भारत जन आरोग्य योजना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा धोरणात्मक निर्णयाची
देशोन्नती वृत्तसंकलन
अकोला (Bharat Jan Arogya Yojana) : केंद्र आणि राज्य शासनस्तरावरून राबविल्या जाणाऱ्या महात्मा जोतीराव फुले जीवनदायी आरोग्य योजना संलग्गू प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत जन आरोग्य योजना महत्वाकांक्षी व अत्यावश्यक सेवा देणारी योजना ठरली आहे. या विस्तारीत योजनेला गतिमान करणाऱ्या राज्यातील कार्यरत अस्थायी आयुष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला नसल्याने त्यांच्या भविष्यातील नोकरीचा प्रश्न गंभीर’ झाला आहे.
शासन निर्णयान्वये सन २०१३ पासून राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना व पुढे महात्मा जोतीराव फुले (Bharat Jan Arogya Yojana) जन आरोग्य योजना, मर्यादित स्वरूपात राबविली जात होती. त्यात सुधारणा करीत केंद्र शासनाने सन २०१८ पासून प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत जन आरोग्य योजना सुरु केली आहे. सर्वसमान्य नागरीकांना आधुनिक आरोग्य सुविधा विनामुल्य मिळण्यात व त्यांच्या आरोग्याचे संवर्धन व्हावे. या शासनाच्या जन कल्याणकारी निर्णायक भूमिकेमुळे या योजनेचा विस्तार झाला आहे. या योजनेत ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार व शस्त्रक्रिया सुविध दिली जात असल्याने या योजनेला समाज मान्यता मिळाली आहे.
शासकीय रुग्णालयाच्या ठिकाणी कार्यरत अस्थायी आयुष वैद्यकीय अधिकारी (AYUSH Medical) समन्वयक पदवीधर बीएएमएसबी, एचएमएस डॉक्टर्स या योजनांच्या प्रारंभापासून कार्यक्षम अशी सेवा देत आहेत. त्यांच्या प्रामाणिक कार्यशैलीमुळे ही (Bharat Jan Arogya Yojana) योजना समाजभिमुख झाली. अस्थायी आयुष वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर्स समन्वयक या उच्चशिक्षीत सेवा देणाऱ्या पदवीधारकांची शासकीय सेवा धोरण वयोमर्यादा संपत असल्याने त्यांच्या भविष्यातील कायमस्वरूपी नोकरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या सक्षम सेवा देणाऱ्या आयुष वैद्यकीय अधिकारी, समन्वयक कर्मचाऱ्यांविषयी शासनाने खास बाब म्हणून महत्वपूर्ण निर्णय घेवून या प्रभावी सेवा देणारे फुले जन आरोग्य यो अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ते ज्या शासकीय रुग्णालयाच्या ठिकाणी कार्यरत आहेत आणि ज्यांची सेवा पाच वर्षापेक्षा अधिक झाली आहे.
अशा कार्यरत पदवीधरांना शासन सेवेत कायम करून ही लोकाभिमुख योजना अधिक गतिमान कराण्यात यावी आणि अस्थायी पदावर कार्यरत सेवा देणाऱ्यांना शासनाने न्याय देऊन या (Bharat Jan Arogya Yojana) योजनेच्या अंमल बजावणी करीता स्वतंत्र यंत्रणा सार्वजनिक, आरोग्य विभाग मंत्रालय स्तरावर निणऱ्या घेवून निर्माण करावी व त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी या यंत्रणेत काम करणाऱ्या अस्थायी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून केल्या जात आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात शासकीय रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या अस्थायी पदावर सेवा देणाऱ्या (AYUSH Medical) आयुष वैद्यकीय डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांनी रुग्णसेवेतील महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. या काळात रुग्ण सेवेसाठी कोणी धजावत नव्हते. त्यावेळी या डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांनी जीवाची पर्वा न करता रुग्ण सेवा दिली आहे. या सेवा देणाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्यात येईल, अशी ठोस भूमिका शासनाने यांनी घेतली होती.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून बेदखल
महात्मा जोतीराव फुले जीवनदायी जनआरोग्य योजना (Bharat Jan Arogya Yojana) व प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत जनआरोग्य योजनांची सक्षमपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या या यंत्रणेतील अस्थायी आयुष वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दखल सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रशासनाने घेतली नाही व त्यांना शासन सेवेत कायम करण्याच्या निर्णयापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप आहे.
