्त नियुक्ती समिती गठीत करण्यात आली त्या समितीवर प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री मंडळातील कॅबिनेट सदस्य आणि विरोधी पक्षनेता अशी रचना करण्यात आली. मुळात प्रधानमंत्री यांनी मांडलेले मत हे मंत्रीमंडळाचे मत असते त्यामुळे समितीत मंत्रीमंडळ सदस्यांची अवश्यकता दिसत नाही असे निवेदनात नमूद करून समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असेल तर विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका नगण्य ठरत असल्याचे सांगत या कायद्याच्या अनुषंगाने मतदार नोंदणी प्रक्रीयेतील बदलामुळे हा गोंधळ निर्माण झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी शंका उपस्थित करून या सर्व आरोपांची सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करून राहुल गांधी यांनी इलेक्टोनिक रिडेबल वोटर लिस्टची केलेली मागणी अगदी योग्य आहे असे म्हणत मतदान यादी तपासणी करण्याचा अधिकार सर्व नागरिकांना (Citizens) असला पाहिजे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप जास्तच चिंताजनक असुन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूकीसाठी निष्पक्ष भूमिका घेणे स्वच्छ आणि पारदर्शक निवडणूकीसाठी आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) निवडणुकीची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी या सर्व शंकांचे निरसन करून उपाय योजना करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. गंगाखेड तहसीलदार यांच्या मार्फत राष्ट्रपती यांना विविध मागण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले असुन यात इलेक्ट्रॉनिक रिडेबल मतदान याद्या सर्वांसाठी उपलब्ध कराव्यात, मतदार प्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शी होण्यासाठी मशीन ऐवजी मत पत्रिकेचा वापर करावा, तातडीने जात निहाय जनगणना पुर्ण करावी, एका पेक्षा अधिक वेळा किंवा एका पेक्षा अधिक ठिकाणी मतदान करणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी कलमान्वये गुन्हा दाखल करावा, निवडणूक उमेदवाराच्या मतदान प्रतिनिधिनां व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याची परवानगी द्यावी, डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभा व राज्यसभेतील खासदार निलंबीत करुन घाई गडबडीत मंजूर केलेला मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त कायदा २०२३ मध्ये आवश्यक सुधारणा करावी, पाच हजार पेक्षा कमी फरकाने निकाल घोषीत केलेल्या लोकसभा मतदार संघातील आणि एक हजार पेक्षा कमी फरकाच्या विधानसभा मतदार संघातील मतदार याद्यांचे परिक्षण करावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या तक्रारी निवेदनावर कॉ. ओंकार पवार, चार्वाक दर्शन मंचचे सुरेश इखे, मानव मुक्ती मिशनचे संस्थापक अध्यक्ष कॉ. नितीन सावंत, एआयएसएफचे राज्य उपाध्यक्ष कॉम्रेड प्रसाद गोरे, युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अमोल जाधव, कॉंग्रेस अनुसूचित जाती सेलचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर साळवे, एआयएमआयएमचे तालुकाध्यक्ष वहाज खान पठाण, जनक्रांती सेनेचे रोहीदास लांडगे, मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष मोतीराम चौरे, सतिश शिंदे, भैयासाहेब गायकवाड, आनंद कांबळे, सुभाष शिंदे, अजहर शेख, अमानूल्ला खान काका, सिध्दोधन भालेराव, प्रा शिवाजी घोबाळे, वामन ढोबळे, वैजनाथ देवकते, बळीराम रायभोळे, रामेश्वर कुर्हे पाटील आदींसह समविचारी संघटनेच्या बहुसंख्य कार्यकर्ते व प्रतिनिधीची नावे आहेत.
